काठमाडौं । सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई-चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ । 

सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झट समेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई-चलानको सुभारम्भ गरेको थियो । 

तर देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा ई-चलानमार्फत अपेक्षित रुपमा राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई-चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ ।

 सो अवधीमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजश्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । 

मकवानपुरमा  ई-चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजश्व पुस महिनामा संकलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् । गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही  हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

 बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरुको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरि उम्कने सवारी चालकहरुमाथि कडाई गर्न वागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।

 यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानूनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताए। 

यस्तो कारबाहीमा जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकलाई दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ  रहेको छ । 

नागरिक एपमार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्युन देखिएको छ ।

यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई–चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ ।