सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई ११ फागुनमा बदर गरिदिएपछि राजनीतिक ‘कोर्स’ अब सहज तरिकाले अघि बढ्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर लामो समयदेखि आन्तरिक रस्साकसीमा फसेको नेकपाको अस्तित्व २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलाले समाप्त गरिदिएपछि नेपालको राजनीतिमा व्याप्त अस्थिर परिस्थितिमा थप गति मिल्यो ।

आधिकारिक रुपमा सँगै रहे पनि व्यावाहारिक रुपमा ‘नदीका दुई किनार’ भइसकेका नेकपा नेताहरुको चलायमान नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवैतर्फ देखियो, अहिलेसम्म चलिरहेको पनि छ । यसले उनीहरुको राजनीतिक यात्राको इतिहास मात्रै होइन, हाल कायम रहेको सांसद र मन्त्री पद तथा भविष्यमा जनताको माझमा जाने एजेन्डामाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

यही दलदलमा सबैभन्दा बढी भासिएका छन् एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । नेपालका सामू पार्टीभित्रै ओली प्रवृत्तिको सामना गर्नु प्रमुख चुनौती देखिएको छ । त्यही संघर्षका दौरान नेपाल र उनीपक्षका ३ नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारको समर्थन फिर्ता, प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव, एमालेतिर लागेका पार्टीका नेताहरुमाथिको अनुशासनको कारबाही तथा नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य प्रतिपक्षी दलहरुसँगको सहकार्यलगायत विषय प्रचण्डका सामू चुनौतीको पहाड देखिएको छ ।

संसद् पुनःस्थापनासँगै विकसित घटनाक्रमले प्रचण्डका विकल्पहरु साँघुरिँदै गएको पनि देखिन्छ । यसअघि प्रचण्डले माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साबिक नेकपाको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको घोषणा गरेका थिए । तर न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी ब्युँताई दिएपछि उनको सामू असली राजनीतिक परीक्षा आएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चाल्न प्रचण्डका अघि अब ३ वटा कदम मात्र बाँकी छन् । जसको सफलताका लागि उनको मात्रै इच्छाशक्तिले काम गर्दैन ।

पहिलो विकल्प : प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको भोलि एक महिना पुग्दै छ । नैतिक हिसावले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हो । तर उनी यसतर्फ कत्ति पनि लचक देखिएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ यसअघिको असहज उठबसको इतिहास हेर्दा रुपमा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने हो तर सकेका छैनन् । अझ यसका लागि अनिवार्य साथ चाहिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता नगराएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिने कुरै भएन । यस अर्थमा यसबेला प्रचण्डले सरकारको समर्थन कायम राखेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टेको दिइरहेका छन् । संविधानअनुसार आफूविरुद्ध संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत टेबुल गर्नुपर्छ ।

जसका लागि प्रचण्डसामु २ अप्ठ्यारा छन् । पहिलो सायद विगतको अस्थिर चरित्रका कारण माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन तयार नदेखिएका कांग्रेस र जसपालाई मनाउनु हो । यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त प्रचण्डसँग लिखित प्रतिबद्धता नै मागेका छन् । तर त्यसरी अघि बढ्न प्रचण्ड तयार नहुँदा उनले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पाइरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता एवं भक्तपुर क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतका भनाइमा प्रचण्डलाई अर्को अप्ठ्यारो पनि छ । त्यो हो, ओलीले आफूविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाई दिएपछि एक वर्ष त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । यसका लागि ओली तयारीका साथ बसेका छन् । ‘सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रचण्डहरुले ल्याउनु पर्ने हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए हामी सामना गर्न तयार छौं’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेत भन्छन्, ‘यसबेला सबभन्दा संकटमा प्रचण्ड छन् ।’

त्यसैले प्रचण्ड ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउने गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहन्छन् । तर प्रचण्ड त्यो तयारीमा देखिएका छैनन् ।

दोस्रो विकल्प : सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिने
माओवादीलाई ओली सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्ने अर्को विकल्प छ । यो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । विश्वासको मत लिन ओली सफल भए उनीविरुद्ध २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । आफूले भनेजस्तै गरी घटनाक्रम अघि नबढे थप गिजोलिने डरले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने-नलिनेमा पनि प्रचण्ड धर्मसंकटमा छन् । यसका लागि पनि नयाँ सरकार गठनसम्बन्धमा कांग्रेस र जसपाकै भरपर्दो समर्थनको खाँचो छ ।

तर जसपाले हालसम्म स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । कांग्रेसले माओवादीसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता खोजे पनि अर्कोतर्फ जसपाको रणनीति स्पष्ट भएपछि मात्रै उसको पनि भावी कदम प्रष्ट हुने देखिएको छ । अबको बाटो सहज बनाउन संविधान संशोधन र जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत नेताकार्यकर्ताको रिहाइलाई जसपाले बटमलाइन बनाएको छ । यसमा प्रचण्डले कुन रुपमा जसपालाई मनाउँछन् भन्नेमा कुरा अड्किएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीसमेत जसपालाई साथमा लिएर सरकार टिकाउन उद्दत दखिन्छन् ।

तेस्रो विकल्प : हालकै सरकारलाई समर्थन गर्ने
यो प्रचण्डका लागि सबैभन्दा ‘लाचार’ कदम हो । संविधानको मर्म र पार्टीको विधिविधानअनुरुप नचलेको भनेर लगातार ओलीमाथि ‘सत्तोसराप’ मा उत्रिएका प्रचण्डलाई फेरि यी सबै कुरा बिर्सेर सरकारको समर्थन गरिराख्दा आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ताका अघि उभिन‍ नैतिक बल मिल्ने छैन । जसले आगामी निर्वाचनको मतपरीणामसम्म असर पर्ने भएकोले पक्कै उनले यस्तो कदम चाल्नुअघि धेरैपटक सोच्नेछन् ।