काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार चालु आव (१ साउन) देखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको हो । समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको हो ।

सिफारिस अनुसार अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ । ३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ । त्यसपछि बढेको पारिश्रमिक लागु हुनेछ ।

यो पारिश्रमिक चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा भने लागु हुने छैन । ती श्रमिकका हकमा छुट्टै बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले निर्णय नलिइएको अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिए ।

सरकारले समितिले दिएकै सिफारिस अनुसार निर्णय गर्नेसमेत उनले बताए । श्रम ऐन अनुसार हरेक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाद्यान्न सहित वस्तुको मूल्यवृद्धि, आर्थिक अवस्था सहित सूचक आधार मान्दै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

उता, श्रमिकमा भने सहमति जुटेको थिएन । तर, सत्तारुढ दल (एमाले र कांग्रेस) का श्रमिक संगठनले सहमति जनाएपछि सरकारले रोजगारदाता र श्रमिक संगठनको सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो । सहसचिव कोइरालाका अनुसार सहमति नभए सरकार आफैंले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकार छ । तर, यस पटक केही पक्ष असहमत भए पनि तीन पक्षकै सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सफल भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले तीन वटै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । उता, संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रमा भने सहमति जुटेको थिएन । माओवादी समर्थित मजदुर यूनियनका तर्फबाट २० हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

सोही अनुसार सहमति नजुटे सरकारले तोक्ने सहमति गरेर बैठकबाट हिँडे पनि एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिले सहमति जनाएको केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले जानकारी दिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ । आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ ।

यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो ।

आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ ।

पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । यो रकमभन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन ।