काठमाडौँ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनले अनुमति पाएन । प्रचण्डले नेकपा पार्टी नै विघटन गरी पूर्ववत एमाले र माओवादी पार्टी ब्यूँताउने गरी गरिएको फैसलाको पुनरावलोकन माग गरेका थिए ।

१७ चैतमा पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराइसके पछि प्रचण्डले २३ फागुनको निर्णय राजनीतिक र अप्राकृतिक भएको भएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि अर्को निर्णय दिने दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले प्रचण्डले भनेजस्तो गरेन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनमा अनुमति नदिने फैसलापछि नेकपा माओवादी केन्द्र अन्यौलमा छ ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले २३ फागुनको जस्तै अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरेको आरोप लगाए । सर्वोच्चको निर्णपछि श्रेष्ठले आक्रोशित हुँदै, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेशझैँ राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी’ रहेको बताए । ओली सरकारलाई माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुको कारक माधव नेपाल हुन्।  समर्थन फिर्ता लिए ओलीले बिश्वासको मत लिनु पर्छ त्यो बेला नेपाललाई संसदमा संकट आईपर्छ। फ्लोर क्रस गरेर ओलीलाई पछार्दा संसदको पद चट् पार्न ओलीलाई सजिलो हुने र ओली प्रति सहानुभुती बढ्ने भयले माधव नेपालले प्रचण्डलाई रोकेको श्रोतको भनाई छ। 

‘यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ । अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । सर्वोच्चको निर्णयपछि नेकपा एकताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो त रु राजनीतिका जानकारहरु अब नेकपा एकताको प्रसङ्गको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको बताउँछन् ।

नेकपा एकताको च्याप्टर क्लोज भएसँगै माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको विकल्प के हुनसक्छ ? यसलाई लिएर चासो बढेको छ । उनी अब कसरी अघि बढ्लान् ?

नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग मिल्ने सम्भावना कति छ ? प्रचण्ड पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च जानुपूर्व पनि नेपालसँग छलफल गरेका थिए । प्रचण्डले तत्काल एमाले नेता माधव कुमार नेपालसँग मिल्ने प्रयासमा पनि धक्का लागेको छ ।

के माओवादी अब संसदीय गतिविधितर्फ अघि बढ्नसक्छ रु पुनरावलोकन नभएपछि संसदको काम अघि बढाएर माओवादी केन्द्र संसदको जुन विधि छ, त्यो अनुसार सरकार बन्ने, फेर्ने काममा अग्रसर हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन नसकेको अवस्थामा अब प्रचण्डले यही विकल्प अघि सार्न सक्ने सम्भावना धेरै छ । समर्थन फिर्ताको विषय प्राविधिक रुपमा अड्किएको बताउँदै श्रेष्ठले त्यसबारे छिट्टै निर्णय लिने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयको निर्णयमा पुग्न माओवादी केन्द्रलाई किन सकस भयो ? ओली सरकार ढाल्छु भन्दै आएको माअ‍ेवादी केन्द्रले पटक–पटक एक÷दुई दिनमा फिर्ता लिने भन्दै आएपनि समर्थन फिर्ता नलिनुको भित्री कारण के हो ?

एक महिना हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता डगमगाएको छैन। उनी ढुक्क देखिन्छन् । विश्वासको मत फिर्ता लिएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा त्यसको सामना गर्ने बताइरहेका छन् । प्रचण्डले आखिर किन उनलाई हटाउने अग्रसरता लिइरहेका छैनन् त ?

ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन किन आनाकानी गरिरहेको भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले औपचारिक चिठी मात्रै पठाउन बाँकी रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । हामीले मात्रै चिठी लेखिसकेका छैनौं,’ उनले भने।

सरकारको समर्थन फिर्ता लिन नसकिरहेको बेलामा संसदमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन पनि प्रचण्डले बलियो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रचण्डले संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चा बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेपनि नेपाली काँग्रेस र जसपाले अहिले नै ठोस निर्णय नदिएकाले पनि अलमल्लमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग माधव नेपाल समेत सन्तुष्ट छैनन्। नेपालले एमालेबाट बाहिरिन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ओलीले पछिल्ला दिनमा गरेको कारबाही र प्रचण्ड कानुनी रुपमा पनि कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा उनीहरुबीचको एकता सम्भावनाको चर्चा हुन थालेका छन् ।

२३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्बन्ध झनै मजबुद बन्दै गएको छ । पेरिसडाँडाबाट ‘डिभोर्स’ गरेर आ–आफ्नै पार्टीमा फर्किएका उनीहरुले फागुन २४ यता १०औँ पटक भेट गरिसकेका छन् ।

५ पुसपछि प्रचण्डसँग मिलेर ओलीविरुद्ध आक्रमक बनेका नेपाल अहिले समानान्तर कमिटी अभ्यासमा दौडधूप गरिरहेका छन् । बिहीबार नेपालले आफ्नो पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज बनाइसकेका छन् ।

यसरी नै सबै प्रदेशदेखि केन्द्रमा समेत समानान्तर कमिटी बनाउने तयारी रहेको नेपालले बताएका छन् । यससँगै नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरेको पनि अनुमान गरिएको छ ।