काठमाडौं । त्रिपुरेश्वर चोकमा रिद्धि–सिद्धि यातायातका बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आफ्नै शरीरमा आगो लगाई गरेको आत्मदाहको घटनाले संसद तातेको छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, अव्यावहारिक कानूनी दफाहरू, श्रमजीवी चालकमाथि थोपरिएको चरम तनाव तथा देशका युवाहरूमा चुलिँदो निराशाबारे सांसदहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गरेका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यो घटना कुनै सामान्य ट्राफिक विवाद वा चालकको क्षणिक आक्रोश मात्र नभई राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरूको संवेदनहीनता र श्रमजीवी वर्गले व्यहोर्नुपरेको चरम पीडाको परिणाम भएको ठहर गरेका छन् । असार २५ गते सोही स्थानमा जुम्लाका गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह तथा केही समयअघि मोटरसाइकल राइडर युवाले गरेको आत्मदाहको समेत स्मरण गराउँदै सांसदहरूले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने संयन्त्रबाटै उत्पीडन भइरहेको आरोप लगाए । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ को अव्यावहारिकता खारेज गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा ‘बडी–वर्न क्यामरा’ जडान गरिनुपर्ने, चालकहरूको मनोवैज्ञानिक परामर्श र कार्यघण्टाको नियमन गरिनुपर्ने तथा समग्र घटनाबारे स्पष्टीकरण दिन गृहमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने माग सांसदहरूले एकै स्वरमा राखेका छन् । 

सांसदहरू आशिका तामाङ, बलावती शर्मा, आर्यन राई, आशिष गजुरेलले सडकमा दण्ड र जरिवानाको आतंक सिर्जना गर्नुको साटो प्रविधिमैत्री, मानवीय र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्न सरकारसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ पूर्णतः अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाए। 

ट्राफिक वा प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कहाँ पुगेर उजुरी दिनुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै उन्ले दार्चुला वा विकट जिल्लाका चालकले ५०० रुपैयाँको जरिवाना चित्त नबुझेर ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी काठमाडौं धाउन सम्भव छ कि छैन भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गरे। 

सांसद तामाङले नागरिकलाई न्यायको ढोका बन्द गर्ने यस्ता ‘हावादारी’ र जनता मार्ने दफा–उपदफाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरे। उनले हरेक जिल्लामा ट्राफिक नियमको कारबाही प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।