कांग्रेस । संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस–एमाले नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति गरेपछि अब राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । 

यी दुई दलबीचको सहमतिअनुसार अब नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । 

तर त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हिजो (मंगलबार) तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय पाउने छन् । 

राजनीतिक वृतमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुको अर्थ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया ७६ को उपधारा ३ अनुसार सुरु हुने बुझाइ रहेको छ । 

उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा गरेर तत्काल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

तर, कानुनका ज्ञाताहरुले भने विकल्प भएसम्म संबिधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने बताएका छन् ।

यसका लागि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएका आदेशलाई नजीर बनाएका छन् । 

जसअनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म अर्को धारामा जान वा उहीँ धारा अनुसार सरकार बनाउन सकिने भन्ने रहेको छ ।

संविधानका ज्ञाता र वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सक्ने बताउछन् । उनले भनेका छन्– ‘संविधानको सिधा अर्थ धारा ७६ को उपधारा २ पश्चात उपधारा ३० र उपधारा ३० पश्चात उपधारा ५० को सरकार नै भन्ने हो । 

तर, सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकारको संभावना भएसम्म अर्को धारामा जान वा उही उपधारा अन्तर्गत अर्को सरकार बनाउन सकिने दुवै बाटो खुला गरिदिएकोले त्यसलाई मान्नुपर्ने देखियो ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक रुपमा कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय पाउछन् ।

तर, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सो समय लिने बुझेर एमालेले आजसम्मको समय दिएर प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेको छ र आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छैन । 

यो एमालेको रणनीतिक निर्णय हो । यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो राजनीतिक साख बचाउन र भविष्यमा फेरी सहकार्य गर्ने ठाउँ राखिराख्न अवसर दिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले यस अवसरको सदुपयोग नगरेर विश्वासको मत लिने जिद्धि गरेमा भने राजनीति केही महिनाअघि कोशीमा दोहोरिएको घटना दोहोरिन सक्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा कांग्रेस–एमालेसहित दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदले राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटोमा राजनीति जाने जानकार बताउछन् ।

कोशीमा पनि अल्पमतमा परेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिएपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत गरेर नयाँ सरकार गठन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान सम्मत भएको व्याख्या गरको छ ।