१. सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति

नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले मुलुकको सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले असुरक्षित महशुस गरिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै उक्त भनाइपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को घुसपैठ बढेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सोही गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बारम्बार प्रवेश गर्ने गरेको र स्थानीय बासिन्दाले साहसका साथ उनीहरूलाई धपाउनुपरेको उनले उल्लेख गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले सरकारको पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।  

२. सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य ग¥यो’ः महासचिव पोखरेल

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका गतिविधिले मुलुकको स्वाधीनता, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित प्रचार तथा प्रकाशन विभागको विभागीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारका कार्यशैलीले जनमानसमा थप सन्देह र आशंका पैदा गरेको बताउनुभएको हो । महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । वर्षौंदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिनका विषयमा स्थानीयको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले छिमेकीकै पक्षपोषण गरेको उहाँको तर्क छ । सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेको पोखरेलले बताउनु भयो । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गर्ने कदमले संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको उहाँको भनाइ छ । 

३. सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारका पछिल्ला गतिविधि, मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले विधिको शासन र मानवीयतालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक निर्माण नगर्ने व्यवसायीको खुट्टा भाँचिदिने भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा बोल्दै दुलालले सो कुरा गैरकानूनी र अशोभनीय भएको बताउनु भयो ।  प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा दुई जना मन्त्रीसहितको फोटो सार्वजनिक गर्दै देश बनाउने टोली भनी उल्लेख गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै दुलालले देश तीन जनाले मात्र नभई समग्र मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा बन्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले यस्ता गम्भीर विषयलाई ठट्टाको रूपमा लिनु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्नुभयो । 

४. सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकार गैरजिम्मेवार बनेको र संसदीय जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले बजेट तथा सरकारका मन्त्रीहरूका गतिविधिप्रति टिप्पणी गर्नुभएको हो । अध्यक्ष राईले बजेटमा करका दर हेरफेर र जनअपेक्षा सम्बोधन नभएको विषयमा विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको सरकारले उचित उत्तर नदिएको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार विकासमन्त्रीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनी दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको आलोचना गर्नुभयो । सरकार अभिभावकीय भुमिकामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । बजेटमा धरानको खानेपानी आयोजनाका लागि विनियोजित रकमका सम्बन्धमा राईले यो आफ्नो वर्षौँदेखिको एजेण्डा र ड्रिम प्रोजेक्ट भएको दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न र संसदीय छानबिन समितिको मागका सम्बन्धमा उहाँले सत्तापक्षले दुई–तिहाइको दम्भ देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, संसदमा आफ्नो भुमिकाका विषयमा स्पष्ट पार्दै राईले आफू अन्यायको विरुद्धमा उभिएको बताउनु भयो ।

५. सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन सुझाव

लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानुनको रूपमा रहेको उक्त ऐन नआउँदा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा असर परेको उल्लेख गर्नुभएको हो । अध्यक्ष रेग्मीकाअनुसार सङ्घीय कानूनको अभावमा प्रादेशिक निजामती ऐनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन, जसले गर्दा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ । उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सोही प्रयोजनका लागि आयोगले मिति  वैशाख ८ गते नयाँ आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले सङ्घीय मापदण्ड विपरीतका कार्यहरू स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनु भयो ।

६. संघाई समूहको मनोमानीले संकटमा इलाम चिया बगान–स्थानीय सरकारसँग चल्यो जुहारी, ऐतिहासिक चिया प्रशोधन मेसिन गायब

नेपालको औद्योगिक इतिहासको प्रस्थानविन्दु मानिने ऐतिहासिक चिया बगानहरू निजीकरणको साढे दुई दशक बितिसक्दा चरम दुरावस्था र संकटको भुमरीमा फसेका छन् । वि.सं. १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट ल्याएका बिरुवा इलामको माटोमा रोपेर शुरु गरेको चिया खेतीको विरासत आज व्यापारिक स्वार्थ र सरकारी उदासीनताको सिकार बनेको छ । वि.सं. २०५७ मा सरकारले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर त्रिवेणी संघाई समूहलाई विक्री गर्दै ५० वर्षका लागि बगानहरू लिजमा सुम्पिएपछि यो क्षेत्रमा कर्पोरेट एकाधिकार मात्र जन्मिएन, बरु राष्ट्रिय पहिचान बोकेका बगानहरू क्रमशः उजाड र खण्डहर बन्न थाले । इलाम र झापाका चिया बगानहरूलाई नाफा आर्जनको माध्यम मात्र बनाउने तर तिनीहरूको पर्यावरण र ऐतिहासिक भौतिक संरचनाको संरक्षणमा ध्यान नदिने सञ्चालक समूहको नीतिका कारण स्थानीय सरकार र निजी व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

७. ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ

ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ ‘एलएमसी ई–चलान’ (डिजिटल जरिवाना व्यवस्थापन प्रणाली) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोमवार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले उक्त प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो । यो प्रणाली लागू भएसँगै अब ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने वा जथाभाबी पार्किङ गर्नेहरूले जरिवाना तिर्न महानगरको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । यसअघि जरिवाना भुक्तानीका लागि पुल्चोकस्थित नगर प्रहरीको कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण सेवाग्राहीको निकै समय खर्च हुने गरेको थियो । अब भने उल्लंघनकर्ताले घटनास्थलमै क्यूआर कोड स्क्यान गरी डिजिटल माध्यमबाट तत्काल जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख महर्जनले ललितपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने अभियान अन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट र इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइटपछि यो अर्को महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनु भयो । 

८. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी पछिल्लो अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ । सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त विषयमा सभामुखको रुलिङ र प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सम्बोधनका क्रममा दुलालले दार्चुलाको नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर अवतरण गरेको भनिएको समाचारप्रति सरकारको आधिकारिक जवाफ माग गर्नुभयो ।  भारतीय सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी सवार हेलिकोप्टर नेपाली भूमिमा अवतरण हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबारे यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

९.नेपाली जनताले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, मुलुकको तिब्र विकास, शान्ति चाहेका छन्ः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली जनताले सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह, मुलुकको तिब्र विकास, शान्ति र प्रगति चाहेको बताउनुभएको छ । सोमवार लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लोकसेवा आयोगको साढे सात दशक लामो इतिहासमा कायम रहेको निष्पक्षता, योग्यता र स्वच्छताको सिद्धान्तलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयोगप्रतिको अटुट जनविश्वास नै यसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य लक्ष्य सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र मुलुकको तिब्र विकास भएको बताउनु भयो । जनताको यो आकांक्षा पूरा गर्न राज्य संयन्त्रलाई समय अनुकूल जनमुखी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रपति पौडेलले आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन र समयसापेक्ष परीक्षण विधि अवलम्वन गर्न सुझाव दिनुभयो । 

१०. निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका वचतकर्ताद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै पीडित वचतकर्ताहरूले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा रहेका बैंकका १९ वटा शाखा कार्यालयका वचतकर्ताहरूले सोमवार काठमाडौंमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन् । लामो समयदेखि आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेको र सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले कर्णाली बैंक घोटालाका दोषीहरूलाई कारबाही गर, संस्थाहरूको वचत फिर्ता गर, र जनताको निक्षेप तुरुन्त फिर्ता गर, जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए । बैंकमा भएको अनियमितताका कारण आफ्नो वचत जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले तत्काल रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।

११. झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत निर्दोष युवाहरूलाई कानूनी सास्ती दिइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद खतिवडाले जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको त्यागकै जगमा वर्तमान दुई तिहाइको सरकार बनेको स्मरण गराउनु भयो । तर अहिले तिनै युवाहरूलाई घरघरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र झुट्टा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? युवाहरूको त्याग, संघर्ष र समर्थनविना यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जनआन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू यथाशीघ्र खारेज गरियोस् ।’

१२. झापामा जंगली हात्तीको वितण्डाः संसदमा सांसद निशा डाँगीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले झापाको मेचीनगरस्थित बाहुनडाँगीमा जंगली हात्तीले मच्चाएको वितण्डा र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद डाँगीले दशकौँदेखि जारी यो समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्नुभएको हो । सांसद डाँगीले आईतवार बिहान मेचीनगरस्थित बाहुनडाँगीमा आफ्नै घरबाहिर फूल टिप्ने क्रममा ६२ वर्षीय पद्म पौडेलले हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना समेत प्रकट गर्नुभयो । यस्तै, सोमवार बिहान मात्रै मेचीनगर–१ का किसानहरूको करिव ३ बिघा मकैबाली हात्तीले नष्ट गरिदिएको जानकारी उहाँले सदनलाई गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाहुनडाँगीबासीका लागि हात्तीको त्रास नयाँ कुरा होइन, यो समस्या विगत ३५–४० वर्षदेखि निरन्तर छ । त्यहाँका नागरिकहरू बिहान खेतमा जाँदा, साँझ घर फर्कँदा र राति सुत्दा समेत हात्तीको आक्रमणमा परिने हो कि भन्ने डरमा बाँच्न बाध्य छन् ।’

१३. कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनुभएको छ । लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन, विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले नैतिकता र इमानदारिता विनाको योग्यताले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो । सभापति ढकालले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकताको पाठ्यक्रम सिमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता र निष्ठाका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परीक्षार्थीहरूको उत्तरमा मात्र नभई उनीहरूको व्यवहारिक आचरणसमेत परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नसके मात्र आयोगको ऐतिहासिक साख जोगिने उहाँको भनाइ छ । 

१४. एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको कार्यशैली, सीमा विवाद, र बजेटमा गरिएको करका दर हेरफेरप्रति आलोचना गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले देश सुशासन र विधिको शासनबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताउँदै वर्तमान सरकार यी विषयहरूमा चुकेको आरोप लगाउनु भयो । सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण शुरु भएको र त्यहाँका नागरिकले राज्यको अनुपस्थितिमा पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याका बारेमा एक शब्द पनि नबोलिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले अहिले भइरहेको चीन भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको त्रिदेशीय बिन्दुबारे ठोस छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

१५. ऊर्जा उद्यमीका एजेण्डा कार्यान्वयनमा जोड दिन निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीको आग्रह

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निःवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका जल्दाबल्दा एजेण्डाहरूलाई सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गराउन सफल भएको बताउनुभएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सम्मानमा आयोजित बधाई कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विगतको कार्यकालमा इप्पानले उठाएका मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती एजेण्डालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु अबको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै जलविद्युत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने, १८० दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गर्ने र वन क्षेत्रका कानूनी अड्चनहरू सुल्झाउने जस्ता विषयमा सरकारसँग सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ (वान–डोर पोलिसी) लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको र बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई ‘टेक अर पे’ (त्बपभ यच एबथ) को आधारमा पीपीए गर्ने सुनिश्चितता गरिएको उहाँले बताउनु भयो । 

१६. उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सामूहिक दबाब आवश्यकः पूर्वअध्यक्ष आचार्य

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले उर्जा क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले यस्तो बताउनुभएको हो । उर्जा क्षेत्रका जायज मागहरू सम्बोधन गराउन शक्ति प्रदर्शन र एकताको खाँचो रहेको औँल्याउनु भयो । आचार्यले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनमा देखिएका ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । विगत दुई वर्षदेखि उर्जा कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र नियमनकारी निकायमा नेतृत्व अभाव तथा कार्यक्षमताको कमीले गर्दा उद्यमीहरू ठूलो मर्कामा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आचार्यले एकद्वार प्रणाली केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उद्यमीहरूबीचको आन्तरिक प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै आचार्यले संस्थागत हित विपरित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फाइल दौडाउने महारोगबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । सामूहिक सौदाबाजी गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत रूपमा सरकारी निकायमा धाउने प्रवृत्तिले उर्जा उत्पादकहरूको साझा आन्दोलन कमजोर हुने उहाँको तर्क थियो । 

१७. इप्पानका अध्यक्ष डाँगीद्वारा कार्यकालको कार्यदिशा सार्वजनिकः नीतिगत सुधार, संस्थागत विकास र प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन डाँगीले आफ्नो कार्यकालका लागि महत्वाकांक्षी कार्ययोजना र मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सम्मानमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानीको सुरक्षा र नीतिगत सुनिश्चिततालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्नुभएको हो । अध्यक्ष डाँगीले यस कार्यकालका लागि ‘हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो भविष्यः लगानीको सुरक्षा र नीतिगत सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समृद्ध ऊर्जा क्षेत्रका लागि निर्णायक नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रतिवद्धतासहित ‘इप्पान भिजन २०२९’ मा उल्लेखित कार्यक्रमहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । सामूहिक नेतृत्वको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै इप्पानले सातवटा विशेष समिति र आवश्यकताअनुसार उप–समितिहरू गठन गर्ने भएको छ । ती समितिहरूलाई कार्यसूचीसहित पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरी सक्रिय बनाइने डाँगीले उल्लेख गर्नुभयो । निःवर्तमान अध्यक्षको संयोजकत्वमा बढीमा ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित ७ देखि ९ सदस्यीय उच्च स्तरीय विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गरिने उहाँको भनाइ छ । 

१८. अध्यक्ष राईको मागः प्रहरीको स्वेच्छाचारिता रोकियोस्

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रहरीको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले राष्ट्रिय स्वाभिमान र नागरिक सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहद्वारा संसदमा दिइएको विवादित अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग यथावत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सभामुखबाट सो अभिव्यक्ति हटाउने आदेशको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी, सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बाट भएको अतिक्रमण र नेपाली नागरिकमाथि गरिएको धाकधम्कीको विरोध गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रति उहाँले विरोध जनाउनु भयो । माईतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका अजय सोदारी र बिरजन बिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर झुट्टा मुद्दा चलाउन खोजेको भन्दै उहाँले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । देशभक्त युवाहरूलाई दुःख नदिन र उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

१९. २०२६ फिफा विश्वकपको पहिलो खेल हेर्न मेलबर्नको रंगशालामा उर्लिए अस्टे«ेलियाली फुटबल प्रशंस

सन् २०२६ को फिफा विश्वकप अन्तर्गत समूह डी को आफ्नो पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले टर्कीको सामना गरिरहँदा उक्त खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न आइतबार मेलबर्नस्थित एएएमआई पार्कमा अस्ट्रेलियाली फुटबल प्रशंसकहरूको ठूलो घुइँचो लागेको थियो । खेलमा नेस्टोरी इरानकुन्डा र कोनोर मेटकाफले उत्कृष्ट गोल गरेपछि अस्ट्रेलियाले टर्कीलाई २–० ले पराजित ग¥यो। सन् २००२ मा तेस्रो स्थान हासिल गरेपछि पहिलो पटक विश्वकपमा पुनरागमन गरेको टर्कीले खेल अवधिभर गोलका लागि ३० पटक प्रहार गरेको थियो, जबकि सकरुज (अस्ट्रेलियाली टोली) ले मात्र ९ पटक प्रहार ग¥यो । यद्यपि, अस्ट्रेलियाको दृढ रक्षापङ्क्तिका कारण टर्कीले गोलको खाता खोल्न सकेन। खेलको उत्साहबारे बोल्दै एक अस्ट्रेलियाली फुटबल प्रशंसकले भने, “यो साँच्चै नै अद्भुत छ, यहाँ करिब ५०,००० मानिसहरू जम्मा भएका छन् ।

२०. अमेरिका र इरानबीतको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आईतवार अमेरिका र इरानबीचको शान्ति सम्झौता अहिले पूर्ण भएको घोषणा गर्नुभएको छ । यसका साथै उनले हर्मुज जलडमरुमध्यलाई निःशुल्क (टोल–मुक्त) रूपमा खुला गर्न र इरानी बन्दरगाहहरू विरुद्ध लगाइएको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउन अनुमति दिनुभयो । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेख्नुभएको छ, “इरानको इस्लामिक गणतन्त्रसँगको सम्झौता अब पूर्ण भएको छ । म यसद्वारा हर्मुज जलडमरुमध्यलाई निःशुल्क खुला गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छु र यससँगै अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउने अनुमति पनि प्रदान गर्दछु ।” 

२१. तियानजिन फेसन विकमा मानवसदृश रोबोटद्वारा रचनात्मक उद्घाटन नृत्य प्रदर्शन

चीनको तियानजिनमा आयोजित फेसन वीकको उद्घाटन समारोहमा मानव जस्तै देखिने ह्युमनाइड रोबोटहरूले ¥याम्पमा उत्रिएर एक उत्कृष्ट रचनात्मक नृत्य प्रश्तुत गरेका छन् । यस प्रदर्शनले अत्याधुनिक प्रविधिलाई परम्परागत क्याटवाकको भविष्योन्मुख शैलीसँग कलात्मक रूपमा संयोजन गर्दै दर्शकहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो । प्रविधि र फेसनको यो अपूर्व मिलनले भविष्यको आधुनिक फेसन जगत कस्तो हुनेछ भन्ने एउटा नयाँ झलक प्रस्तुत गरेको छ ।

२२. मलेसियाको खुद्रा व्यापारमा पहिलो त्रैमासिकमा ३.७ प्रतिशतको वृद्धि

रिटेल ग्रुप मलेसिया (आरजीएम) काअनुसार सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा मलेसियाको खुद्रा क्षेत्रले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.७ प्रतिशतको खुद्रा विक्री वृद्धि दर्ता गरेको छ । यो वृद्धि गत मार्चमा खुद्रा व्यवसायीहरूले अनुमान गरेको ४.४ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा कम हो । फेब्रुअरी महिनामा चिनियाँ नयाँ वर्ष र मार्चमा ईद–उल–फित्रका साथै सरकारको नगद सहायता कार्यक्रमहरूले खुद्रा खर्च बढाउन सहयोग पु¥याएको आरजीएमले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । भविष्यतर्फ हेर्दा, खुद्रा व्यवसायीहरूले दोस्रो त्रैमासिकमा व्यवसायिक वृद्धि ४.८ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ प्रतिशतको गिरावट आएको हुनाले यस पटक लो–बेस इफेक्ट (कम आधारको प्रभाव) का कारण यसमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

२३. युद्धको घाउ र भग्नावशेषबीच ब्युझिँदै लेबनानको ऐतिहासिक शहर टायर

आफ्ना प्राचीन स्मारक र भूमध्यसागरीय तटीय सौन्दर्यका लागि प्रसिद्ध दक्षिणी लेबनानी शहर टायरमा इजरायल र हिज्बुल्लाहबीचको हालैको सैन्य द्वन्द्वको गहिरो डोब प्रष्ट देखिन थालेको छ । महिनौंसम्म चलेको द्वन्द्वका कारण क्षतिग्रस्त भएका भवनहरू, ध्वस्त पारिएका सवारी साधनहरू र उजाडिएका बस्तीहरूले युद्धको विभिषिकालाई अझै पनि झल्काइरहेका छन् । शहरभरि इजरायली हवाई हमलाका निशानहरू अझै पनि प्रत्यक्ष देखिन्छन् । धेरै आवासीय भवनहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भने टायरको ऐतिहासिक पहिचान बोकेका प्राचीन सम्पदा स्थलहरू नजिकै क्षतिग्रस्त संरचनाहरू ठडिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार यस लडाइँका क्रममा सहरले बारम्बार ठूला आक्रमणहरू खेप्नुप¥यो, जसका कारण यहाँ व्यापक क्षति पुगेको छ । यस्तो विनाशका बाबजुद पनि सहरका केही भागहरूमा जनजीवन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ । 

२४. काठमाडौं महानगरको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ । सोमवार बसेको नगर सभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसोधनसहित स्वीकृत गरेको हो । नगरसभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव र सल्लाहलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गर्न प्रश्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यपालिका सदस्यहरुवाट प्राप्त सुझावले बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासनयुक्त, छिटो, छरितो, जनमुखी तथा सहज सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले सदस्यहरूबाट आएका नवीन तथा सिर्जनात्मक सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो । केही सुझाव महानगरपालिकाले बनाएका ऐन तथा कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । 

२५. गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई एमालेको चुनौती

नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको हो । उहाँले बजेटको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीलाई लक्षित गर्दै ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी दिएको आरोप लगाउँदै उहाँले टी–स्टेट प्रकरणको फाइल पहिलो प्राथमिकता राखेर खोल्न चुनौती दिनुभयो । उहाँले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडीलगायतका सबै प्रकरणको छानबिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपक्षीमाथी लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार छन् कि छैनन् ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले संसदमा विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको भन्दै अर्यालले त्यसलाई खेदजनक भएको बताउनु भयो ।

२६. गोकर्णेश्वरवासीलाई केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी वासिन्दाहरुले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा उपचार गराउँदा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । सोमवार गोकर्णेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) पब्लिक लिमिटेडबीच स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत याम नारायण गौली र काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताअनुसार गोकर्णेश्वरका स्थायी बासिन्दाले केएमसीको दुवाकोट युनिटमा साधारण शैयामा भर्ना भएर उपचार गराउँदा औषधि, औषधिजन्य सामग्री, उपकरण, इम्प्लान्ट, क्याबिन तथा केही विशेष सेवाबाहेक अन्य उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सिनामंगल शाखामा उपचार गराउँदा भने सोही प्रकृतिका सेवामा २५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । दुवाकोटमा उपचार गरिएका बिरामीको कुल खर्चको ५० प्रतिशत तथा सिनामंगलमा उपचार गरिएका बिरामीको कुल खर्चको ७५ प्रतिशत रकम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले केएमसीलाई शोधभर्ना गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त छुट प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक लाख तीन हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चमा लागू हुने जनाईएको छ । 

२७. मधेश प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बारबरको बजेट ल्याएको छ । सोमवार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको हो । मधेस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको लागी ४६ अर्व ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मधेश प्रदेशले आगामी वर्षको लागी चालुतर्फ ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४ दशमलव ३६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो । प्रदेशले संघिय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेर घाटाको बजेट निर्माण गरेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेशले आन्तरिक राजस्व ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसबाहेक अधिकांश रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजश्वबाट खर्च गरिनेगरि बजेट बनाइएको छ । 

२८. यार्सा उत्पादनमा ६० प्रतिशत गिरावट आयो, हिमाली अर्थतन्त्र संकटमा छः सासद बुढा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद धनबहादुर बुढाले यार्सागुम्बाको उत्पादनमा आएको तिब्र गिरावटले हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यार्सागुम्वा उत्पादनमा ६० प्रतिशत गिरावट आएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले तत्काल संरक्षण, राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापन ध्यान दिन माग गर्नुभयो । डोल्पासहित १२ हिमाली जिल्लाका हजारौं परिवारको वार्षिक आम्दानी यार्सागुम्बामा निर्भर रहेको उहाँको भनाई छ । जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित संकलनलगायतका कारणले यार्सागुम्बाको उत्पादनमा निन्तर गिरावट आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यार्सागुम्बाको उत्पादन घट्नु एउटा जडीबुटीको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण हिमाली अर्थतन्त्रमा असर पर्ने विषय भएको बताउनुभयो । 

२९. सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजानिक गर्न राप्रपाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का जवानहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धाराणा सार्वजानिक गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद भरत गिरीले सरकारसँग उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद गिरीले जुन १३ मा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ थारु टोल क्षेत्रमा हतियारसहितका भारतीय एसएसबी जवानहरू बिना अनुमति नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय किसानले प्रतिरोध गर्दै उनीहरूलाई फर्काएको बताउनु भयो । राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूले बिना बर्दीका सिपाही बनेर देशको रक्षा गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले पूर्वको पशुपतिनगर देखि पश्चिमको महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल–भारत खुला सीमामा बस्ने लाखौं नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकारको धारणा के हो ? भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो । 

३०. १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भएको १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक युवाराज दुलालले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक प्रश्तुत गरेलगत्तै मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकमा करका दर हेरफेर भएजस्तै मन्त्रालयगत बजेटमा समेत थपघट भइरहेको गाइँगुइँ सुनिएको भन्दै त्यसलाई सुशासन मान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न तथा सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको विवरण समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

३१. खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रश्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा २०८३ अन्तर्गत विभिन्न ९ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका १२ वटा प्रस्ताव पेश भएका छन् । सभाको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिकसुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि समेत छलफल समेत भइरहेको छ । यी ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा १२ वटा खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गरिएका हुन् । बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद कृपाराम राना र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती वि.क.ले ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनि खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गर्नुभयो ।

३२. बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्वः न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानाले बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले हात्तिको समस्या नयाँ विषय नभएपनि पछिल्लो समय मानव–वन्युजन्तुबीच द्वन्द्वको रुपमा सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले झापाको मेचीनगर–४ की स्थानीय पद्मा पौडेलको निधन हुनु यसको ताजा उदाहरणको रुपमा प्रश्तुत गर्दै स्थानीयमाथि हात्तिको आक्रमण रोक्न सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यसको समाधानको लागि तत्कालिन सरकारले भारत र नेपालबीच पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । यो समस्या गम्भीर रुपमा देखापरेको छ । हामीलाई समेत स्थानीयले सदनमा बोल्ने तर केही उपलब्धीमुलक काम नगर्ने आरोप लगाउन थालेको हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् ।’

३३. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः एमाले सांसद थेवे

नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क थपेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा सरकारले बढाएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सु्निश्चित गरेको छ  ।

३४. अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले अर्थमन्त्री डा. प्रेमप्रसाद दंगालले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । संसदमा आर्थिक विधेयक र आय, व्ययको अनुमान समेत प्रश्तुत भइसकेपछि करको दर हेरफेर गर्ने अपराध गरेकाले अर्थमन्त्री वाग्लेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता दंगालले संसदीय छानविन समिति गठनगरी अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य नलिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संसदमा राजश्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक विधेयक प्रश्तुत भईसकेपछि करका दरहरु हेरफेर गरियो । यो घटनाको सत्यतथ्य तत्काल छानविन गर्न जरुरी छ ।

३५. जेनजी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाएको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बजेटबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकले कोल्टे फेरेको उल्लेख गर्दै त्यसैलाई न्याय दिने हिसावले सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तय गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकिरहेको भन्दै त्यसलाई चलायमान बनाउने हिसावले सरकारले बजेट ल्याएको पनि बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी पनि सुस्त भएकाले सरकारले उनीहरुलाई पनि झक्झक्याउने हिसावले आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन चाहेको बताउनु भयो ।

३६. निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले निजी क्षेत्रलाई पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री पुनले आवश्यक मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि उक्त प्रयोगशाला बनाउनका लागि अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त प्रयोगशालाका लागि तालिमप्राप्त विज्ञहरुको व्यवस्था गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । जिल्ला अस्पतालहरुमा हाल चिकित्सकहरुको अभाव देखिएकाले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि विज्ञहरुको अभाव हुन नदिन लागि सरकारले तत्काल देशमा सम्भव नभए पनि भारतलगायतका मुलुकमा पठाएर पनि वर्षमा २, ४ जनालाई उक्त प्रयोगशालाको विज्ञसम्बन्धि तालिम दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

३७. भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रिय सभाकी सांसद जयन्तिदेवी राईले भारतसँग देखिएको चिया निर्यातसम्बन्धि समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले चियासहित नेपाली किसानको उत्पादन निर्यातमा देखिएको सबै समस्या समाधान हुने गरी उपयुक्त विकल्प तय गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद राईले भारतसँग निर्यात ठप्प हुँदा नेपालका चिया उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था पुगेकाले सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि तत्काल भारत सरकारसँग वार्ता गर्र्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा चियाँ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ । १२ लाख किलो भन्दा बढी चियाँ भारतमा निर्यात नहुँदा विक्री नहुने अवस्थामा छ । पटक पटक भारतले क्वालिटी टेष्ट गर्ने  भनेर लैजाने, फेरी १५, २० दिनसम्म नगर्ने अनि यस्तो अप्ठयारो बनाइरहने, यतिबेला उत्पादन भएको चिया पनि नष्ट हुने अवस्था हुँदाहुँदै अहिले यो स्थितिमा गुज्रिरहेको छ । 

३८. सरकारलाई विज्ञहरुको सुझावः डिएनए परीक्षण सम्बन्धि तत्काल कानूनी व्यवस्था गरियोस्

विज्ञहरुले डिएनए परीक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । विज्ञहरु ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले नेपालमा डिएनए परीक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था नभएकाले तत्काल बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र संचालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै विज्ञ शर्माले डिएनएसम्बन्धि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो । उहाँले डिएएनए परीक्षणका लागि यसको डाटावेश बनाउन पनि सरकारले उक्त विषयको कानून ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

३९. सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रिय सभाकी सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नुं भएको हो । सांसद अर्यालले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले बजेट प्रतिगामी रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको कर प्रणाली पनि उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो । सांसद अर्यालले बजेटमा गरिव वर्गका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आफनो कर प्रश्तावमा आम्दानीमा आधारित प्रणालीको सट्टा उपभोगमा आधारित प्रणालीमा जोड दिएको छ । यो बजेट स्वभाविक रुपमा प्रतिगामी छ । करका संरचनाहरुबारे नेकपाका माननीय डा. पर्शुराम तामाङ र माननीय वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा विस्तृत रुपमा राखिसक्नु भएको हुनाले उहाँहरुको धारणाप्रति समर्थन जनाउँदछु । अर्कोतर्फ सार्वजनिक कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउने लाभांश मा राजश्व फिर्तामा जोड दिनुपर्दछ । 

४०. सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः काँग्रेस सांसद रोकाय

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रशस्त कमजारीहरु रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद रोकायले सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी बजेट ल्याएको जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले सरकारले उत्पादनलाई भन्दा पनि राजस्व संकलनलार्ई राष्ट्रिय आएको रुपमा देखाउने प्रयास गर्नु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि उचित नभएको पनि बताउनु भयो । सांसद रोकायले भन्नुेभयो,‘बजेटका प्रशस्त कमजोरीहरु छन । जस्तै विकास खर्च धेरै कम छ । ऋणको भार बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको विगतमा वर्षहरुमा पूँजीगत खर्चहरु गर्न नसक्ने अवस्था देखिएका कार्यान्वयनमा नै मुख्य चुनौति देखिन्छ । तलव वृद्धिमा विभेद गरिएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो बजेटले राजस्व संकलनलाई मुख्य स्रोतको रुपमा देखाएको छ ।’

४१. सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल

नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद बरालले वैज्ञानिकहरुको पारिश्रमिक उचित नभएकाकारण नै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)मा समेत दरबन्दी भएर पनि जनशक्ति नभएको दुखद अवस्था रहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नार्कमा वरिष्ठ वैज्ञानिकहरुलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न नसक्दा निमित्त कर्मचारीको भरमा काम गर्नुपर्ने जटिल अवस्था आएको सांसद बरालको भनाई थियो ।

४२. सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक सचेतक पदमबहादुर परियारले सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बहाली गर्नेकुरा आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरी राजनीतिक सेटिङको आधारमा उहाँलाई फेरि गृहमन्त्री नियुक्त  गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । सचेतक परियारले उहाँको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद परियारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि नगरी यो विषयमा सदनलाई जानकारी नगराई, नेपाली जनतालाई जानकारी नगराइ एउटा बडो शंकास्पद राजनीतिक सेटिङको आधारमा गृहमन्त्रीमा फेरि पुनर्वहाली गरिएको छ । 

४३. सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे

नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाकी सचेतक रोशनी मेचेले सुस्ता क्षेत्रमा सशष्त्र प्रहरी बलको स्थायी सीमा सुरक्षा क्याम्पको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सुस्ता क्षेत्रमा गस्ती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त भूमिको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरी बलको स्थायी क्याम्प खडा गरी नेपाली भूमिको रक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद मेचेले प्रधानमन्त्री साहले नेपालले पनि भारतको धेरै भूमि मिचेको भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल माफी माग्न पनि सचेत गराउनु भयो ।

४४. मगर समुदायको भूमे पर्व शुरु

मगर समुदायको भूम्या (भूमे) पर्व सोमवारदेखि शुरु भएको छ । भूमिको पूजा गरी मनाइने यो पर्व सोमवारदेखि शुरु भएको हो । रिडी नदी पश्चिम क्षेत्रका मगर समुदायले जेठ मसान्तदेखि असार ५ गतेसम्म मनाउने गर्छन् भने काठमाडौंमा ३ गतेसम्म मनाइन्छ । नेपाल मगर संघले बुधबार काठमाडौँमा भूम्याको आयोजनामा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाउन शुरु गरेको हो । मगर समुदायले प्राकृतिक प्रकोपहरू नलागोस्, अन्न उब्जनी राम्रो होस्, रोगब्याधी नलागोस् भनी आफू बसोवास गर्ने भूमिको पूजा गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल