काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रले आज पनि ओली  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । यही फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाममाथि परेको विवादको फैसला सुनाउँदै दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि माओवादी केन्द्रले तत्काल वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने अपेक्षा थियो ।

आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यस विषयमा कुराकानी उठे पनि कुनै निर्णय नभएको र केही दिनभित्र त्यो निष्कर्षमा पुगिने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अहिले नै समर्थन फिर्ता गर्दा मौजुदा संसद्ले नयाँ सरकार चुन्न नसक्ने र मुलुक मध्यावधितिर धकेलिने सम्भावना देखिएकाले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिइएको अर्का स्थायी कमिटी सदस्यको जिकिर छ ।

“अवैधानिक तरिकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि हामी यो संसद् बाँकी पूरै अवधि चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,” नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई निर्णयको जानकारी गराउँदै त्यस्तै आशय व्यक्त गरे ।

“हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी हो भन्यौँ । संघर्ष गर्‍यौँ । अन्ततः अदालतबाट पुनःस्थापित भएको छ । संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम गरेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ,” उनले थप प्रष्ट पार्दै भने, “अब यो संसद् पूरा दुई वर्ष चल्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रा सबै निर्णय सुविचारित हुनुपर्छ ।” प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग सत्तासमीकरणका विषयमा ठोस कुराकानी नभएसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिने स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भनाइ छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जसपासँग अझै सघन छलफल हुन बाँकी छ, सत्तासाझेदारी र आगामी समीकरणका सन्दर्भमा ।

दुवै दलसँग हिजो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक चरण कुरा गरेका छन् । कांग्रेसले समर्थन फिर्ताको शर्त तेर्स्याएको छ । जसपा आन्तरिक रडाकोमा छ । जसपाको पूर्वघटक राजपा रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको माग लिएर बालुवाटार धाइरहेकाले आगामी समीकरणका विषयमा त्यहाँ मूर्त कुरा हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसो त, मंगलबारको बैठकमै ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । मात्रिका यादवलगायत नेताहरूले तत्काल फिर्ता लिन दबाबै दिए ।

तर, अध्यक्ष प्रचण्डले अरू दलसँगको वार्ता निचोडमा नपुगी हतारमा समर्थन फिर्ता लिँदा त्यसले परिणाम राम्रो नदिने, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार संकटमा पर्ने भएकाले सोच–विचार गर्नुपर्ने जोड दिएको नेताहरू बताउँछन् ।

आज पनि त्यही कुरा उठेको र बरु अरू राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।

अहिले नै हतारिन हुँदैन । सोच–विचार पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा प्रचण्डको जोड भएकाले समर्थन फिर्ता नलिएको गजुरेलले बताए।