काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग विहीबार ‘वन टु वन’ वार्ता गरे।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारविरुद्ध विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको थियो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई आगामी मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर माओवादी केन्द्रको सहयोगमा ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमा जसपाका दुई सांसदले पनि हस्ताक्षर गरे।

जसपाका दुई सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर अपेक्षित नै थियो। किनभने ती दुवै जना संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नजिक मानिन्छन्।

गण्डकीका साथै एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी चलिरहेको छ। त्यहाँ पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकजुट भएका छन्।

केवल जसपाका एक सांसद कल्पना पाण्डेय अविश्वास प्रस्तावमा साथ नदिने अडानमा छिन्। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ६ मध्ये ५ जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका प्रदेश सांसद छन् भने पाण्डेय एकजना ठाकुर पक्षका।

यता प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। यसबारे ओली जानकार नहुने कुरै भएन।

केन्द्रका साथै प्रदेशको राजनीतिसमेत उथलपुथल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष ठाकुरसँग ‘वन टु वन’ वार्ता गरेका हुन्। जसपाले उठाइरहेका मागबारे छलफल भएको बताइए पनि अन्तर्य भने केन्द्रका साथै प्रदेशहरूमा सहकार्यका लागि ओलीले जसपाको साथ खोजिरहेको बुझ्न कठिन छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो सरकार जोगाउने एकमात्र उपाय बँचेको छ, जसपा फकाउने। त्यसैले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षसम्म जसपालाई खासै मतलब नगरेका ओली पछिल्लो समय निरन्तर जसपासँग संवाद गरिरहेका छन्। खास गरेर जसपाका पूर्वराजपा पक्षसँग।

तीन वर्षसम्म जसपाले उठाउँदै आइरहेका मागबारे चासो नदेखाएका उनी पछिल्लो समय सकारात्मक बन्दै गएका छन्। र, आफूसँग रुष्ट बनेका संघीय परिषद भट्टराई र अध्यक्ष यादवलाई किनारा लगाएरै पनि अर्का अध्यक्ष ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई फकाउँदै आइरहेका छन्।

तीन वर्षअघि सरकार गठनका बेला माओवादी केन्द्रले गरेको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै पनि समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई चुनौती दिँदै आइरहेका छन्।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। र, त्यतिबेला सत्ता जोगाउन ओलीको एकमात्र सहारा बन्न सक्छन् जसपा अध्यक्ष ठाकुर।

संसदमा एमालेसँग १२० सिट छ। बहुमत पुर्‍याउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसका लागि ओलीलाई १८ सांसद अपुग हुन्छ। यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओली जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा जुटेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा जसपासँग ३४ सिट छ। दुई सांसद निलम्बित भएकाले ३२ जनाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्। तर, अध्यक्ष ठाकुरले चाहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा जसपाको सहयोग पाउने सम्भावना कमै छ।

किनभने माग पूरा गरे पनि भट्टराई र यादवले माग पूरा गरे पनि ओलीलाई सहयोग गर्न नसकिने संकेत दिइसकेका छन्। त्यसैले ३२ मध्ये कम्तिमा १७र१८ जना जसपा सांसदको सहयोग ओलीले लिन खोजेका छन्। 

जसपाका ३४ मध्ये पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी पार्टीका बराबर १७र१७ जना सांसद छन्। पूर्व समाजवादीकै ८र१० जना ठाकुरको समर्थनमा रहेको उनी पक्षीय नेताहरूको दावी छ।

पूर्वराजपाका १७ र केही पूर्व समाजवादी पार्टीका सांसदको साथ पाउने दाउमा लागेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाले उठाएका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै महन्थ–राजेन्द्रसँग सहयोग मागिरहेका छन्।

विहीबारको वार्तामा पनि उनले विश्वासको मतमा समर्थन गर्न जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई आग्रह गरेका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सहयोग खोजिरहनु भएको छ, सत्ता सहकार्यका लागि पनि अनुरोध गरिरहनु भएको छ,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्,‘उधारोमा सहमति हुँदैन भनेर हामीले प्रष्ट भनेका छौं। काम गरेर देखाएपछि मात्रै सहयोग र समर्थनको कुरा अगाडि बढ्छ।’

जसपाभित्रै उथलपुथलको सम्भावना
महन्थ–राजेन्द्र जसरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिएका छन् त्यसको चर्को विरोध उनको पार्टीभित्रै भइरहेको छ। विगतमा संविधान संशोधनका लागि धोका दिइसकेका ओलीले अहिले सत्ता टिकाउनमात्र आफूहरुको साथ खोजिरहेको भन्दै जसपाको एक धार नै महन्थ–राजेन्द्रको विपक्षमा देखिएको छ।

‘दुई तिहाइ बहुमत भएका बेला मधेशको मागबारे चुइक्क नबोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अल्पमतमा पर्न थालेपछि कसरी माग पूरा गर्लान्’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्।

माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन र प्रतिबद्धता सरकार टिकाउने रणनीतिबाहेक अरू केही नरहेको उनको भनाइ छ।

‘हामी सहभागी हुँदा सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो, त्यतिबेला चाहेको भए संविधानै संशोधन गर्न सकिन्थ्यो,’ यादव भन्छन्,‘उहाँले संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै चाहनु भएन। अहिले आफैं अल्पमतमा परिरहेका बेला कसरी माग सम्बोधन हुन्छ ?’

आफूहरूले सुरूदेखि उठाउँदै आइरहेका मागहरू अहिले कसैको सत्ता जोगाउने भर्‍याङको रूपमा प्रयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ।

ओलीलाई सघाउने र नसघाउने जसपाभित्र उब्जिएको दुई धारका कारण पार्टी नै विभाजन हुने सम्भावना बढेर गएको छ, अहिले। ओलीलाई सघाउने महन्थ–राजेन्द्रको अडान र नसघाउने बाबुराम–उपेन्द्रको अडानले पार्टीलाई फुटको संघारमा धकेलिदिएको जसपाका नेताहरूले बताउँछन्।

तर, नेता कर्ण भने पार्टीभित्रको फरक विचार र अन्तरसंघर्षलाई स्वाभाभिक मान्छन्।

‘ओलीलाई सहयोग गर्नु हुँदैन उहाँहरू (बाबुराम–उपेन्द्र) लाई भन्ने अधिकार छ। फरक विचार जो कोहीले राख्न पाउँछ,’ उनले भने,‘कसलाई सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन। अन्ततः पार्टीले गर्ने सबैलाई मान्नैपर्ने हुन्छ।’

जसपाले रेशम चौधरीको रिहाइ, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, नागरिकता ऐन संशोधन, संविधान संशोधनलगायतका माग सरकारसमक्ष राखेको छ। 

माग पूरा गर्न भएका काम र प्रगतिबारे छलफल गर्न एमाले–जसपा कार्यदलको बैठक निरन्तर भइरहेको छ। विहीबार पनि कामका प्रगतिबारे छलफल गर्न कार्यदलको बैठक बसेको थियो। आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालगायतका माग पूरा गर्ने कामहरू सरकारले अगाडि बढाइसकेको जसपा नेताहरू बताउँछन्।