काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा सारा काम छोडेर प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो ठुलो दल जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर संग बाक्लो जमघट गर्न लालायित हुन थालेका छन्। 

अस्ति फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेताहरूबीचको भेट बाक्लिएको हो । विशेषगरी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले ओली र उनी पक्षीय नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् ।

ठाकुर स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको मागअनुसार कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया तत्कालै थाल्ने वचन दिएका छन् ।

तर ठाकुरसँगै रहेका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने प्रधानमन्त्रीका वचन लगातार यसैगरी आइरहेको भन्दै अझै विश्वस्त हुने आधार नभएको  ताए । 

सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको कार्यसमिति विघटन गरेर बनाएको महाधिवेशन आयोजक समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । उनको प्रतिवेदनमा चुनावको तयारीमा लाग्न आह्वान गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि वर्तमान संसद्लाई जोगाउने कि चुनावमा गएर राजनीतिक लाभ लिने भन्ने विषयमा विवाद कायम छ । 

तर, सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षले वर्तमान संसद्ले काम गर्न नसक्ने भएकाले निर्वाचन अनिवार्य भइसकेको निस्कर्ष निकालेको छ । उसले तत्काल सरकारको विकल्प पनि सम्भव नरहेको बताउँदै आएको छ । 

“राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । सम्भावनाविहीन भन्ने कुरा त केही पनि छैन । तर, ओली सरकारको विस्थापन तत्काल सहज छैन,” सोमबार नेविसंघको ५२ औँ स्थापना दिवसको कार्यक्रममा सभापति देउवाले भनेका थिए, “प्रचण्डले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि जसपाले ओलीलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ ।” 

देउवाले असम्भव भए पनि आफू सरकारको विकल्पका लागि लागिरहेको बताउँदै आएका छन् । तर उनी पक्षीय नेताहरूले पनि सरकारको विकल्पभन्दा ताजा जनादेश नै उपयुक्त भएको बताउने गरेका छन् । 

देउवाले भनेजस्तै जसपा विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको आफ्नो अडानको ठिक उल्टो राजनीति गरिरहेका छन् ।
टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटनाका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका ओलीले अहिले त्यसको राजनीतिक वैधताको बाटो खोजिरहेका छन् । 

मधेसमा मानव साङ्लो बनाएर गरिएको आन्दोलनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेर टिप्पणी गरेका ओली अहिले त्यसबेला प्रहरी चौकी आगजनीदेखि सुरक्षकर्मीको हत्या गरेको आरोपमा जेलमा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न कानुन व्यवसायीको राय मागिरहेका छन् ।

जसपा र सरकार पक्षको कार्यदलले सहमति अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ । त्यसमा ओली संघीयताका सीमाङ्कनदेखि संविधानका प्रावधानसम्म सच्याउने सक्ने म्यान्डेटसहित संविधान संशोधन आयोग बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा जसपाले सरकारलाई विश्वास नदिने प्रश्नै हुँदैन । 

सरकार अल्पमतमा नपरी संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणा संविधानतः असम्भव हुन्छ । सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसलाले ओलीको पुस ५ को कदमलाई असंवैधानिक घोषित गर्दै त्यही नजिर स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सीधा बाटोबाट न त संसद् विघटन सम्भव छ न त ताजा जनादेशका नाममा निर्वाचन घोषणा नै सम्भव देखिन्छ । 

तर जसपा स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली जसपाका सबैजसो माग सम्बोधन गरेर सरकार जोगाउनका लागि नभएर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि लागिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने ओलीको रणनीति हो ।

कांग्रेस सभापति देउवाको नजिक रहेका नेता रमेश लेखक वर्तमान संसद्बाट निकास ननिस्कने भएकाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउँछन् । “मैले पटक–पटक भनिसकेँ अब यो संसद्ले निकास दिन सक्दैन,” लेखकले भने, “अब, अस्थिर राजनीतिको एकमात्र निकास भनेको ताजा जनादेश नै हो ।” 

उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने तर संसद् विघटन गरेको वर्तमान सरकारका पुनःस्थापना भएकै दिनदेखि अनैतिक भइसकेको बताउँदै आएका छन् । 

“वर्तमान सत्ता राजनीतिक रूपमा अनैतिक भइसकेको छ । नैतिकता देखाएर राजीनामा नदिएपछि हटाउने बाटो पनि छैन,” लेखकले भने, “अनैतिक सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको देशकै लागि लज्जाको कुरा हो । तर, त्यस्तो अनैतिक सरकार हटाउन संसद्ले सक्ने अवस्था छैन ।” 

उनले यस्तो अवस्थाको एकमात्र निकास ताजा जनादेश भएको र त्यसविरुद्धको आवाजले राजनीति र देशलाई बन्धक बनाउने बताए ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्चको आदेशबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका थिए । तर, एउटै पार्टीमा हुँदा विद्रोह गरी अन्दोलन गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्र छुट्टै पार्टी भएपछि पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । 

त्यसकारण अहिले सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । प्रचण्डले प्रतिगमनकारी सरकार भएकाले त्यसको विकल्प दिनुपर्ने भन्दै भन्दै भाषण त गरिरहेका छन् तर समर्थन फिर्ता नलिदासम्म सरकार स्पष्ट बहुमतमा रहने छ । 

संविधानअनुसार बहुमत कायम रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच वर्ष नपुग्दै निर्वाचन घोषणा सम्भव छैन । 

जसपा अध्यक्ष ठाकुरकाअनुसार ओलीले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिँदा पनि संसद्बाट विश्वासको मत लिन सक्छन् । त्यसो गर्दा माओवादीले विश्वासको मत नदिन सक्छ, जसपा पनि तटस्थ बसिदिएपछि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्छन् ।

जसपा तटस्थ बसेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि निकै कम देखिन्छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर अर्को सरकार बन्ने बाटो खुल्ने आकलन गरेका कांग्रेस–माओवादीलाई त्यसबेला ठूलो झड्का लागेको छ, जुनबेला किन कारबाही नगर्ने भन्दै ओलीले २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो अवस्था आएपछि पनि वैकल्पिक सरकार नबन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न तहमा छलफलमा रहेका जसपाका एक नेताकाअनुसार ओलीले जसपाका सबै माग सम्बोधन गरेका बेला ओली विरुद्धको गठबन्धनमा जसपा सामेल हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार सम्भव छैन ।