काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबीचको दुरी पैदलमै जाने हो भने पनि २० मिनेट लाग्छ । तर, हिजो सर्वोच्चले नेकपा पार्टीको नामको मुद्दामा आदेश जारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई विज्ञप्ती जारी गर्न भने २० मिनेट पनि लागेन ।  सरकारी कार्यालयमा एउटा विज्ञप्ती, पत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्न अनेक लफडा र तयारी त हिजो निर्वाचन आयोगले पक्कै गरेन । खेस्रा, लेखन, रुजु, अन्तिम रुप, टाइपिङ गर्दा पनि करिब एक घण्टा लगाउने सरकारी कार्यालयको नीति जस्तै छ । कम्तीमा पाँच तह पार नगरेसम्म सरकारी निकायमा पत्र तयार हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने यस आयोगबाट मिति २०७५/०२/२३ र मिति २०७५/०७/०९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको सम्बन्धी फैसला आज मिति २०७७/११/२३ गते कार्यालय समयमा नै प्राप्त भई यस आयोगमा दर्ता नं. १०१४ मा दर्ता भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’ 

आदेश जारीसँगै सार्वजनिक सूचनाको रुपमा जानकारी हुन सक्छ । तर, फैसलाको कपी नै दर्ता हुनु नौलो घटना हो । यो सम्भवत्ः पहिलो घटना पनि हो । निर्वाचन आयोगले पत्र दर्ता हुन आयो भन्नुको अर्थ अरु समूह  दर्ता गर्न आउलान् भनेर पन्छाएको प्रष्ट देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि उतैबाट दर्ता गराइएको हो । दर्ता हुन आएका पत्रहरुलाई दर्ता गर्दिन भन्‍न मिल्दैन ।  यसमा आयोगको नियत्रबद्नियत खोज्‍नु जरुरी छैन ।’  संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्य त निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति र सर्वोच्चको फैसलामा शंका रहेको बताउँछन् । ‘यहाँ त अदालत, निर्वाचन आयोग मिलुवा देखिन्छन् । समग्रमा प्रक्रियामा थुप्रै सन्देह छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कतिपय काम अदालतको फैसलाले बोलेको छ । त्यसैले यसलाई धेरै शंका देखिन्छ ।’ 

ओली समूह किन खुसी ? 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै विभाजनउन्मुख रहेको नेकपाको ओली समूह र दाहालरनेपाल समूह दुबै आफ्नो समूह आधिकारिक भन्दै निर्वाचन आयोग धाइरहेका थिए । पार्टी एकीकरणपछिका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत दाहालरनेपाल पक्षमा रहेकाले आयोगले उसकै पक्षमा निर्णय गर्ने सम्भावना बढी थियो ।  

तर, सर्वोच्चले नेकपाको दर्ता अवैधानिक भनी फैसला गरेपछि नेकपा एमाले ब्यूँताउन खोजिरहेका ओलीलाई खुसी मिलेको हो । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनु पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको दललाई पनि सोही नाममा दर्ता गरेको थियो । आइतबार फैसला भएलगत्तै आफूनिकट समूहको संसदीय दलको भेला बोलाए । ओलीले भने, ‘अब चाँडै नै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँछु ।’

यता ओली समूहका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पुनःस्थापनापछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठक बहिष्कार गरेको र सूर्य उदायो भन्दै दाहाल र नेपाल समूहलाई व्यंग्य गरे । ‘आफैँ पुनःस्थापनाको माग गरे अनि बहिष्कार । त्यो पनि सदन चल्न हुँदैन भनेर । सूर्य पूर्वबाटै उदायो त किन हत्तु हैरान बनाउँदै दौड्या हुन्,’ सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अस्ति त अग्रगमन भो भनेर लड्डु बाँड्या थे । अब ए-कता वा एकता जे चाहिया, सो पाइया छ । फेरी क्याउँक्याउँ ? सकिएन बा ! हे, कम्फरटेबल लौन केही नयाँ चटक गर ।’ एमालेका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले त सर्वोच्चको फैसला सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

खनाल-नेपालको सकस

सर्वोच्चको आदेशले सबैभन्दा बढी मारमा माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई पारेको छ । उनीहरु यतिखेर अन्यौलमा छन् । त्यही अन्यौलबीच दाहालरनेपाल समूहको स्थायी कमिटीको जारी छ । त्यही बैठकले भावी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने बताइएको छ ।  ‘अब हामीलाई केपी शर्मा ओली मान्नुको विकल्प रहेन’ नेपालरखनालका साथमा रहेका एक एमाले नेताले भने, ‘पुष्पकमल दाहालसँग माओवादी छ, अब हामीसँग एमाले विभाजन गर्ने मत पनि छैन, त्यसकारण ‘कर्नर’मै रहेर भए पनि त्यहीभित्र संघर्ष गर्नुको विकल्प रहेन ।