काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निलम्बित नेता माधव कुमार नेपाल सहित उनको समूहका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनीहरूलाई  कस्तो कारबाही हुनसक्छ रु भन्ने प्रश्नले यतिबेला बजार तातिएको छ। 

ओलीको अध्यक्षतामा वैशाख ६ गते बसेकोको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो  । त्यसको जवाफमाथि १० वैशाखको  बैठकमा छलफल हुनेछ । र, त्यही दिनको बैठकले कति जना सांसदलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ । 

एमालेले सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा चार प्रकृतिका कारबाही गर्न सक्छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइमा एमालेको संसदीय दलको विधानले सांसदलाई ६ महिनासम्म निलम्बन, चेतावनी, नसिहतसम्म दिनसक्ने र त्यसभन्दा कडा कारबाहीमा भने निष्काशनसम्म गर्न सकिन्छ । र, ती कारबाहीका प्रक्रिया भने स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदले दिने जवाफमा भर पर्ने भट्टराईको दाबी छ ।

संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा, नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन विपक्षी मोर्चामा उभिएमा वा बजेट पारित गर्न नदिएको अवस्थामा सांसदको पद खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

दल त्याग गरेको आरोपमा माओवादीले ५ जना सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, उनीहरूको पद खारेजको पत्र संसद सचिवालयमा पुगे लगत्तै सभामुखले पद खारेज भएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो । 

त्यही जगमा टेकेरे नेपाल समूहका २७ जना सांसदलाई दल त्याग गरेको आरोपमा सांसद पद खारेज गर्न सकिने भट्टराइको दाबी छ ।

सजिलो छ त सांसद खारेज गर्न ?

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको भनाइमा सांसदलाई कारबाही गर्न तीन वटा आधार चाहिन्छ । एक, ह्वीप उल्लंघन । दुई, दल त्याग । तीन, अनुशासन ।

अनुशासनको कारबाहीको व्याख्या अमूर्त हुनसक्छ । जस्तो फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नलाई अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ जना सांसदलाई त्यस्तो अभियोग छैन । त्यति मात्र होइन, २७ जना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेका छैनन् । दल त्याग गरेको घोषणा गरेका छैनन् । त्यसैले एमालेले बढीमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ । अनुशासनको कारबाहीभित्र नसिहत, चेतावनीजस्ता कारबाही हुनसक्छन् । 

प्रमुख सचेतक भट्टराईले माओवादीले सांसद पद खारेज गरेको नजिरमा नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने बताए पनि नेपाल समूहका २७ जना सांसदले दल त्याग गरेका छैनन् ।

माओवादीका सांसदले दल त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए, त्यस कारण उनीहरूको सांसद पद  खारेज गर्न प्रक्रियागत रुपमा सहज थियो । जुन प्रक्रिया एमालेको हकमा लागू हुँदैन । 

कारबाही रोक्न सक्छन् सभामुखले ?

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार, सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णयसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । सभामुखले पार्टीको पत्र सचिवालयमा दर्ता हुन आएमा त्यो पत्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

सभामुखको निर्णय अनुसार सचिवालयले केही दिन सांसद पद खारेजको सूचना प्रकाशित नगर्न सक्छ । तर, लामो समय अड्काउन भने सक्दैन । तर, एमालेले २७ सांसदको पद खारेजसहित निर्णयको पत्र सचिवालयमा पुर्‍याएको अवस्थामा भने सभामुख सापकोटाले पर्याप्त कारण खोज्न सक्छन् ।

सामान्यतः ह्वीप उल्लंघन र दल त्याग गरेको अवस्था मात्रै सांसदको पद खारेज हुनसक्छ । एमालेका २७ जना सांसदको हकमा यी दुवै घटना भएको छैन । त्यस कारणले सभामुखले पर्याप्त कारण नपुगेको भनेर रोक्न सक्छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारीसहितको स्पष्टीकरण पत्रले तर्साउने हतियार मात्र नभएको टिप्पणी छ । माधव नेपालसहित केही सांसद जो कुनै हालतमा ओलीको पक्षमा खुल्न सक्ने अवस्था छैन, ती सांसदलाई भने कडा कारबाहीमा जान सक्ने र केही सांसदलाई तर्साएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

प्रमुख सचेतक भट्टराई पनि स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये केही सांसदसँग छलफल भइरहेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये सबैलाई कारबाही नहुन सक्छ, केही अहिले पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । कारबाहीबारे १० वैशाखको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय लिन्छ ।’

सांसद पद खारेज नै भएको अवस्थामा भने संसदमा अंकगणित नै फरक पर्छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत संख्याले सरकार बनाउन सक्छन् । अहिले माओवादीका ४ जना सांसदको पद खारेज भएको छ । र, नेपाल समूहका २७ जनाको सांसद पद खारेज भएमा ३१ सीट रिक्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २ सय ४४ जना मात्रै सांसद रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा १ सय २५ मात्रै सांसद भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । 

२ सय २१ जना सांसद रहेको एमालेमा २७ जनालाई कारबाही गर्दा र समानुपातिकतर्फ ५ पद बन्दसूचीबाट थपिँदा एमालेका ९९ जना सांसद कायम रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको सरकार कायम राख्न २६ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

त्यतिबेला दुई जना निलम्बितबाहेक ३२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले सिंगो रुपमा ओलीलाई सहयोग गर्दा ठीक्कको बहुमत संख्या पुग्छ । जसपाका एक नेताका अनुसार, हिजोबाट ओलीले सरकारको समर्थनका लागि महन्थ ठाकुरमाथि ताकेता बढाएका छन् ।