काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

आज संसद् सचिवालयमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्देशन आएको बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देश भएको छ, म सभामुखसँग कुरा गर्छु । एमसीसी अगाडि बढाउँछौं ।'

संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका पदेन सदस्यसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले संसद्को आगामी बैठकमा एमसीसी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी कार्यसूची बनाउने विषयमा आफूले सभामुखसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रम र बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा गरेको सम्बोधनमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्को बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी संसद्को बिजनेस बनाइयोस् भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष माग राखे । ‘दुई–चार वर्ष भयो, एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा तीन–चार कति वर्षसम्म लड्काउने हो सभामुख महोदय रु’ एमसीसी सम्झौतालाई सत्तामा रहेकाले ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने’ भन्ने गरेको र सत्ताबाहिर रहेकाले ‘सत्ताका निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखेझैं’ गर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

त्यस्तै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । ‘सत्तापक्षले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, यहाँ एमसीसीलाई पेस गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ । संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसी टेबुल नगर्ने अनि पटक–पटक पास गर्न नदिएको, संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिने रु यसलाई तुरुन्त संसद्मार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।’

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि सन् २०१४ मा बन्यो । एमसीसीबारे सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रमा विवाद छ । दुई दल संयुक्त रूपमा नेकपा रहेका बेला विवाद झनै बढी थियो ।