काठमाडौं । बिबादित र विभाजित नेकपाको आधिकारिकता विवाद अझै लम्बिने संकेत मिलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आधिकारिकता टुङ्गो लाग्ने भनिए पनि निर्वाचन आयोगले अझै प्रक्रिया शुरु गरेको छैन ।

यसअघि दुवैपक्षले कानूनसम्मत रूपमा आधिकारिकता दाबी नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले विवाद टुङ्ग्याउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर,नेकपा (बहुमत)ले आधिकारिक रूपमा दाबी प्रस्तुत गरेको झण्डै एक महिना भइसक्दा पनि आयोग विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेको छैन ।

नेकपा (बहुमत)का नेताहरू आयोग अझै विवाद टुङ्गोे लगाउने मुडमा नदेखिएको बताएका छन् । केहि दिन अझै झुलाउने र सकभर विभाजित नेकपालाई मिल्न दबाब दिने रणनीतिमा आयोग रहेको बताइन्छ । तर उसले सोचेजस्तो नेकपा तत्काल मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विवाद टुङ्ग्याउन जति विलम्ब गर्यो त्यति नै आयोगप्रतिको जनविश्वास गुम्ने छ । प्रधानमन्त्रीको दबाब झेल्नुपर्दा आयोगलाई निर्णय गर्न सकस परेको घटनाक्रमले यसअघि नै देखाइसकेको छ ।

हिजो बुधबार आधिकारिकता विवादबारे बुझ्न निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपा (बहुमत)का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अझै केही दिन विवाद नटुङ्गिने संकेत पाएको बताए। ‘आयोगको मनोविज्ञान हेर्दा सकभर विवादमा नपर्ने गरी निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिले पार्टीको नाम र चिन्ह दुवै पक्षलाई नदिने गरी निर्णय गर्न खोजेको पनि भने । तर,अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, त्यसैले अब विवाद थप लम्ब्याउन हुँदैन भन्नेमा आयोग पनि देखिन्छ,’ पाण्डेले सुनाए ।

अर्का नेता मुक्ति प्रधानसँगै त्यहाँ पुगेका पाण्डेका अनुसार आयोग केही दिन अझै पर्खने मनस्थितिमा देखिन्छ । ‘उनीहरूको मुड हेर्दा अझै एकाध दिन कुर्ने र सकभर मिल्नका लागि दबाब दिनेजस्तो देखिन्छ । तर, अब त्यो स्थिति छैन भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ,’ उहाँले सुनाए  ।

आयोगले आफूहरूसँग बहुमत रहेको तथ्य स्वीकार गरेको पाण्डेको भनाई छ । ‘पटक–पटकको कुराकानीमा आयोगले हामीसँग बहुमत रहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको छ । बहुमत स्वीकार गरिसकेपछि अन्य बहानामा रोक्न मिल्दैन । प्रोसेसमा गएर तत्काल विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्छ । हामीले त्यहि भनेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाकै बहुमतपक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निश्चित छ । तर, पार्टी विभाजनले आधिकारिकता नपाएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उसमाथि नैतिक संकट छ । त्यसैले सो पक्ष छिटै आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहन्छ ।

औपचारिक रूपमा विवादले प्रवेश पाइसकेपछि त्यसउपर कारबाही गर्नुपर्नेमा आयोग भने दुवै पक्षलाई मिलाउने नाममा निर्णय दिन ढिलाई गरिरहेको छ । आयोगको यस्तो ढिलाई बहुमत पक्षलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीति भएको धेरैको बुझाई छ । त्यसैले नेकपाको आधिकारिकता विवाद अझै लम्बिने देखिन्छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था  ?

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भैसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय आयोगलाई जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । तर,आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते अहिलेको अवस्थामा विभाजनलाई वैधानिकता नदिने निर्णय गरिसकेको छ । बहुमत (प्रचण्ड–माधव) पक्षले ऐनको दफा ४३ अनुसार गरेको दाबीमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । सो दफामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच दलको नाम,चुनाव चिन्ह, छाप आदिबारे विवाद भए आयोगले विवाद निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ४४ मा आधिकारिकता दाबी गर्ने दलले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद शुरु भएको ३० दिनभित्र दाबी पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दाबी पेश भएको मितिले अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । सो अवधिमा अर्को पक्षले लिखित जवाफ नदिए आयोगले फेरि १० दिनको समय दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्न अवधि तोकी सूचना दिनेछ । सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिनसक्ने छ । दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ उसैलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४६ मा आयोगले निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।