भारतमा भर्खरै कोलकातामा एक महिला डाक्टरको बलात्कार र हत्याको घटना बाहिर आएको थियो । जसले विश्वभर नै स्तब्ध बनाएको थियो । 

त्यस्तै महाराष्ट्रको बदलापुरको एक विद्यालयमा दुई नाबालिगको यौन शोषण र अकोलामा विद्यालयकी छात्राहरुमाथि दुव्र्यवहारको खबर आएपछि यो विषय अझ चर्चामा छ ।

एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्स (एडीआर)ले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार भारतका १५१ वर्तमान विधायक र सांसदविरुद्ध महिला उत्पीडनको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यो ३०० पृष्ठको प्रतिवेदनमा कति सांसद र विधायकमाथि महिलाविरुद्धको अपराध र बलात्कारको आरोप छ भन्ने विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको छ । साथै कति विधायक र सांसद कुन दलका छन् भन्ने पनि जानकारी दिइएको छ ।

यस प्रतिवेदनका लागि एडीआर र नेसनल इलेक्शन वाचले देशका ४ हजार ८०९ वर्तमान सांसद र विधायकमध्ये ४ हजार ६९३ जनाको निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका शपथपत्रको संयुक्त अध्ययन गरेको छ ।

यी शपथपत्रहरूमार्फत विधायक र सांसदहरूले आफूमाथि दर्ता भएका अपराधहरूको जानकारी दिएका छन् । यसमा ७७६ वर्तमान सांसदहरूमध्ये ७५५ र ४०३३ विधायक मध्ये ३९३८ को शपथ पत्र समावेश छ ।

एडीआर र इलेक्शन वाचले सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म भएका उपचुनावलगायत सबै निर्वाचनका क्रममा दायर गरेको शपथपत्रबाट यो जानकारी संकलन गरेको हो ।

७५५ सांसद र ३९३८ विधायकमध्ये १५१ विधायक र सांसदहरूले आफ्नो शपथ पत्रमा महिला उत्पीडन सम्बन्धी अपराधहरूको जानकारी दिएका छन् । जसमा १६ वर्तमान सांसद र १३५ वर्तमान विधायक समावेश छन् । 

शपथपत्रमा उल्लेख गरिएका अपराधहरूमा बलात्कार, महिलामाथि दुव्र्यवहार, दुव्र्यवहार, नाबालिग बालिकालाई वेश्यावृत्तिको लागि बेचबिखन, घरेलु हिंसालगायतका अपराधहरू पर्छन् ।

महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका १५१ जनप्रतिनिधिमध्ये कुन दलका कति जनप्रतिनिधि छन् भन्ने जानकारी पनि एडीआर र इलेक्शन वाचको प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

जसमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका सबैभन्दा बढी ५४ जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै नेशनल कांग्रेसका २३ जना, तेलुगु देशम पार्टीका १७ जना, आम आदमी पार्टीका १३ जना, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेसका १० जना र राष्ट्रिय जनता दलका पाँच विधायक रहेका छन् । 

प्रतिवेदनमा बिजेपीका धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू (४४ विधायक र १० सांसद) माथि महिलाविरुद्धको अपराधको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी महिलाविरुद्धको अपराधको आरोप लागेका सबै भन्दा बढी सांसद पश्चिम बङ्गालका रहेका छन् भने त्यसपछि आन्ध्र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई महिलाविरुद्धको अपराधको आरोप लागेको छ ।

यो संख्या पश्चिम बंगालमा २५ (२१ विधायक, ४ सांसद), आन्ध्र प्रदेशमा २१ (२१ ीवधायक), ओडिशामा १७ (१६ विधायक, १ सांसद), दिल्ली १३ विधायक र महाराष्ट्रका १२ र एक सांसद छन् । 

यसबाहेक बिहारमा ९, कर्नाटकमा ७, राजस्थानमा ६, मध्य प्रदेश, केरला र तेलंगानामा ५–५, गुजरात, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेशमा ४–४, झारखण्ड र पञ्जाबमा ३–२, असम र गोवामा र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादरा नगर हवेली र दमन दीवमा एक–एक जनप्रतिनिधिविरुद्ध महिला उत्पीडनका मुद्दाहरू छन् ।