२०८३ आश्विन २ गते शुक्रवार
२०८३ आश्विन २ गते शुक्रवार
.gif)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ ल्याएको छ।
गत असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो नीतिले सार्वजनिक निकायदेखि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि कडा आचरण र मापदण्ड तय गरेको हो। ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’को मुख्य लक्ष्य राखेको यस नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन कडा व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ।
नयाँ नीति अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुका साथै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई निकै कडा बनाइएको छ। कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले ‘स्वजागरण र स्वपरीक्षण’ को माध्यमबाट आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लक्ष्य नीतिमा छ। यसका साथै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र बनाउने व्यवस्था राखिएको छ।
नीति सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि लागू हुनेछ। नीति अनुसार राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलन र आफ्नो खर्चको विवरण पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। दलहरूले आचारसंहिताको कडा पालना गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सदाचारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कोष र कार्यशैलीलाई समेत कडा नियमनको दायरामा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन सरकारले डिजिटल प्रणाली र ‘पेपरलेस’ मोडेललाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अब सरकारी निर्णय प्रक्रिया कुन चरणमा पुग्यो भनेर हेर्न मिल्ने गरी ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने र नागरिकका गुनासोहरूलाई अनलाइनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी अत्याधुनिक ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
