काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा त्यसलाई बदर गरिदियो । सर्वोच्चले गरेको प्रतिनिधिसभासभा पुनःस्थापनालाई संविधान सहि ठाउमा आएको रुपमा व्याख्या गरियो ।

फेरि–फेरि पनि पाँच वर्ष नपुगी विघटन गर्ने चेष्टा कुनै प्रधानमन्त्रीले नगर्ने र राजनीतिक स्थायित्व आउने भन्दै राजनीतिक दल, नगारिक समाजदेखि सञ्चारमाध्यमले पनि अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेर स्वागत गरे । तर २३ फागुनमा त्यही सर्वोच्च अदालतले रिटमा माग नै नगरिएको नेकपा आधिकारिकता विवादको मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदियो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिन नै ३ वर्ष पुरानो मुद्दामा राजनीतिक निर्णय आउँदाको परिणामले झन् बढी अन्योलता बढेर गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशमा चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनालाई अझै स्वीकारिकेका छैनन् । बरू फेरि प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी चुनावतिरै देशलाई अघि बढाउने अभियानमा प्रधानमन्त्री खुलेरै लागेका छन् ।

यसको औपचारिक थालनीको प्रयास प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबाटै गरेका छन् ।
पेचिलो र संकटपूर्ण राजनीतिक अन्योलतामा चुपचाप बसेकी राष्ट्रपतिले मंगलबारलाई डाकेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावतिरै अघि बढ्ने आफ्नो चाहनालाई घुसाएका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले समेत ‘चुनाव त लोकतान्त्रिक हो नी’ भन्दै ओलीको इच्छालाई थप बल दिने काम गरेकी छिन् । तर प्रधानमन्त्रीको चाहनामा राष्ट्रपतिले समेत संसद् विघटनलाई स्वीकृति दिन खोजेपछि बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताले तत्काल कडा प्रतिवाद जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले भने खुलेर त्यसमा कुनै टिपप्णी गरेन ।

११ फागुनमा पुनःस्थापना भएपछि २३ र २६ फागुन अनि ३ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । तर सुरुका दुई बैठक बस्नुअघि संसद् भवन पुगेर पनि प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएका थिए ।
३ चैतको बैठक चल्दै गर्दा ओली आफ्नो गुटले गरेको चियापानमा बालुवाटारमा व्यस्त हुँदा बैठक सकिएपछि मात्रै संसद् भवन नयाँबानेश्वर पुगेका थिए ।

लगातार संसद् बैठक छलेका ओलीले चियापानमा भने संसद् चल्न नदिएको टिप्पणीसमेत गर्न भ्याए । ३ चैतमै राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले ‘अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि परिणाममुखी हुन सकेन । अब सहमतिअनुसार नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्छ । संसद् विघटन गर्ने प्रावधान कानुनमा छ’ भन्दै आफ्नो चाहना खुल्ला रुपमा सुनाएका थिए ।

एउटा गैरसंवैधानिक कदमबाट बल्ल ट्र्याकमा आउन खोजेको राजनीतिक कोर्सलाई फेरि भताभुंग पार्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः उही योजना सुनाएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले कडा प्रतिवाद जनाए ।

अब पुनःस्थापित संसद्‌लाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने भनेर अदालतले व्याख्या गरेपछि पनि फेरि उही कदम चाल्ने विषय सोच्न पनि नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहन चाहेको अर्थमा समेत नेताहरुले यसलाई अर्थ्याएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले बुधबार ट्विट गर्दै ओली सद्दाम हुसेन, पर्वेज मुसर्रफ, हुन सेन स्टाइलको चुनाव गराएर आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपना देखेको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘राज्यका सबै अंग र साधनश्रोत कब्जा गर्ने अनि सद्दाम हुसेन, पर्वेज मुसर्रफ, हुन सेन स्टाइलको चुनाव गराएर आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो बिदा गर्न र लोकतन्त्ररसंविधानको रक्षा गर्न चुक्यौं भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन है १’

अब फेरि कसरी विघटन होला ?

पार्टीभित्र अल्पमतमा परे पनि ओलीले अनेक प्रयत्न गर्दै बहुमतमाथि शासन गर्दै आएका छन् ।
फेरि पनि ओलीले सकेसम्म अनेक चाल चलेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने नीति लिएका छन् । अझै पनि एमालेलाई एक ठाउँमा राख्न सक्दा प्रतिनिधिसभामा ३४ सिट भएको जसपालाई फुटाएर भए पनि बहुमत पुर्‌याउने विकल्पलाई छोडिसकेका छैनन् ।

आफूले बहुमत पुर्‌याउन नसक्ने अवस्थामा ओलीले अरुलाई पनि बहुमत पुर्‌याउन नदिने चालमा छन् । सरकारमा ओली अहिलेसम्म बहुमतमा छन् । उनलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले अझै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उसले आफ्ना सबै मन्त्रीलाई भने फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ ओली प्रवृत्तिमा खरो उत्रिएका अन्य दल पनि उनीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउन घनिभूत संवादमा छैनन् । आफू बहुमतमै हुने र अरुले आफूविरुद्ध बहुमत नपुर्‌याउने अवस्थामा ओलीले संसद्‌लाई चल्न नदिएको बहाना पनि अघि सारिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय माध्यमबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने सम्भावना टरेपछि भने संविधानमा उल्लेख भएको सरकार गठनको विभिन्न विकल्पमा टेक्दै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्ने योजना ओलीको छ ।

ओलीले यस्तो योजना जसपाका नेता महन्थ ठाकुरसँग केही दिनअघि प्रष्टै भनेका थिए । एक सञ्चारमाध्यममा ठाकुरले अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीबाट आफूले तीनवटा प्रस्ताव पाएको बताएका थिए । की आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा आउन, नभए बाहिरै बसेर आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्न र तटस्थ बसेर कसैलाई पनि बहुमत पुग्ने वातावरण नदिन आग्रह गरेको उनको खुलासा थियो । ठाकुरसँगको कुराकानीअनुसार ओलीको रणनीति आफूले बहुमत गुमाउनुपरे अरुलाई पनि बहुमत पुर्‌याउन नदिने र अन्ततः प्रक्रियाबाटै प्रतिनिधिसभालाई विघटनसम्म पुर्‌याएर चुनावसम्म पुग्ने छ।

पार्टीहरुबीच टुटफुट र कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्यो भने प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दललाई बहुमत पुर्‌याउने बाटो बन्द हुन पनि सक्छ । यस्तो बाटो अहिले नै बन्द भइसकेको छैन तर राष्ट्रपतिदेखि दलहरुसम्म ओलीले यस्तो सन्देश प्रष्टै पुर्‌याएका मात्रै छैनन् । अब खुलेरै बोल्न थालिसकेका छन् । एमालेको विवाद चर्केर जाने र जसपा पनि फुट्ने भयो भने कसैले पनि संसद्‌मा बहुमत पुर्‌याउन नसक्ने जोखिम अझै छ । तर यो सहज र सजिलो विकल्प भने होइन ।

के छ संविधानमा विकल्प ?
बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने सम्भावना टरेर जाँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३, ४, ५, ६ ७ मा पुगेर ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनसम्म पुग्ने दाउ हेरेका छन् । उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ मा बहुमतबाट सरकार बन्ने अवस्था नआए सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तोमा यो सुविधा ओलीले नै प्राप्त गर्नेछन् । तर उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको पत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ । संसद्‌मा बहुमत पनि नजुट्ने र सबैभन्दा ठूलो दलले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७६९७० अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गर्न पाउँछन्, के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

अदालतले फेरि विघटन गर्न पाइँदैन भन्या छैन : बालकृष्ण नेउपाने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा फेरि विघटन गर्न नपाइने भनेको छैन । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय नै हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न विभिन्न विकल्पपछि मात्रै गर्न सकिने विषय पनि आयो । अदालतले पुनःस्थापना गर्दै गर्दा फेरि विघटन गर्न नपाइने भनेको छैन ।

अब संसद् पनि चल्न दिएनन् भन्ने बहानामा प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि फेरि अदालतमा विषय पुग्ला । अनि फेरि एउटा व्याख्या होला ।

तर पुनःस्थापना भएपछि संसद् पनि चल्न सकेको छैन । असन्तुष्ट दलको समर्थनमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पनि बहुमतमा रहिरहने अवस्था छ । विकल्पमा अरु कसैले पनि बहुमत पनि नपुर्‌याउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्छु भन्नुभएको होला ।

की संसद चल्न देऊ की निर्वाचनमा जाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा ठीकै हो ।

यसअघि विघटनको मुद्दामा बहस हुँदा हामीले फेरि पनि संकट आउँछ भनेर भनेका थियौं । सरकार एकातिर सभामुख अर्कोतिर हुँदा द्वन्द्व आउने हामीले त्यतिखेरै बहसका क्रममा बताएका थियौं । यस्तोमा चुनावमा गए नै बरु जनताबाट नयाँ शक्ति आउँछ भन्ने हाम्रो कुरा थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत पनि पुर्‌याउन नसक्ने, बहुमत पुर्‍याउने दलहरु नै संसद् बहिष्कारमा लाग्ने भएपछि चुनावमा जाने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ बेठीक होइन । भोक लाग्यो भन्ने अनि पुनःस्थापना गरेपछि संसद् चल्दा भात नखाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको बाटो हेरिरहनुभएको हुनसक्छ । आफूविरुद्ध अरुले बहुमत पुर्‌याउन नसके अल्पमत हुँदै निर्वाचनतिर लान सक्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीसँग छ ।