आफूलाई नयाँ दावी गर्नेहरूको 'न्यू मिडिया न्वारान'का माध्यमबाट जन्मिएका 'झोले'हरूको उत्पादन 'घण्टे' र 'खराने ग्याङ'को अर्को न्वारानबाट 'पत्रुकार' जन्मिएको छ । आफूलाई मन परेको लेखिदिए पत्रकार नत्र पत्रुकार । यिनको 'न्वारान शैली' गजबको छ !

सन्दर्भ यहाँनिर आएर जोडिन्छ– चर्चित पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी । श्रेष्ठको गिरफ्तारी अहिले 'हट केक' बनेको छ । पक्ष र विपक्षमा सुनिएका चर्का आवाजहरु मत्थर भएका छैनन् । मुद्दा न्यायाधिशको फैसला कुरेर अदालतमा पागुर मारिरहेको बेला एउटा महत्वपूर्ण सवाल उब्जिएको छ– व्यक्तिको गोपनीयताको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा कति ?

खासमा कुरो के हो ? जान्नु नपर्ने, बुझ्नु नपर्ने । सामाजिक संजालमा अश्लिल र अपमानजनक शब्दहरूको वर्षा गर्दा कुनै नियमले नछुने र कानून नलाग्ने भएपछि यस्तो भइनै रहन्छ ।

सन्दर्भ यहाँनिर आएर जोडिन्छ– चर्चित पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी । श्रेष्ठको गिरफ्तारी अहिले 'हट केक' बनेको छ । पक्ष र विपक्षमा सुनिएका चर्का आवाजहरु मत्थर भएका छैनन् । मुद्दा न्यायाधिशको फैसला कुरेर अदालतमा पागुर मारिरहेको बेला एउटा महत्वपूर्ण सवाल उब्जिएको छ– व्यक्तिको गोपनीयताको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा कति ?

पत्रिकामा फोटो छापिएको कुरालाई केवल 'पत्रकारले निजी तस्वीर छाप्यो' भनेर निष्कर्षमा पु¥याउनु कानुनी र संवैधानिक दुवै दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन । घटनाको केन्द्रमा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न छ—विवादित तस्वीर सम्बन्धित व्यक्तिबाटै सार्वजनिक भएको थियो कि थिएन ? तस्वीर सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्वेच्छाले सार्वजनिक गरेको हो भने त्यसको आधारमा समाचार बनाइनु नितान्त जायज छ ।

नेपालको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयताको संरक्षण गर्छ । तर त्यही दफाको उपदफा (५)-ख ले 'सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफूखुशी सार्वजनिक गरिसकेको विषय' भएमा त्यस्तो गोपनीयता खुलासा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संसद्ले नै गोपनीयताको अधिकारसँगै त्यसको सीमा पनि निर्धारण गरेका कारण यो सामान्य कानुनी प्रावधान मात्र होइन ।

किशोर श्रेष्ठको पक्राउसँगै पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने आवश्यकता, अनुसन्धानको प्रकृति र सञ्चारमाध्यममा गरिएको खानतलासीको प्रश्न उठेको हो । अनुसन्धान गर्ने निहूँमा पत्रिका नै बन्द गर्ने कुत्सित मनसायका साथ कम्प्युटर लगायतका सामाग्रीहरु जफत गरिनु संविधान र कानूनको ठाडो उल्लंघन हो ।

त्यसैले, सम्बन्धित व्यक्तिले फेसबुक या अन्य माध्यमबाट आफ्नै इच्छाले तस्वीर सार्वजनिक गरेकी हुन् भने त्यस तस्वीरलाई समाचारका रूपमा पुनःप्रकाशन गरेको विषय दफा ३(५)(ख) को आधारमा गोपनीयताको उल्लंघन होइन भन्न सकिन्छ । किनकी 'गोपनीयता' निरपेक्ष अधिकार होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । मौलिक हक निरपेक्ष रूपमा प्रयोग हुने अधिकार होइन ।

विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरी–३ का सांसद अमरकान्त चौधरीसँग यो घटना जोडिएको छ । यही कारणले यो विषय केवल दुई व्यक्तिको निजी सम्बन्धको सवाल मात्र होइन, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरणसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो ।

यसैकारण किशोर श्रेष्ठको पक्राउसँगै पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने आवश्यकता, अनुसन्धानको प्रकृति र सञ्चारमाध्यममा गरिएको खानतलासीको प्रश्न उठेको हो । अनुसन्धान गर्ने निहूँमा पत्रिका नै बन्द गर्ने कुत्सित मनसायका साथ कम्प्युटर लगायतका सामाग्रीहरु जफत गरिनु संविधान र कानूनको ठाडो उल्लंघन हो ।

प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझेमा खण्डन, सुधार, आचारसंहिता र प्रेससम्बन्धी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै श्रेष्ठलाई फौजदारी अनुसन्धानमा लैजानु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो । यस पक्राउले  पत्रकार सुरक्षाको गम्भीर प्रश्नहरू समेत खडा गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । यसकारण 'गोपनीयताको लाठो' उठाएर पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने कार्य कदापी स्वीकार्य हुँदैन । तथापि मुद्दा अदालतमा पुगिसकेकाले धैर्यतापूर्वक फैसलाको प्रतीक्षा गर्नु कानूनी राजलाई मान्नु हो ।