काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खर्च मापदण्ड खारेज गरेको छ ।

बोर्ड गठन हुनुभन्दा अगाडि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले १० साउन २०७३ मा सेवाप्रदायक संस्थालाई खर्च विषयमा मापदण्ड तय गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा सेवाप्रदायक संस्थाले औषधिमा ३५ प्रतिशत, औजार उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत, प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत र १० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका लागि भनेर मापदण्ड तय भएको थियो ।

तर पछिल्लो समयमा बोर्डबाट अस्पताललाई भुक्तानी गर्दा औषधिमा र औजार उपकरण खर्चमा भन्दा अन्य शीर्षकमा खर्च भएको गुनासो बढेपछि बोर्डले मापदण्ड नै खारेज गरेको हो ।

उक्त निर्णय बोर्डले २४ पुसमा गरेको थियो । तर सेवाप्रदायक संस्थालाई परिपत्र गरेको थिएन । १३ माघमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यकारी निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले परिपत्र गरेका छन् ।

उक्त परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई जाने भुक्तानीको खर्च प्रचलित कानुन बमोजिम हुने निर्णय भएकाले बोर्डबाट स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त हुने दाबी भुक्तानी रकम प्रचलित नियमानुसार खर्च गर्नुहोला ।’

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समिति रहँदाको जारी परिपत्रका आधारमा खर्च छुट्याउने अभ्यास अब लागु हुँदैन ।

उनका अनुसार तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य बीमालाई आकर्षक बनाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले औषधि, उपकरण, जनशक्ति, प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक शीर्षकमा निश्चित प्रतिशत तोकिएको थियो । ‘त्यो व्यवस्था सुरुवाती चरणका लागि थियो, स्थायी निर्देशिका होइन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

समयक्रममा उक्त व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्दा औषधि र उपचारभन्दा प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक शीर्षकमा बढी खर्च भएको गुनासो आउन थालेपछि बोर्डले उक्त मापदण्डलाई नै खारेज गरेको हो ।

‘कतिपय अस्पतालमा बीमाबाट गएको रकम गुणस्तरीय सेवा प्रवाहभन्दा बोनस र अन्य शीर्षकतर्फ बढी गएको भन्ने आशंका र गुनासो सुनिन थालेपछि उक्त मापदण्ड नै हटाएका हौं,’ बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरबाट समेत बीमाबाट गएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको भन्ने प्रश्न उठेको थियो । बोर्डले यसअघि अस्पतालहरूलाई औषधि र उपकरणमै खर्च गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । सोही सन्दर्भमा हालै बसेको बोर्ड बैठकले पुरानो प्रतिशतगत व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय मल्लले बताए ।

अबदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी भएको रकम प्रचलित ऐन, नियम र कानुन बमोजिम औषधि, उपचार, उपकरण तथा जनशक्तिमा केन्द्रित भएर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ । ‘अब प्रतिशत तोक्ने होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने गरी सदुपयोग होस् भन्ने नै बोर्डको मुख्य चासो हो,’ मल्लले भने ।