काठमाडौँ । सांसद समेत हटाउन सक्ने गरी एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति बैठकले अधिकार दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । शनिबार संसदीय दलको विधान संशोधनसहित पारित भएसँगै ओलीले अब व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उनले चाहेमा समानुपातिक सांसद हटाउने र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सक्ने कानुनी आधार छ । संसदीय दलले गर्नुपर्ने निर्णय दलकै बैठकले ओलीलाई सुम्पिएपछि अब ओलीको सत्ता जोगाउने कसरत थप बलियो बनेको छ ।

ऐनको दफा ३० मा मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, दल त्याग गरी वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भएमा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा तोकिए बमोजिम अर्को सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

यसरी दलले सिफारिस गर्दा पद रिक्त भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा उम्मेवारको बन्दसूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले ओलीले चाहेका व्यक्ति समानुपातिक सांसद बन्न सक्ने र मन नपरेका व्यक्तिलाई सजिलै हटाउन सकिने देखिन्छ ।

एमाले संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनसहित पारित गरेर ओलीलाई अधिकार दिनु र त्यसको प्रयोग अहिलेको अवस्था गर्नु अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको संविधानविद भिमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘ऐन हेर्दा दललाई वा दलको नेतालाई समानुपातिक सांसद हटाउने अधिकार छ’ संविधानविद आचार्य भन्छन्, ‘तर यस्तो निर्णय प्रतिशोधपूर्ण तरिकारले गर्नु अधिकारको चरम दुरुपयोग हो ।’ 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन अनुसार एमाले संसदीय दलको संशोधित विधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको सिफारिसबारे निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी अलमलमा छन् । यसअघि नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा निर्णय गर्न नसकेर अन्योलमै समय बिताएको आयोग ओलीको सम्भावित सत्ता जोगाउने नयाँ अस्त्रबारे पनि अन्योलग्रस्त हुने सम्भावना छ ।

‘यसबारेमा हामीले केही सोचेका छैनौ’ आयोगका एक पदाधिकारीले  भने, ‘भोलिका दिनमा दलले सिफारिस गरेमा त्यतिबेलै थाहा हुन्छ । अहिले नै कसरी निर्णय गर्ने भन्नेबारे सोचेका छैनौ ।’

मिल्न नसकेको नेकपा विवाद, ओलीकै अनुकुलमा आएको सर्वोच्चको फैसला, एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्वले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तायात्रा झन लम्बिने देखिन्छ । सत्ता जोगाउन नयाँ अस्त्रका रुपमा आफूलाई मन नपरेका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले कसैको राजनीतिक जीवन सिध्याउनु राम्रो नभएको संविधानविद आचार्यको भनाई छ ।

‘संशोधित विधान र निर्वाचन ऐन अनुसार दलले चाहेमा समानुपातिक सांसद हटाउन सक्छ’ आचार्य थप अगाडि भन्छन्, ‘तर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले कसैको राजनीतिक जीवन सिध्याउने गरी समानुपातिक सांसद समेत हटाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु चरम दुरुपयोग हो ।’