काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेको दलले नेकपाको आधिकारिकता पाउने फैसला सुनाएको चर्चा नसेलाउँदै यहीसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा पनि फैसला सुनाएको छ। 

अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले दायर गरेको रिटमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला आएको हो। ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वबिना (एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट) तत्कालीन ‘नेकपा’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लागेकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै तुलाधरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।  सर्वोच्चले आइतबार त्यही मुद्दाको फैसला गरेको हो। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले तुलाधरसमेतले दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाएको हो। 

सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम हुने निर्णय सुनाएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले के-के विषयमा जारी हुने भन्नेबारे जानकारी नपाइसकेको अधिवक्ता तुलाधरले  बताइन्। ‘अहिले सर्वोच्चबाट हाम्रो पक्षमा आदेश आएको छ। विस्तृतमा अदालतले के के भनेको छ भन्ने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि थाहा होला,' उनले भनिन्।  

फागुन २३ गते नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट बनेको ‘नेकपा’को दर्ता बदर गर्दै साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र कायम हुने निर्णय सुनाएको थियो। त्यो फैसलापछि अहिले राजनीतिक अन्योल बढेको छ।

नेकपाभित्र विवाद चुलिएको बेला आएको उक्त फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र अलग–अलग भएनन्, ब्युँतिएको एमाले पनि दुई खेमामा विभक्त छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले एमालेभित्र समानान्तर पार्टी संरचनाको अभ्यास अगाडि बढाएका छन्। 

२०७५ जेठ १३ गते निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछिको ‘नेकपा’ दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि, जेठ ३१ गते तुलाधर लगायतले संविधानले राज्यका हरेक तह र क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो संगठनमा त्यो सहभागिता नगराउने गरेकाले ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नभएको दललाई दर्तामै रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।  

यो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ‘नेकपा’मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएकोबारे कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी लगायतका संरचनामा किन ३३ प्रतिशत महिला नराखेको भन्ने प्रश्न गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न तत्कालीन नेकपालाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले कानुनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराएको दल किन दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग पनि जवाफ मागेको थियो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता तुलाधर लगायतले ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुर्‍याएको नेकपाको दल दर्ता कानुन प्रतिकूल भएकाले त्यसलाई मान्यता दिन नहुने माग रिटमा गरेका थिए।  उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा २६९ (२) ले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्य शर्त तोकेको, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको दाबी गरेका थिए। त्यस्तै सोही ऐनको दफा १० (४)ले कुनै पनि राजनीतिक दल एकीकरण वा गाभिएका खण्डमा समेत एक तिहाइ महिला हुनैपर्ने शर्तलाई अनिवार्य मानेकोमा संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर उक्त दलले सो व्यवस्थालाई लत्याई लोकतन्त्रको नयाँ उपलब्धिलाई कुल्चिएकोले सो दलको दर्ता तत्काल बदर गर्न माग गरेका थिए। 

दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत समावेशीको मापदण्ड पूरा नगरेको दललाई आयोगले हचुवाको भरमा दर्ता गरेको भन्दै निवेदकहरुले दर्ताको निर्णय खारेजीको मागसमेत गरेका थिए। संविधानले राजनीतिक दलको अन्तरिम विधानको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा अन्तरिम विधानकै आधारमा नेकपा दर्ता भएको भनी रिट निवेदनमा त्यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो।