काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर राजीनामाको दबाब बढाइएपछि संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिइसकेका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्दै तर्साउँदैमा नहट्ने जवाफ दिए । उनले भने,‘जीन्दगी रहेसम्म जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।’ उनले सुर्य उदाउँदा पनि रातै हुने र अस्ताउँदा पनि रातै हुने बताएर आफूलाई सत्तामा रहँदा र नरहँदा कुनै फरकपन महशुश नहुने बताए ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई अलिकति पनि लाज भए राजीनामा दिन भने । तर, ओलीले अड्डी छाडेका छैनन् । यसबाट अब ओलीलाई हटाउन पार्टीको संसदीय दल या प्रतिनिधि सभाबाटबाहेक विकल्प छैन । उनले राजीनामा दिएपनि अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म सत्तामै रहनेछन् ।

वैधानिक रुपमा नेकपा अहिले पनि एक छ । त्यसैले नेकपा संसदीय दलको नेता रहेसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसदीय दलबाट हटाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘वैधानिक रुपमा नेकपा एक भएकाले ओली संसदीय दलबाट हटेमा स्वतः प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छन् ।’ ओलीलाई हटाउनका लागि संसदीय दलमा अल्पमतमा पार्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको त्रिपाठीको तर्क छ ।

यसरी हुनसक्छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनर्जन्म

प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि ओलीलाई हटाउन सकिने अवस्था हुन्छ । त्यतिबेला अर्को चुनौती बन्न सक्छ । ओली पार्टीभित्रको संसदीय दलमा बहुमतमा रहेमा अविश्वासको प्रस्तावमा उनीविरुद्ध मतदान गर्दा ह्वीप चुनौती बन्न सक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्,‘आफ्न पार्टीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उत्तिकै चुनौती छ ।’

वैधानिक रुपमा नेकपा नफुटेकाले ओलीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउन निकै चुनौती देख्छन् त्रिपाठी । उनी भन्छन्,‘निर्वाचन आयोग देखि संसद समेतले ओली गुट र प्रचण्ड माधव गुट चिन्दैन । ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्र चिन्छ ।’

यसरी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । ओलीले संसदीय दलको बैठक नडाक्ने निश्चितप्रायः छ । यस अवस्थामा उनीविरोधी सांसदहरुले बैठक डाक्न निवेदन हाल्न सक्छन् । निवेदन हालेर बैठक डाकिएमा पनि ओलीले बहुमत सिद्ध गर्नै नसक्ने अवस्था  भने छैन । संसदीय दलमा दुवै समूहमा आधा आधाको अवस्था छ । नेकपाको सभामुख बाहेक १७३ सिटमध्ये प्रचण्ड माधव समूहको ९१ सिटको दाबी छ । ओली समूहमा ८२ सिट देखिन्छ । ६ जना सांसदमात्र यताउता हुँदा अंकगणित फरक पर्न सक्छ । त्यसैले प्रचण्ड र माधव नेपाल संसदीय दलभित्र ओलीमाथि धावा बोल्न तयार देखिएका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभामा ओलीविरुद्ध विगतमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । अब त्यसको भविष्य के हुने रु यो प्रश्न पनि छ । अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नेकपाबाट नै हुने या नहुने भन्ने विषय रहन्छ । अन्य पार्टीले दर्ता गर्ने अवस्थामा पनि नेकपा संसदीय दलको बैठकले कुन पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि अबको राजनीतिक निकै तरल र जटिल देखिदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै राजनीतिको फोहोरी खेल अब सुरु हुनसक्छ । सत्ताका लागि सांसद किनबेचको घटना भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अब सांसद किनबेचको खेलहरु हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘किनबेचको खेल भएर गलत सन्देशहरु जानसक्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ढिपी छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस अवस्थामा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने चलखेलहरु नहुने भने होइन । त्रिपाठीको भनाईमा जसरी पनि संसदीय प्रक्रियामा नकारात्मक घटनाहरु देखिन थाल्छन् । उनी भन्छन्,‘राजनीति गर्न चाहनेहरु भएनन्, बन्न चाहनेहरु भए ।’ राजनीति उद्दोगधन्दाका रुपमा फष्टाएकाले समस्याहरु जटिल बनेर विकास भएको उनको तर्क छ ।