काठमाडौँ । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच विश्वास र शंकाको सम्बन्ध मात्रै थिएन, एकता र संघर्ष पनि सँगसँगै भयो । माओवादी सर्वोच्च कमान्डर दाहाल र बाह्य मोर्चाका प्रमुख नेता भट्टराईको एकता र संघर्षबीच सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । एकअर्कालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्दै अघि बढेका यी दुई नेताले २०७२ असोज ९ मा आइपुग्दा फरकफरक बाटो लिए ।

दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी र भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) कमजोर हुँदै गएपछि पुनः एक ठाउँमा उभिने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । एकताको आधार तयार गर्न दाहाल र भट्टराईलाई जिम्मा दिने निर्णय पार्टीले गरेका छन् । दुई पार्टीबीच राजनीतिक कार्यदिशामा ठूलो मतभेद छैन ।

दुवै कम्युनिस्ट नामसहित समाजवादी पार्टी बनाउन तयार छन् । तर, दुईबीच अझै सुषुप्त रूपमा व्यक्तित्वको टकराव जारी छ । पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक आधार तयार भए पनि दुई नेताबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नभएसम्म एक ठाउँमा आउन सजिलो छैन । पार्टी एकताका लागि दाहाललाई विश्वस्त बनाउँदै गत मंसिरको निर्वाचन अघि भट्टराईले भनेका थिए, ‘मलाई कार्यकारी पद चाहिँदैन । वैचारिक काममा लाग्छु । समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउन पार्टी एकता गरौं ।’

त्यही समझादारीमा अघि बढ्न गोरखा–२ मा उम्मेदवार बन्न भट्टराईले दाहाललाई सहयोग गरे । दाहाल निर्वाचित भएपछि दुई नेताबीच दूरी बढ्यो । गत असारमा भट्टराईलाई बाहिर राखेर दाहालले एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपालाई समावेश गरी समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि भट्टराई बिच्किए । उनले ‘सत्ता जोगाउन’ मोर्चा बनाएको भन्दै दाहालको आलोचना गरे । 

स्रोतका अनुसार निर्वाचनपछि भट्टराईलाई पार्टीको वैचारिक नीति निर्माण र योजनाको जिम्मा दिन दाहाल सहमत भएका थिए । पुरानो ढर्राबाट माओवादी आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने भन्दै नयाँ शक्ति गठन गरेका भट्टराईले समय सुहाउँदो समाजवादी पार्टी बनाए मात्र आन्दोलन जोगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए । यसमा सहमति जनाउँदै दाहालले आम निर्वाचनमा कतिपय मतदाताले माओवादी नामकै कारण मत दिन गाह्रो मानेको बताएका थिए । माओवादी नाम फेरेर समाजवादी पार्टी बनाउने दिशामा अघि बढ्ने र त्यसअघि समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने बताएका थिए । तर समाजवादी मोर्चामा भट्टराईलाई सहभागी नबनाएपछि पार्टी एकता अवरुद्ध भएको थियो ।

गत असोजमा भट्टराई भारत गएका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव देव गुरुङले नेसपा अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पत्र पठाएपछि थप आशंका बढेको थियो । दाहाल–भट्टराईबीच सम्बन्ध टाढिँदै गएका बेला माओवादीले यादवलाई पार्टी एकताका लागि भन्दै पत्र लेखेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष भट्टराईले पत्रको हल्लाको पछि नलाग्न भन्दै निर्देशन नै दिनुपरेको थियो ।

नेसपाका एक नेताले दाहाललाई सशस्त्र युद्धदेखि नै ‘बाबुराम फोबिया’ कायम भएको बताए । ‘प्रचण्डजीलाई अझै पनि बाबुराम फोबिया छ । जसका कारण दुई नेताबीच पूर्ण विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन,’ ती नेताले भने । उनका अनुसार तीन दशकदेखि एकअर्कालाई बुझेकाले उनीहरू सहकार्य गरी नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरण गर्न सकिने टुंगोमा पुगेका छन् । ‘गोरखामा प्रचण्डलाई छाड्नुको मुख्य उद्देश्य सहकार्यका लागि थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड के कारणले टाढिनुभयो, बुझ्न सकिएन,’ ती नेताले भने ।

माओवादीमा दोस्रो नेताका रूपमा रहेका भट्टराई ०६८ असोज १२ देखि ०६९ चैत १ सम्म प्रधानमन्त्री रहँदा दाहाल पार्टी अध्यक्ष थिए । एउटै पार्टीमा रहँदा दाहालले भट्टराईलाई भारतप्रति नरम रहेको आरोप लगाउँथे । पछिल्लो पटक तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहाल र भारतबीच सम्बन्ध सुधार भएकै बेला दुई नेता पुनः नजिकिएका हुन् ।

नेसपा वार्ता टोलीका संयोजक गंगानारायण श्रेष्ठले निर्वाचनलगत्तै एकता गर्ने तयारी भए पनि एक वर्ष पर धकेलिएको बताए । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै त्यसबेला पार्टी एकता अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘अबचाहिँ ढिला गर्न हुँदैन भनेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ आम चुनावअघि दुई शीर्ष नेताबीच भएका अनौपचारिक छलफलका आधारमा पार्टी एकतालाई मूर्त रूप दिने तयारी छ । ‘समाजवादी बाटोमा अघि बढ्नेमा मतभेद छैन,’ उनले भने, ‘अब पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र जिम्मेवारी बाँडफाँटको मोडालिटी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने छ ।’ वार्ता समितिको आइतबार बसेको बैठकले दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई पार्टी एकताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । माओवादी वार्ता समिति संयोजक कृष्णबहादुर महरा र नेसपा संयोजक श्रेष्ठले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

माओवादी महासचिव एवं वार्ता टोलीका संयोजक देव गुरुङले पार्टीका एकताका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । औपचारिक वार्ता समिति बनेपछि कार्यदिशा, पार्टीको नामलगायतका विषयमा सहमति खोजिने उनको भनाइ छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्नुपर्ने बटमलाइन हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक दस्ताबेजमा सहमति खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले कोष्ठकभित्र रहेको नाम फेर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।’ माओवादीले एक महिनाअघि तल्लो समितिलाई माओवादी केन्द्र नाम फेर्ने परिपत्र गरेको थियो ।

‘पार्टी एकताका लागि दुवै पार्टी केन्द्रलाई पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्न सुझाव दिने साथै समितिले दुवै पार्टीले उठाइरहेका वैचारिक र नीतिगत विषयमा छलफल गरी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने,’ वार्ता टोलीको निर्णयमा भनिएको छ । स्थानीय, संघ र प्रदेश निर्वाचनमा नेसपा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर सहभागी भएको थियो । ऊ हाल संघीय र वाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।