काठमाडौं । नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्शानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि प्रश्ताव लेख्न शुरु गरेको छ । कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलरको परियोजना प्रश्ताव पेश गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रश्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालले प्रश्ताव लेख्ने काम शुरु भइसकेको र मंसिर दोश्रो सातासम्म लेखनको प्रारम्भीक चरण पुरा हुने जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सिधै कोषमा प्रश्ताव पेश गर्न पाउँदैन । कोषसँग आवद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रश्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले प्रश्ताव लेखनसँगै कार्यान्वयन गर्नसक्ने र छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उपयुक्त संस्था छनौटका लागि मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

प्रश्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने ढकालले बताए। उनले जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता प्रश्तावको केन्द्रमा राख्दै प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

नेपालले प्राप्त गर्न लागेको २० मिलियन डलरको रकम परिमाणका हिसावले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व रहेकाले विशेष परिस्थितिमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागिएको सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजा र हानि तथा नोक्शानी सम्बोधनमा स्थापित गर्ने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेकाले उत्कृष्ट नमूना प्रश्तुत गर्ने गरी नेपालले रकम परिचालनको खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘यो २० मिलियन डलर आफैँमा धेरै रकम होइन, तर यसको सांकेतिक महत्व धेरै छ । यो परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्तो नतिजा दिन्छ र हानि तथा नोक्शानीका क्षेत्रमा भविष्यमा अरूका लागि नजिर स्थापना गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ ।’ ढकालले भने । 

त्यसैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए। यसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सहज हुने अपेक्षा सहित परियोजना तयार गर्न तर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले बताए। 

गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्शानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नेपालबाट कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरमा पठाइएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।