काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र अधिवेशन सिफारिससँगै संघीय संसद् सचिवालयले पनि तयारी अघि बढाएको छ।

संघीय संसद् भवनमा बैठकका लागि आवश्यक तयारी थालिएको सचिवालयले जनाएको छ। बैठक कक्षको व्यवस्थापन अन्तर्गत कुर्सी, टेबुल मिलाउने, रंगरोगन, सरसफाइका काम अगाडि बढाइएको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

प्रवक्ता पाण्डेले सचिवालय बैठकका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए।

सचिवालयले यसअघि कोरोनाकालमै सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी बैठक कक्ष तयार पारिसकेको छ। भर्चुअल बैठकको अभ्यास समेत गरिसकेको छ।

सांसदलाई तलब भत्ता

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। विघटनसँगै कार्यकाल स्वतः समाप्त भयो। फागुन ११ मा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेसँगै सांसद पद पनि फर्किएको छ। पदमा पुनर्वहाली हुँदै गर्दा सांसदको तलबभत्ताको प्रसंग उठेको छ। संसद सचिवालयले चैत १ देखि ५ गतेभित्र सांसदहरुको तलबभत्ता एकमुष्ट पठाउने तयारी गरेको छ। सांसदहरुले पुस ५ यता विघटनपछिको सबै तलब एकमुष्ठ पाउनेछन्।

अदालतले विघटन बदर गरेर पूर्वावस्थामै फर्काएपछि सांसदले पूर्वावस्था अर्थात् पुस ५ कै मितिबाट तलब पाउने भएका हुन्।

रोचक त के छ संसद विघटनकै पक्षमा उभिएका नेकपा ओली समूहका सांसदलाई पनि सचिवालयले तलबभत्ता पठाउँदैछन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका यी सांसदमाथि पुनर्स्थापनापछि त्यसै पदमा बसेर तलब बुझ्ने भनेर नैतिक प्रश्न उठेको छ। तर संसद सचिवालयले भने सबै सांसदलाई तलब पठाउने भनेको छ। तलब पठाउने समाचारसँगै सामाजिक सञ्जालमा ओली समूहका सांसदले तीन महिनाको तलब नलिने निर्णय गर्‍यो खबर भाइरल भयो। तर संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले त्यस्तो निर्णय नभएको पहिलोपोस्टलाई जानकारी दिएका छन्। भोलि निर्णय भए बेग्लै कुरा हो। नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो कदम अदालतले उल्ट्याइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सुझाव आउँदा प्रधानमन्त्रीको समूहले नैतिकतालाई कायरतासँग जोडेर जवाफी व्याख्या गरेको छ। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनलाई कायर होइन भनेर शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भनिसकेका छन्।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिवेशन बोलाउने, नयाँ सरकार बन्ने, नयाँ राजनीति कसरी बढ्ने भन्दा बढी चासो सांसदले तलब भत्तामा देखाएका छन्। तीन महिनासम्म तलब नपाएका सांसदले कहिले आउँछ भन्दै जिज्ञासाहरु आउने गरेको स्रोतको भनाई छ।

सचिवालयका अनुसार सांसदहरुको मासिक तलब ६४ हजार रुपैयाँ छ। जसमा आवास, बैठक भत्ता, यातायात खर्च लगायको सुविधा पनि हुनेछ।

संसदीय समितिका सभापतिहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पारिश्रमिक सांसदको भन्दा बढी हुनेछ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३’ अन्तर्गत पारिश्रमिक तथा भत्ता प्रदान गरिने बताए। ऐनमा पारिश्रमिक र भत्ताको छुट्टाछुट्टै प्रावधान छ। संसद सचिवालयका अनुसार संसद भंग हुने बाटो भने अझै छ। त्यो राजानिक दल र प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ तर संबैधानिक सुबिधा भने अझै मजबुत नै छ।