काठमाडौँ । संसद् पुनःस्थापनापछि झनै रक्षात्मक बन्दै गएको माओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसमेत असफल भएपछि उनको राजनीतिक भविष्य पनि माधवकुमार नेपालको झैँ सङ्कटग्रस्त बनेको ठान्न थालिएको छ । पौष ५ गते संसद् विघटन गरिएपछि उक्त कदमलाई प्रतिगामी भन्दै प्रचण्ड सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए र, संसद् पुनःस्थापना भएपछि केपी पदच्यूत हुने र राजनीतिक रूपले समेत सङ्कटमा पर्ने विश्वास उनको थियो । तर, पुनःस्थापनापछि प्रचण्ड झनै सकसमा परेका छन् ।

पार्टीविहीन जस्तै हुन पुगेका प्रचण्डलाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा निर्णय दिएपछि आफ्नो पार्टी माओवादीको मालिक त बनाइदिएको छ । तर केपी ओलीलाई पदमुक्त गर्ने, राष्ट्रपति बदल्ने र चार वटा प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरू समेत फेर्ने उनको सपना अब चकनाचुर भएको छ । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री बदल्ने उनको योजना सफल हुन नसक्ने प्रायःनिश्चित भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइ पारित हुने अवस्था भइदिएको भए सरकारलाई दिइएको समर्थन धेरै पहिले नै फिर्ता लिइएको हुन्थ्यो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्रै प्रधानमन्त्री संसद्बाट विश्वासको मत लिन बाध्य हुने र, विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा केपी पुनः संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान सक्ने भएकोले प्रचण्ड ‘आफूलाई सबैभन्दा मन नपर्ने व्यक्तिलाई दिइएको समर्थनसमेत’ आफूले चाहेका बेला फिर्ता लिन नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

मधेशकेन्द्रीत दलमा उत्पन्न अन्तरविरोधका कारण केपीलाई हटाउने प्रचण्डको योजना र पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवाको सपना अलपत्र परेको हो । हाल सजपा नाममा सङ्गठित रहेका मधेशकेन्द्रीत नेताहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा कित्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग केही साता अगाडिदेखि नै संवादमा थियो र, दुई पक्षबीचको संवाद सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच सम्झौता हुने र गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित छ ।

ज्ञातव्य छ, काङ्ग्रेसको समर्थन लिएर गोर्खाबाट निर्वाचित पूर्वमाओवादी बाबुराम भट्टराई र रौतहट नरसंहार घटनाका मूख्य दोषी मानिने उपेन्द्र यादव केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने कुराको घोर विरुद्धमा छन् । उनीहरू प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका छन् ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मधेशकेन्द्रीत दलभित्र उत्पन्न पछिल्लो अन्तरविरोधको स्वरुप देखेपछि कुरा बुझेर प्रधानमन्त्री बन्न उचालिसकेको खुट्टा तल झार्न बाध्य भएका हुन् । देउवाको पछिल्लो भूमिकालाई धेरैले उनको परिपक्व व्यवहारका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । वास्तवमा देउवा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था देखेर मात्र ‘परिपक्व’ भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य भएका हुन् ।

तर पार्टीको संसदीय दलमा महन्थ पक्ष बहुमतमा रहेको र केन्द्रीय कार्य समितिसमेत महन्थको प्रतिकुल हुने स्थिति नभएकोले अन्ततः केपी र महन्थबीचको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना बढेको हो । कुल ३४ सदस्य रहेको जसपामा ठाकुरलाई कम्तीमा २४ सांसदहरूको समर्थन रहने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, ५१ जनाको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि बहुमत सदस्य ठाकुरकै पक्षमा उभिने स्थिति छ । त्यसैले उपेन्द्र-बाबुराम अल्पमतमा पर्ने र बहुमतले केपीसँग सत्ता गठनबन्धन बनाउने निर्णय गर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

मधेशकेन्द्रीत दलको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन फरक ढङ्गले विकास भएकै कारण प्रचण्डको सकस बढेको हो । बाबुराम र उपेन्द्रलाई आफूसँग राखेपछि सिङ्गै जसपा आफ्नो समर्थनमा आउने विश्वास प्रचण्डलाई पहिले थियो । उपेन्द्र(बाबुराम नै अल्पमतमा पुग्ने कल्पनासम्म प्रचण्डले गरेका थिएनन् । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मधेशकेन्द्रीत दलभित्र उत्पन्न पछिल्लो अन्तरविरोधको स्वरुप देखेपछि कुरा बुझेर प्रधानमन्त्री बन्न उचालिसकेको खुट्टा तल झार्न बाध्य भएका हुन् । देउवाको पछिल्लो भूमिकालाई धेरैले उनको परिपक्व व्यवहारका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । वास्तवमा देउवा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था देखेर मात्र ‘परिपक्व’ भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको विशेष समझदारीमा रहेका देउवालाई केपीले निरन्तरता पाउँदा या संसद् विघटन भएर चुनावमा जाँदा पनि खासै फरक पर्ने देखिँदैन । प्रमुख विपक्षी नेताको उनको हैसियतमा फेरबदल हुने स्थिति पनि छैन । तर प्रचण्ड सत्तापक्षको हैसियत गुमाएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न नसक्ने भए । सत्ता र विपक्षको नेतृत्व अरुले गर्ने भएपछि प्रचण्डले चाहिँ केको नेतृत्व लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘सहायक विपक्षी’ बन्ने प्रचण्डको स्वभावरचरित्र होइन, तर ‘सहायक विपक्षी’भन्दा माथिको भूमिका र जिम्मेवारी कुनै तरिकाले पनि उनलाई मिल्ने देखिँदैन ।

कदाचित केपीले संसद् विघटन गराए र यही अवस्थामा चुनाव भयो भने प्रत्यक्षतर्फ माओवादीलाई पाँचभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल हुन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रचण्ड राजनीतिक रूपले सम्भवतः सबैभन्दा कष्टपूर्ण अवस्थामा आइपुगेका छन् । छरिएका माओवादीहरूलाई पुनर्संगठित गरेर पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपावालाले आत्मरतिमा रमाएझैँ रमाउनु र काल पर्खनुबाहेक प्रचण्डबाट थप भूमिका के हुन सक्ला, सबैका निम्ति जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।