काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि कर्णाली प्रदेशमा आएको पराकम्पको असर लुम्बिनी प्रदेशसम्म पनि झर्ने खतरा बढेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल पछिल्लो समय संकटमा छन् ।

कर्णालीमा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार धर्मराएको अवस्थामा छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीमा माओवादीले सरकारलाई लामो समय टेको दिइराख्ने देखिँदैन । 

नेकपा एकीकृत छँदा पूर्व माओवादी खेमाका केही सांसदको समेत समर्थनमा बलियो बनेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि माओवादीको समर्थन पाइराख्ने वा अन्य कुनै दलको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।

दुई मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारमा रहेको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाँकी छ । माओवादीले संघ (केन्द्र) मा बन्ने समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएको सत्ताको टेकोलाई जुनसुकै समयमा छाडिदिन सक्छ । त्यसमाथि कपिलवस्तुबाट निर्वाचित एमाले सांसद विष्णु पन्थी र पाल्पाकी समानुपातिक सांसद रमा घर्ती एमाले (खनाल–नेपाल पक्ष)को राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई थप क्षति हुने देखिन्छ ।

माओवादीका गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद दिनेश पन्थी र रुपन्देहीबाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने एमालेमा लागे पनि निर्णायक अवस्था आउँदा माओवादीले सांसद पदबाटै हटाइदिन सक्छ, सोही कारण उनीहरूको दुई मतको भर परेर बस्ने अवस्था छैन ।

त्यहीँ संकट देखेर पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर सरकार चलाउन छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । लुम्बिनीमा ‘किङमेकर’ जसपा छ । केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि जसपाविना सरकार नै नबन्ने अवस्था आउनसक्छ । जसपाको साथ पाएमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार जोगाउन सक्छन् भने माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल सहितका सत्तापक्षका नेताहरू जसपासँग निरन्तर संवादमा रहे पनि त्यसले निश्चित आकार भने लिन सकेको छैन ।

उता, कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभियानमा छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खाँनको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर माओवादी र जसपासँग छलफलमा छ । के, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेललाई हटाएर अन्य दल सम्मिलित सरकार बन्ला त ? 

कांग्रेस सांसद फखरउद्धिन खाँनले लुम्बिनी एमालेबाहेक तीन दलको सरकार बन्ने बलियो सम्भावना रहेको बताए । ‘हामीले माओवादी र जसपासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं,’ खाँनले भने, ‘माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले छलफलले औपचारिकता पाउन सकेको छैन । जसपा हामीसँग नजिक छ । एमाले बाहेकको गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन यहाँ गाह्रो छैन ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने रहर छ । 

‘प्रमुख प्रतिपक्ष वेटिङ गभर्मेन्ट हो नि १ एमाले बाहेकको सरकार बने नेतृत्वको दाबी स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसको हो, तर खुला छलफल गर्न हामी तयार छौं ।’ खाँनले  भने । 

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादीका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । सरकारका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

अहिले मुख्यमन्त्रीसँग ३९ सांसद छन् । एमालेपछिको दोस्रो शक्ति माओवादी र तेस्रोमा कांग्रेस छ । यसले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि विवाद हुन सक्छ । 

उता जसपाले एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेशमा तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने शर्त अगाडि सारेको छ । प्रदेशका झण्डै आधा बजेट हेर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग जसपाको छ । तर यी तीनवटै मन्त्रालय दिने देखिन्न ।

जसपा प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेयले जसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बने पनि आफूहरूको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग राखे । ‘हामी कांग्रेस र एमालेसँग निरन्तर छलफलमा छौं । जुन दलले सम्मानजनक उपस्थिति दिन्छ, त्यहीँ दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’

जसपा सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ । प्रदेशमा संघले जुनसुकै दलसँग मिलेर सरकार बनाए पनि संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने जसपा प्रदेश कमिटीले पार्टी केन्द्रसँग माग गर्दै आएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल जतिको योग्य र क्षमतावान नेता कुनै पनि नभएकाले पोखरेल नेतृत्वकै सरकार निरन्तर अगाडि बढने बताए ।

‘प्रदेशको समृद्धिको नेतृत्वकर्ता मुख्यमन्त्री पोखरेल हो । उहाँ जतिको सक्षम, क्षमतावान र योग्य नेता प्रदेशमा छैनन् । यो सरकारको विकल्प खोज्न आवश्यक पनि छैन । यही सरकार अगाडि बढ्छ,’ ढकालले  भने । 
पोखरेल राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत राम्रो प्रभाव भएको नेता हुन् ।

माओवादीका सचेतक पार्वती पुनले नयाँ सत्ता समीकरण र अगामी रणनीतिबारे १र२ दिनभित्रै निर्णय लिइने बताइन् । प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको यही चैत २० गते ६ महिना पुग्दैछ । २० गतेभित्र अधिवेशन शुरू गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।