काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतिएका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते गरेको नेकपा एकताको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पुनर्जीवित भएका हुन् तर अदालतले पुनः एकता गर्ने बाटो खुलै राखेको छ ।

नेकपा एकतापछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनिसकेकाले पुनः एकताको सम्भावना छैन । सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक निर्णय मात्रै गरेको हो, राजनीतिक रूपमा एमाले र माओवादी विभाजित भइसकेका थिए । त्यसैले एकता गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै पनि मिल्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

आमचुनावका बेला सुनिएका वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता जस्ता शब्दहरू यतिबेला तीता भइसकेका छन् । एमाले र माओवादी अलग–अलग हुँदा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सत्ता समीकरण फेरबदलको खेल समेत देखिएको छ । एमाले र माओवादी सत्ता सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको मंगलबार र बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता र छलफलको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर जसपा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्ने गरी तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी जोगाउन एमाले र जसपाबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना कसरी विकसित भयो रु एमाले–जसपालाई जोड्ने तन्तु के हो रु

जसपाका राजनीतिक मुद्दामा एमाले निर्णायक !

मधेशकेन्द्रित जसपाले उठाएका राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डामा प्रधानमन्त्री ओली कठोर मानिन्छन् । मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग सहमति भएको थियो । यादव ओली सरकारमा मन्त्री समेत बने । तर नेकपासँग स्पष्ट बहुमत भएका कारण यादवसँगको सहमति कार्यान्वयन भएन, यादव सरकारबाट बाहिरिए ।

जसपाले अहिले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका एजेन्डामा ओली कठोर मानिन्छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उदार मानिन्छन् । यद्यपी बिहिवार बालुटारमा जसपा नेताहरुसंगको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश माग पुरा गर्ने तर चौधरीको मुद्दामा भने केही समय लाग्न सक्ने आश्वासन दिएका छन् ।

जसपाले चाहे जस्तो संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेको समर्थन विना संसदमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । तसर्थ जसपाले एमालेको साथ नपाउँदासम्म माग पूरा गराउन सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको अंकगणित अनुसार सरकार बनाउन चाहिने बहुमतमा जसपा निर्णायक छ भने संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमतमा एमाले निर्णायक छ ।

सत्ता साझेदारीमा बढी भाग !

जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाट समेत ‘अफर’ पाएको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको निष्कर्षसहित जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । तर जसपा ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पटक–पटक वार्ता गरिसकेको, दुबै दलको संयुक्त कार्यदल बनिसकेको र बिहीबार उपेन्द्र यादवसहित शीर्ष नेताहरूले ओलीसँग छलफल गरी कार्यदलस्तरमा विस्तृत कार्यविधि बनाउने सहमति गरेका छन् । जसपाका राजनीतिक माग सम्बोधन गर्ने कार्यविधि तय भएमा एमाले–जसपाबीच सत्ता सहकार्य सुनिश्चित हुनेछ ।

सरकारमा सहभागी हुँदा जसपाले पाउने भागबण्डा र हिस्सेदारीका हिसाबले समेत एमालेसँगको सहकार्य लाभदायक छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा गरी ३ दल मिलेर सरकार बनाउँदा मिल्ने भागबण्डाभन्दा एमालेसँग मिल्दा जसपालाई बढी भागबण्डा मिल्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको राजनीतिक स्थायित्वका लागि जुनसुकै तहसम्म समेत त्याग गर्न सक्ने देखिएकाले जसपाले एमालेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेको छ ।

बाबुराम–उपेन्द्र अल्पमतमा

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्य गरेर वाक्क भएका डा। भट्टराई र उपेन्द्र यादव जसपामा निर्णायक हुन्थे भने एमालेसँग सहकार्य सम्भव थिएन । तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जसपाका अधिकांश सांसदलाई हातमा लिएर बाबुराम र उपेन्द्रलाई अल्पमतमा पारेका छन् । यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बाबुराम र उपेन्द्रलाई ओलीसंग नमिल्न दबाव दिइरहेका छन् ।

पार्टी भित्रको अंकगणितले बाबुराम र उपेन्द्रको राजनीतिक विश्लेषण र अडानलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यी दुवै नेता ओलीसँग सहकार्य गर्नै नहुने राजनीतिक अडानमा छन् तर पार्टीको बहुमतले ओलीसँग सहकार्य गर्न बाध्य पार्ने अवस्था देखिएको छ । बिहिवार बालुवाटरको बैठकमा बावुराम समेत सहभागी नहुनुले उनको प्रधानमन्त्रीसंगको खराब सम्बन्धले काम गरेको बताइन्छ ।

जसपा बन्नुअघि रहेको समाजवादी पार्टी (सपा) भित्रै उपेन्द्र अल्पमतमा परेका छन् । साविक सपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री इस्तियाक राईले माग पूरा हुने अवस्थामा ओलीसँग मिल्न सकिने विकल्प खुला राखेका छन् भने महन्थ ठाकुरसँग नजिक देखिएका छन् । राईसँग पार्टीभित्र राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । स्रोतका अनुसार जसपाका कूल ३४ सांसदमध्ये २४ सांसदहरू ओलीसँग मिल्न सकिने महन्थ ठाकुरको लाइनमा छन् भने उपेन्द्र यादवसँग १० सांसद मात्रै रहेका छन् ।

ओलीका पक्षमा जसपाका अनिल झा, राजकिशोर यादव, अमृतादेवी अग्रहरी, अरगरिया, एकवाल मियाँ, कलुदेवी विश्वकर्मा, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, दुलारीदेवी खत्वेनी, नरमाया ढकाल, निर्जला राउतलगायत खुल्ने भएको स्रोतले जनाएको छ।

यस्तै, प्रदिप यादव, प्रमोद साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, रानी मण्डल, रामबाबुकुमार यादव, रामशहाय यादव, रुही नाज, रेनुका गुरुङ, शरतसिंह भण्डारी र सुरेन्द्र यादव पनि खुल्ने भएका हुन्।

जसपाभित्र महन्थ ठाकुर, अनिल झा, राजकिशोर यादव र राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहमति भए सरकारमा जान सकिने पक्षमा रहेका छन् । सपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भएर जसपा बनेपछि संसदीय दलको नेता समेत चुनिएका छैनन् । दल नेतामा सर्वसम्मत भए महन्थ ठाकुर र चुनाव भए राजेन्द्र महतो निर्वाचित हुने देखिएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । उपेन्द्र यादव पार्टी र संसद दुवैतिर अल्पमतमा परेका छन् ।