काठमाडौँ । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आगामी वर्ष वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) मा काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । यसअघि उक्त सम्मेलन वैशाख ९ र १० गते आयोजना हुने तय भएको थियो । 

उक्त सम्मेलनको लागि नेपालका पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समेत विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । 

जसमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छनु । उनले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अघि सरकारले राजदुतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आवश्यक नीतिगत तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि एक महिना भित्र वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानूनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्र्नुपर्ने बताएका हुन् । 

– पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दिएका सुझाव 

१. लगानी सम्मेलन कुनैपनि सामान ग्राहकसम्म पुर्याउनु हो । लगानीको सम्भावना हामीसँग छ । त्यो हाम्रो उत्पादन हो । त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पु¥याउने सम्मेलन गर्ने हो । लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो,नयाँ विचारधार भएको पार्टीको सरकार आयो वा देशभित्र एकदमै धेरै अवसरहरु सिर्जना भए के कारण लगानी सम्मेलनको आवश्यकता प¥यो । लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा म आफैँ संयोजक थिएँ । त्यो बेलामा संविधान देशमा बनेपछि बनेको संविधानले के अवसर सिर्जना भए भनेर मुलुकको संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बाहेक कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकारमा आएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको निजी क्षेत्रको लगानीप्रति कस्तो धारणा रहेछ भन्ने सशंकित हुने सम्भावना थियो । त्यो बेला विद्यमान ऐन,कानून,नीति नियमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो । त्यसको लागि वाह्य पुँजी सरकारलाई चाहिन्छ भन्ने विश्वास गराउनको निम्ति लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन । कुन परिस्थितिमा के को लागि लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

२. पहिलो लगानी सम्मेलनपछि भनेका कुराहरु पूरक कानूनहरु बनाउँछौं भनेका थियौं । पहिलो लगानी सम्मेलनमा तीनवटा कानून संशोधन गरेर लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बेलामा हामीले कम्पनी ऐन नयाँ बनाउँछौं,बौद्धिक सम्पती माथिको अधिकार सम्बन्धि ऐन नयाँ बनाउँछौं,विदेशी विनिमय सम्बन्धि ऐन नयाँ बनाउँछौं,दामासाही सम्बन्धि ऐन अर्को बनाउँछौं,निजी लगानी गर्ने वैकल्पिक सम्बन्धि प्रभाभेट इकुटी,भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड जस्ता उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्छौं । लगानीको लागि एकद्वार प्रणाली सुनिचित गर्छौं भनेर लगानी सम्मेलन सकाएका छौं । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो बेलामा भनेका कुराहरु केके भए ? नयाँ कानून,पूर्वाधार के बने ? एकद्वार प्रणाली कति बन्यो । त्यो बेलामा हस्ताक्षर गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के भयो ? हाम्रो सफलता कति भयो । अघिल्लो सम्मेलनबाट अहिलेसम्म आउँदा यी आयोजनाहरु यहाँ पुगे भनेर दुनियाँलाई देखाउनुपर्ने हो । तर नेपाल सरकारसँग ती केही पनि छैनन् । अरुण त्यही बेला अगाडि बढेको थियो । अहिले अरु एक दुई वटामा एमओयु गरेका छौं । कुनै कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छ्रैनन् । त्यसले गर्दा अहिले सरकारसँग विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने परियोजनाहरु छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति पनि होइन । नयाँ संविधानपछि दोस्रो निर्वाचनपछिको सरकार हो । जुन विगतको सरकारको निरन्तरता हो ।

३. लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारसँग आयोजनाहरु तयार छन कि छैनन् । आयोजनाहरुको लिस्ट मात्रै दिन्छौं वा सामान्य पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका आयोजना मात्रै देखाउँछौं । सरकारसँग सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरु पनि छन् । विस्तृत सम्भाव्यता डिपीआर भएका आयोजनाहरु पनि तयार छन् । ती आयोजनाहरु कति छन् । त्यस्ता आयोजना राख्ने लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय हो । लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको बीचमा समन्वय छ वा छैन । लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै गर्दा यी दुई निकायलाई सरकारले कतिसँगै लिएर अर्थमन्त्रालयले हिडेको छ ? यो मैले बुझ्दा कुरा के हो भने अहिले त्यस्तो भइराखेको छैन । यो–यो छ भन्ने जस्तो मात्रै छ । लगानी सम्मेलनको लागि समय पुग्दैन ।

४.लगानी सम्मेलन गर्दा कुटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । नेपाल लगानीको लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने कुरा यहाँ बसेका विदेशी राजदुतहरुले पनि आफ्नो देशलाई भन्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री भएको बेलामा कुनै एउटा देशको राजदुतले कानूनहरु बनेका छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो । यस्तो अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यो बेला सबै दातृ निकायहरुलाई समेत परिचालन गरिएको थियो । यस्तो तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन, गर्न ढिला भइसक्यो । कम्तिमा ३ महिना अगाडि यस्तो तयारी गरीन भने यसको अर्थ हुँदैन ।

५.नेपाल भित्रको निजी क्षेत्र कहाँ छ ? के भन्छ निजी क्षेत्रले ? निजी क्षेत्रले यतिबेला मनोबल गिरेको छ,नेपालको एतिहासमा यति कमजोर भएका थिएनौं,निजी क्षेत्र माथि यति ठूलो हस्तक्षेप भएको थिएन । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूला छाता सङ्गठन मात्रै होइन सबैले यस्तो भनि रहेका छन् । देशभित्र गल्ती गर्नेलाई कारबाही र कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारको सम्पतीलाई संरक्षित गर्नुपर्छ । तर त्यसका शैली तरिकाहरु फरक हुन्छन् । सरकार आफैँ निजी क्षेत्रलाई आतांकित पार्ने,राजश्व अनुसन्धान,अख्तियार,सिआईवीलाई कसरी निजी क्षेत्रको समस्यालाई हल गर्ने वैकल्पिक विधि पनि हुन्छ होला । त्यो नगरेर धरपकड गरेको छ । थुनछेक गरेको छ । सरकारको के कुरा मिल्दैन समाएको छ । के कुरा मिल्छ छाडेको छ । देशभित्रको निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण मनोवल गिरेको बेलामा लगानी सम्मेलनमा मुलुकमित्रका लगानीकर्ताको सहभागिता कस्तो होला ? सरकारले देशभित्रको निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

– अर्थविद् केशव आचार्यले लगानी सम्मेलनका लागि दिएका सुझाव 

१.सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय होइन । निजी क्षेत्र खुशी छैन । किसानहरु खुशी छैनन् । लघुवित्त,सहकारी, मिटरब्याज पीडित भनिएको छ । किसानहरुले सडकमा दुध फालिएको अवस्था छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ६ खर्ब बराबरको तरलता छ । बंैकको ब्याजदर १७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा आयो । अबको दुई तीन महिनामा एकल अंकमा आउँछ । ऋण लिन गइरहेका छैनन् । जब मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वास छैन । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका लगानी गर्ने सम्भावना छैन । त्यसमा पनि सरकार समिकरण फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो सन्देश गएको छैन । केही महिना पहिला उद्योगहरुको विद्युत कटौती भएको छ ।

२.सरकारले मुख्य गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर,पुराना अनुभवी राजनितिज्ञ, कर्मचारी, प्रध्यापक, कलाकार, साहित्यकारहरु सबैसँग बसेर मुलुकमा अब गर्दा विकास हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । किसान,श्रमिक, उद्योगीलाई पनि सोध्नुपर्छ । बहुदलिय प्रजातन्त्र आयो त्यो बेलादेखि उपभोगको हक अधिकार गरौँ । उत्पादकको हक अधिकारका कुरै गरेनौं । अब किसान,उद्योगी व्यवसायीहरुका कुरा गर्नुपर्छ । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

३.सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी पुगेको छैन । लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्नको लागि डिपिआर समेत भएका १०० वटा आयोजनाहरु छन् । उनीहरुको प्रतिफल यति छ भनेर लागत,कर्मचारी,यति समय अवधिमा सकिन्छ भनेर बनि बनाउ क्षेत्रगत आयोजनाहरु तयार पारेर देखाउनुपर्छ । जलविद्युत,पर्यटन,कृषि,आईटी, होटल,पूर्वाधारका आयोजनाहरु प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका आयोजनामा इन्जिनियर लगाएर सबै काम गर्न सक्दैन । राज्यले लगानी गरेर आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ ।

४. एउटा राजनीतिक रुपमा नेपाल स्थिर मुलुक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा सन्देश गएको छ । अहिलेको सत्ता समिकरण पनि चीनले गर्दा भएको भन्ने गलत प्रचार भएको छ । सरकारले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नसक्ने हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगै लैजानुपर्छ । अहिले सिमेन्ट,औषधि,जुत्ता लगायतका क्षेत्रमा राम्रो छ । उनीहरुलाई समेत राखेर विदेशी लगानीकर्तालाई केमा आकर्षण गर्न सक्छौं सुझाव दिनुपर्छ ।

५. नेपाल सरकारले २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन गरेका थियो । १४ खर्बको प्रतिवद्धता आयो । २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता आयो । चिनियाँ राजदुतावास छ । हारालुस गरेर लगिरहेका छन् । हाम्रो सरकारल गर्न सकेन । लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धताको फलोअप राज्यका निकायहरुले अहिलेसम्म गरेनन् । प्रतिवद्धतालाई राज्य संयन्त्रले सक्रिय हुनुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अनि तमासा देखाउनलाई गरिने लगानी सम्मेलनले देशको बदनाम मात्रै हुन्छ ।

– होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साहले दिएको सुझाव 

१. तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पर्यटन,आइटी र जलविद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालका पर्यटकको व्यापक सम्भावना छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्थामा नेपालले कति पर्यटकलाई सेवा दिनसक्छ । होटल क्षेत्रको आवश्यक विकास गरिसकेका छौं । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

२. स्वदेशी र विदेशी लगानी संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विद्यमान नीति नियम र ऐनहरु परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालका होटलहरु उद्योगको वर्गिकरणमा पर्दैनौं । उद्योगमा दर्ता गरेर लगानी गरे पनि सरकारी सेवा सुविधाहरु हेर्दा सेवा क्षेत्रको मात्रै पाइन्छ । औधोगिक व्यवसाय ऐन संशोधन आगामी लगानी सम्मेलन भन्दा अघि गर्नुपर्छ ।

३. विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा के कस्ता कामहरु भए समिक्षा गर्न आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता सम्मेलनपछि कति भए भएन भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ वा छैन समिक्षा गर्नुपर्छ ।
विदेशी चेन होटल र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका होटललाई 

४. समान्न रुपमा हेर्नु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । ठूला छाता संगठनहरुसँग मात्रै छलफल गरेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा छलफलमा सहभागिता गराउनु पर्छ ।

५. सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि ठूला मेगा परियोजनाहरु देखाउन सक्नुपर्छ । सात प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा परियोजनामा लगानी आउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । मुलुकको पर्यटकीय सम्भावनाको विषयमा प्रचार गर्नसके अझ ठूलो प्रतिफल आउन सक्नेछ ।

– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले दिएकी सुझाव 

१. सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ भन्ने आभास अन्य देशहरुलाई दिनुपर्छ । विगतमा पनि भइरहेका हो । तर सरकारले लगानी सम्मेलन अघि केही नीतिगत समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलन पनि हेरिरहेका छौं । विगतमा कति लगानी आए,के त्रुटीहरु रहेछन् । त्यसको समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।

२.नेपालका उद्योग व्यवसाय गरिरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । किन भने सरकारले जबसम्म स्वदेशी उद्योगहरुलाई सपोट गरेर संरक्षण गर्न सक्दैनौं तबसम्म विदेशी लगानी सेकेण्डरी कुरा हो । मुलुकभित्र भएका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गरी रोजगारी सिर्जना गरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

३.उद्योग व्यवसाय तथा लगानीको लागि आवश्यक नीतिहरु संशोधन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रले केही फड्को मारेको छ । दुई चार वर्षमा धेरै विद्युत उत्पादन गरिसकेको छौँ । केही वर्षमा जलविद्युतमा नेपाल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छ । तर अहिले लगानी गरेका भारत लगायत अन्य देशका ठूला लगानीकर्ताहरु छन् । उनीहरुको भनाई नेपालको नीतिगत समस्याले गाह्रो भएका कुराहरु छन् । त्यसकारण जलविद्युत क्षेत्रमा अफ्ठ्यारा नीतिहरु छन् । जुन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लागि अफ्ठ्यारा नीतिहरु संशोधन तथा परिमार्जन गरी समय सापेक्ष लगानी सम्मेलन अघि बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले तयारी भएका आयोजनाहरु खोज्छन् । सरकारले भएका राम्रा नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

४.विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत ल्याउने भनेका छौं । यो प्रणालीमा ल्याउनको लागि प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु १० निकायहरुमा धाउनुपर्ने वातावरण बनाउनु भएन । वनका समस्या,उद्योगका समस्या र अन्य मन्त्रालयगत समस्या रहेकाले विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत आवश्यक प्रावधानअनुसार काम गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली धेरै महत्वपूर्ण छ । मन्त्रालयगत समन्वय गर्न जरुरी छ ।

५.विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । लगानीको लागि धेरै सम्भावना नेपालमा भएपनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा नआएर अन्य देशमा गइरहेका छन् । छिमेकी देश भारतले कति धेरै विदेशी लगानी ल्याइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई के गर्दा स्थिर बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता छ । जुन सरकार स्थिर भएर नीति पनि स्थिर होस् । जुन सुकै सरकार आउँदा पनि यस्तो खालको नीतिमा काम गर्नसक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुबाट लगानी आउन सक्छ । किनभने विदेशी लगानीकर्ताले मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा सोध्ने गर्छन् । विदेशी लगानी आउनको लागि राजनीतिक स्थायीत्व पनि आवश्यक छ । यस्तो भएका स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह र विदेशी लगानी आउन सक्छ ।

– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले दिएको सुझाव  

१. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागी गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । नेपालभित्र छरिएर रहेका पुँजीलाई पनि लगानीयोग्य बनाउनु प¥यो । मुलुकभित्र लगानीको सुरक्षा छैन । नेपालमा लगानीको सुरक्षा छैन । आयोजनाहरुमा तोडफोड हुने गरेकोे छ । स्थानीयको नाममा अरुले आएर भीड गरिरहेका छन् । अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ ।

२. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।

३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरुले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरुको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।

४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पु¥याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

५. लगानी सम्मेलनहरु धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउनु पर्छ । 

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिएको सुझाव

१. लगानी सम्मेलन हुँदा सबैभन्दा पहिला फाइदा हुने भनेको निर्माण व्यवसायी हुन् । कुनैपनि सडक, जलविद्युत, सैर्य ऊर्जा, अस्पताल, पर्यटनमा लगानी आएपनि सबै भन्दा बढी र पहिलो फाइदा प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नै हौं । निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले हारेको मनोवल लिएर लगानी सम्मेलनको महत्व छैन । निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त छ । भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने वातावरण नेपालमा छैन भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलन कसरी सफल हुन्छ । कसरी नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ।

२. नेपालमा भइरहेको लगानी सुरक्षित नभएर निर्माण व्यवसायीहरु समाप्त भइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनमा आएर नेपालमा लगानी गर्छु भन्नेहरुलाई लगानीको लागि उत्तम छ भनेर कसरी प्रश्तुत गर्ने रु सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने परियोजनाहरु प्रश्तुत गर्ने रु सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै मुलुक सफल हुँदैन । नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका लगानी सम्मेलन भइरहेका छन् । तर उपलब्धी केही छैन । यो वर्ष हुने लगानी सम्मेलनबाट थप ऊर्जा आउने अनुभुति गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

३. नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले नेपालमा २५ लाखलाई रोजगारी दिएर ८ खर्बको कारोबार गर्ने भएपनि अहिले त्यो खालको मनोबल छैन । लगानी सम्मेलन लगानी गर्ने लगानीकर्ता आएपनि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने वातारण छ भन्दै गर्दा उठ्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनसक्छ । नेपालमा ऐन,कानून र नियमहरु लगानीयोग्य छन् ।

४. देशको सेनापतिले नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्ने मुलुक,विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा आएर असफल भएका छन् । यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सरकारको चिन्तन हुनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलन र योजना तर्जुमा गर्दैमा सफल हुने होइन । सही कार्यान्वयन भएपछि सफल हुने हो । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।

५. सरकारले तत्काल निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई औल्याएर आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको भुक्तानी ऋण लिएर भएपनि भूक्तानी गर्दै जानुपर्छ । जुन योजनाहरु प्रतिफल दिँदैन । केही समयपछि सञ्चालन गर्दा हुने आयोजनाहरुलाई स्थगन र बन्द गर्नुपर्छ । दबाबकै भरमा योजनाहरु बन्ने काम हुनुहुँदैन । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी दिएको सुझाव

१. लगानी सम्मेलन गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । मुलुकभित्र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,नेपाली लगानीकर्ता र घरजग्गा डेभलपरहरुलाई पनि कसरी विकास गर्ने र ठूला आयोजना,व्यवस्थित शहर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीतिहरु बनाउन जरुरी छ ।

२.नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल छ । तराईमा ११ बिगाह,पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्मको व्यवस्थाले ठूला शहरहरु बन्ने अवस्था छैन । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३.विदेशीहरुलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने पटक–पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको लागि ऐनको रुपमा आउन सकेको छैन । यो ऐन बनाउने प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक छ ।

४.ल्याण्ड पुलिङको क्षेत्रमा ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरु निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गर्न नदिने हो भने साना टुक्रे आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षित हुँदैनन् । टुक्रे आयोजनाहरुले मात्रै व्यवस्थित शहरीकरण हुन सक्दैन। ठूला शहरहरु बनाउन आवश्यक छ । सरकारले आयोजनाहरु मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको कारणले गर्दा विदेशी र स्वदशी लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजना बनाउन नसक्ने परिस्थिति छ । यसमा पनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

५.भूमि सम्बन्धी ऐनहरुमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गुठी जग्गा,मोही बाँडफाँडको समस्या,दर्ता छुटका समस्याहरु छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सहज रुपमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा बनाउने आयोजनाहरुमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा नपर्ने परिस्थिति सरकारले बनाउनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिएको सुझाव

१. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।

२. नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ ।

३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ ।

४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल