२०८२ कार्तिक १४ गते शुक्रवार
२०८२ कार्तिक १४ गते शुक्रवार
प्रतिनिधि सभा विघटन बदरसँगै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई दिएको आदेशमा १३ दिन भित्र बैठक बोलाउने भनेको छ। धेरैले सर्वोच्चले यसरी १३ दिन नै किन तोक्यो भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
तर सर्वोच्च्को फैसला मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने यो अर्थपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन पुस ५ गते गरेका थिए।
जबकी त्यतिबेला सरकारको जिम्मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हानको थियो। संविधानमा संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीचमा ६ महिना भन्दा लामो अन्तर हुन नहुने व्यवस्था छ। त्यसअघि संसदको अधिवेशन २०७७ असार १८ गते अन्त्य भएको थियो। जसको छ महिना पुसको १८ गते पुग्थ्यो । यस्तोमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पुस १७ गते भित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यतिबेलाको बाँकी १३ दिनको हिसाब सर्वोच्चले लगाएको हो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । बदर गर्दा सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शुन्य हुने उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ "संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६ महिना भित्र अर्को अधिवेशन आव्हान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो परिणाम स्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतस् परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइ बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु।"
त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा बैठक १३ दिन भित्र बोलाउन आदेश दिएको पाईएको हो।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
