काठमाडौँ । नयाँ पार्टी गठन’ का लागि सक्रिय भएको आरोप सहित सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैसाख ६ गतेको बैठकबाट निर्णय गराउंदै एमालेबाट निर्वाचित २७ जना सांसदलाई एउटै प्रकृतिको पत्र काटे। ‘स्पष्टीकरण’ भनिएको त्यो पत्रमा ओलीले‘तपाईंहरूलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै जवाफ मागेका छन्। 

कर्णाली प्रदेशमा भएको 'फ्लोर क्रस' बाट अत्तालिएका ओलीले केन्द्रमा पनि त्यही दृश्य दोहोरिन सक्ने आंकलन गरे। र, त्यो क्षण आउनुअघि नै विरोधीलाई तह लगाउने दाउ खेले। त्यसैको सुरुवात हो, २७ सांसदहरूलाई तीन दिने ‘अल्टिमेटम’ सहितको स्पष्टीकरण पत्र। 

ओलीनिकट श्रोतका अनुसार यी सांसदहरूलाई पहिलो चरणमै साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्ने मुडमा ओली छन्। जब कि, माधव नेपालसहितका नेतालाई भने पहिलो चरणमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए। 

यी कदमका पछाडि ओलीभित्र सल्बलाइरहेका केही ‘डर’हरू हुन्। जस्तो कि, माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता। अहिले नै माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत त गरिसकेको छैन। तर, उसले मौका खोजिरहेको छ। खासगरी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर उसले ओलिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको छ। तर, सफल भइरहेको छैन।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए, ओली सरकार अल्पमतमा त पर्छ तर, सरकार गठनका लागि कांग्रेस अघि सरेन भने फेरि संसद नरहन पनि सक्छ। त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ताभन्दा अविश्वास प्रस्तावबाटै ओलीमाथि प्रहार गर्न चाहन्छ। 

अविश्वास प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव हुन्छ। त्यो बेला ओलीले ‘विश्वासको मत’ पाइहाले पनि संसद रहन्छ नै। र, विश्वासको मत लिन सकेनन् भने त नयाँ सरकार गठनको बाटो ‘क्लियर’ नै भयो। 

तर, अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस तयार भइरहेको छैन। किनकी, उसलाई जनता समाजवादी पार्टी र ओलीबीच विकसित ताजा सम्बन्धले झस्काइरहेको छ। 

आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि जसपाको मागहरू पूरा गर्न ओली हदैसम्म लचिलो भइरहेका छन्। कांग्रेसको ‘डर’ फेरि यहाँ गाँसिएको छ। 

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि जसपाले समर्थन गरे ओलीले सहजै त्यसलाई निस्तेज पार्न सक्छन्। तर यदि, नेकपाभित्रकै नेपाल समूहका सांसद फ्लोर क्रस गरे ओलीलाई सहजै पदमुक्त गर्न सकिन्छ। र, ओलीलाई देखाउन कै लागि कर्णालीबाट फ्लोर क्रसको सुरुवात गरिसकेको नेपाल समूहले केन्द्रमा पनि यो दोहोर्‍याउने ओलीले बुझिसकेका छन्। किनकी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा नेता नेपालले त्यसको संकेत दिइसकेका छन्। 

र, त्यही संकेतको सुँइको पाएका अध्यक्ष ओलीले ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ भन्दै नेपाल समूहमा रहेका सांसदलाई नै सांसदबाट हटाउने रणनीति बुनेका छन्। र, स्पष्टीकरण पत्रसमेत काटिसकेका छन्।

तर, जननिर्वाचित सांसदको पद पार्टीको कारबाहीले जान्छ वा जाँदैन भन्ने विषयमा अहिले निकै अन्योल देखिएको छ। संविधानविददेखि संसदीय मामिलाका जानकारहरु पार्टीमा गरिएको गतिविधिकै कारण सांसद पद नजाने बताइरहेका छन्। 

के स्पष्टीकरणमा ओलीले देखाएका कारणकै आधारमा सांसद पद जानसक्छ ? के छ कानुनी व्यवस्था ? 

स्पष्टीकरण पत्रमा ओलीले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुका पछाडि एमाले विधानको धारा ४९ (क) (१), (२), (३), (४), (५), (६) , (७), (१२) र (१२) लाई स्मरण गराएका छन्। ओलीले स्मरण गराएका ती धारा र उपधारा अनुशासनको कारबाहीसँग सम्बन्धित छ। जहाँ के(के गरे अनुशासनको उल्लंघन हुने भन्ने खुलाइएको छ। र, उक्त धारामा बर्जित गरेका काम कारबाही गरे पार्टीबाट निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था सोेही धाराको उपधारा ९ख० मा उल्लेख छ। 

जहाँ भनिएको छ, ‘धारा – ४९ (क) मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेवापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्वन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा स्पष्टीकरण माग्ने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासनको कारवाही गर्न सक्नेछ।’

अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ सांसद र यसअघि निलम्बनमा परेका चारजनाको सांसद पद यही धारामा अडिएको छ।किनकी, एमाले विधानमा भएको यो व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ मा भएको व्यवस्थासँग आकर्षित हुन्छ। जुन दफाले सांसद पद खाइदिन सक्छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा के छ व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ। जुन परिच्छेदमा दफा ३२ मा कुन अवस्थालाई दल त्याग मान्ने र कस्तो अवस्थामा दल त्याग नहुने भन्ने अवस्था स्पष्ट खुलाइएको छ। तर, अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका सबैलाई ओलीले पार्टीहितविपरीतका कार्य गरेको, समानान्तर गतिविधि निर्माणमा लागेको भन्दै अनुशासनको कारबाही गर्ने भनेका छन्। जुन कारबाहीले उनीहरुलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४(१) मा एमाले विधानको धारा ४९(ख) बमोजिम निष्कासनमा परेका संसद सदस्यका हकमा संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको छ।

‘सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ,’ दफा ३४(१) मा भनिएको छ। 

यसरी संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सूचना दफा ३५ बमोजिम सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्नेछ। अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा भने त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नसकिने व्यवस्था छ। दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ। अर्थात पार्टी अनुशासनको कारबाहीमा परेका उनीहरुको पद राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ ले खारेज हुनसक्ने छ।