काठमाडौं । 'घुमिफिरी रुम्झाटार' भन्ने भनाईलाई नेकपाको किचलोले सबैलाई सम्झाएको छ ।  नेकपाको विवाद पुरानै मोडमा फर्किए पछि उक्त भनाई सतहमा आएको हो। शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सत्तालिप्सामा रमाएका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन ‘फलामका चिउरा चपाउनु’ सरह कठिन मोडमा फेरि नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह पुगेको छ । यो गएको बैशाख देखिको विवाद हो । जुन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि फेरी झन् बल्झिएको छ ।

राजीनामा नदिने र संसदीय दलको नेता पनि नछाड्ने भएपछि अब अविश्वास प्रस्तावबाट मात्रै ओलीलाई सताच्युत गर्न सकिने रणनीति दाहाल-नेपाल समूहले बनाएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको तेस्रो दिनसम्मको छलफल, बहस र निष्कर्षलाई नियाल्दा दाहाल-नेपाल समूह ओलीलाई सत्ताच्युत गरेपछि मात्रै बाँकी सत्ता सहकार्यका विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्‍न सकिने निचोडमा पुगेको हो ।

ओलीले स्पष्ट शब्दमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, संसदीय दलको नेता पनि नछाड्ने र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने भनेका छन् । यसका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न बाटो खुला गर्ने ओलीको तयारी छ ।

‘अदालतले दिएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्‍ने भएको छ’ ओली निकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भनेका छन्, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनेको राजीनामा दिने हो र ?’

निर्वाचन आयोग र कांग्रेसको भरोसा 

जसो गर्दा पनि सत्ता नछाड्ने भएपछि ओलीको प्रतिगमनलाई बिदा गर्न अविश्वास प्रस्ताव नै अन्तिम विकल्प भएको दाहाल(नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । यद्यपी त्यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने निर्णय आफ्नो पक्षमा गरेपछि ओलीलाई राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउन सक्ने झिनो आश बाँकी नै छ ।

‘निर्वाचन आयोगले फागुन २० मा नेकपा विवादको निर्णय सुनाउने भनेको छ । त्यो भनेको आयोगले बहुमतका आधारमा स्वतः हामीलाई मान्यता दिनेबित्तिकै ओली दलको नेता रहँदैनन् । त्यसपछि त राजीनामाको विकल्प हुँदैन’ दाहाल(नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले भनिन्, ‘आयोगको निर्णय फेरि पनि स्पष्ट आएन भने अविश्वास प्रस्तावबाट ओलीलाई हटाइन्‍छ ।’

नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता समीकरण गर्न कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाएको दाहाल-नेपाल समूहलाई पहिला ओलीलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि कांग्रेसको साथ चाहिन्‍छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र सत्ता समीकरण मिलाउन कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनैपर्ने बाध्यतामा दाहाल-नेपाल समूह छ । तर यसका लागि पार्टी एकताको विकल्पमाथि भर पर्न नहुने उसको धारणा छ ।

यसर्थ, अहिले पार्टी एकताको छलफल भन्दा ओलीलाई राजीनामा गराउने वा अविश्वास प्रस्तावबाट सत्ताच्युत गराउने भन्‍नेमा दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरुको छलफल केन्द्रित छ ।

‘मिल्ने कुरा नमिल्ने कुरा भन्दा पनि पहिला ओलीजीको राजीनामा आउनुपर्छ’ दाहाल-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले  भने, ‘तर सजिलै आउने देखिँदैन् । प्रक्रिया र नैतिक रुपमा पनि राजीनामा आएन भने त संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएर ओलीजीको प्रतिगमनलाई हटाउनुको विकल्प छैन् ।’

बिहीबार मात्रै नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म दुवै पक्षसँग सत्ता सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको निर्णयले नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर त्यसबाट पार नलागेमा अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसको साथ लिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने अन्तिम विकल्पमाथि टेक्नैपर्ने बाध्यता दाहाल-नेपाललाई छ ।

‘अन्तिम विकल्प त अविश्वास प्रस्ताव नै हो’ भुसाल थप अगाडि भन्‍छिन्, ‘तर निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्णय गरेको खण्डमा अविश्वास प्रस्तावसम्म पुग्‍नु पर्दैन् । त्यसबाटै ओलीलाई राजीनामा गराउन सकिन्‍छ भन्‍ने विश्वास छ ।’

आगामी सत्ता सहकार्यका विषयमा कांग्रेसले विकल्प खुला राखे पनि पहिले नेकपा विभाजन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । वर्तमान राजनीतिक संकटका योजनाकार प्रधानमन्त्री ओली भएकाले उनलाई पदबाट हटाउनैपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगे पनि नेकपा विभाजनको औपचारिकता कांग्रेसको पहिलो रणनीति हो ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि गएको निर्वाचनमा सोत्तर भएको कांग्रेस अब नेकपा विभाजनलाई मुख्य हतियार बनाएर आगामी चुनावमा पहिलो पहिलो पार्टी बन्‍न सकिने आन्तरिक निष्कर्षमा छ । सोही कारण बिहीबारको पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘नेकपासँग सत्ता सहकार्य गर्न पहिला पार्टी कित्ताकाँट हुनुपर्छ ।’

‘अब नयाँ सरकार बनाउन पहिला नेकपा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि मात्रै कांग्रेसले साथ दिने र सहकार्य गर्ने हो’, पदाधिकारी बैठकको निर्णयबारे कांग्रेस सभापति देउवा निकट नेता रमेश लेखकले भने, ‘नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म निकास निस्कदैन् भन्‍ने सभापतिज्युको राय छ ।’

'सत्ताबाट टाढा रहन नसक्‍ने कांग्रेस तीन वर्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । कांग्रेसले सर्त राख्‍नु नेकपा फुटाउनु हो । नेकपा फुटाउन पाए कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्थ्यो भन्‍ने उहाँहरूको दाउ हो' ओली निकट एक नेताले भने 'नत्र नेकपा नफुटेसम्म केही हुँदैन् भनेर निर्णय गर्नुको अर्थ अरु के हुन सक्‍छ र ?'

पार्टी एकताको पुरानै गफ !

संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धारामाथि टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब सत्तामा रहिरहने नैतिक र संवैधानिक आधार छैन् । सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय बदर गरिदिँदा उनकै दल नेकपाले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्छ भनेर नै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । यसले ओलीको सत्ता दुई महिना थामियो । अब कुर्सी जोगाउने अस्त्रका रुपमा ओलीले पार्टी एकताको गफ दिन थालेका छन् । यसका लागि उनले महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अघि सारेका छन् ।

तर तीनै जनासँग पार्टी एकताका विषयमा दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरुसँग वार्ता गर्ने नैतिक आधार समेत बाँकी नरहेकाले उनीहरु चुपचाप छन् । बरु तीनै जना नेताहरुले पार्टी एकताको अभियान चलाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग गुहार मागिरहेका छन् ।

‘पार्टी एकता बचाउनुपर्छ भनेर ओली पक्षका नेताहरु आइरहेका छन् । महासचिवलगायत दुई तीन जना नेताहरुले भने पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन्’ वामदेव निकट एक नेताले भने, ‘पहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउन र सत्ता लम्ब्याउन एकताको गफ दिएको देखिए पनि ओलीसँग एकता हुन गाह्रै छ ।’

बिहीबार वामदेवले खुमलटारमै पुगेर दाहालसँग ओलीलाई सम्मानजनक बिदा दिएर नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् । पार्टी नफुटाउने र त्यसका लागि ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने वामदेवको सुझाव थियो । पार्टी नफुटाए आगामी चुनाव जित्न सजिलो हुने वामदेवको निष्कर्ष छ । तर यसले छलफल मात्रै लम्बिने, निचोड नआउने भएकाले अविश्वास प्रस्तावबाट ओलीलाई हटाइहाल्नुपर्ने निष्कर्षमा दाहाल-नेपाल समूह पुगेको हो ।