काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बस्दैछ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बिहान ११ बजेलाई तय गरिएको छ। बर्खे अधिवेशन आरम्भ भययता नै संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएको छैन।

यद्यपि सरकारले जेठ १ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम भने प्रस्तुत गरिसकेको छ। सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेतको संलग्नता रहेको यस प्रकरणलाई संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाँचबुझ गरिनुपर्ने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध तुल्याउँदै आएको छ।

शनिबार साँझ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ। समितिको कार्यादेश तय गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति पनि बनेको छ।

समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्। समितिको बैठक बसेर कार्यादेशबारे टुंगो लाग्नेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अघि सारेको माग सम्बोधन भएकाले आज संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने विश्वास लिइएको छ।

आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ।

सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न माननीय सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्ने पनि कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्वत् २०८१ जेठ १ गते मंगलबारका दिन गरेको सम्बोधनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यसूचीसमेत छ।

आइतबार प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।

यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेश गर्ने कार्यसूची पनि छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८० लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।