काठमाडौँ । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा हारको स्वाद चाख्नुपरेको थिएन।

सुरुमा उनले वामदेव गौतमको साथ लिएर संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो हुनु आफैँमा आश्चर्यको विषय थियो। तर, ओलीको हैसियत कस्तो थियो भने पार्टी अध्यक्षलाई किनारा लगाएर संयुक्त सरकारमा जाने मन्त्रीहरु उनैले छाने।

२०७१ सालमा पार्टीको नवौँ महाधिवेशन भयो। माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै ओली पार्टी अध्यक्ष बने। संविधान जारी गर्ने बेला पनि ओलीको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। मधेशवादी दलहरुको असन्तुष्टिका बाबजूद संविधान जारी भयो।

२०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीको साथ लिएर ओली प्रधानमन्त्री बने। नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्न र चीनसँग पारवहन सन्धि गर्न ओलीले खेलेको भूमिकाले देशभित्र उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो।

तर, सहमतिअनुसार सत्ता आफूलाई दिनुपर्ने माओवादीले माग गर्यो । ओलीले सहमति पालना गरेनन्। त्यसैले माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन भयो।

ओली सत्ताबाट बाहिरिए। तर, सरकारमा रहँदाभन्दा बाहिर बस्दा उनलाई बढी फाइदा भयो। उनको लोकप्रियता चुलिँदै गयो।
०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले पहाडी क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। मधेशमा भने कमजोर रह्यो।

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै २०७४ असोजमा नेकपा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरे। उनीहरुले लामो समयमा अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिएको नेपालमा स्थायित्व र विकास दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वामपन्थी मत एकै स्थानमा हुँदा गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो।

त्यसैगरी सो गठबन्धन सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भयो। जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका चार जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यति मात्रै होइन राष्ट्रपतिले पनि उनलाई हरकदम साथ दिएकी थिइन्।

विश्लेषकहरुले ओलीलाई राणा शासनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री समेत भनेका थिए। चुनावको समयमा गरेको बाचाअनुसार नै २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो। जसको पहिलो अध्यक्ष ओली बने।

तर, सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला सुनाएर ओलीको एकपछि अर्को राजनीतिक विजयको शृंखलामा विराम लगाइदिएको छ। आज नै जुन बेला प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा ७० औँ जन्मोत्सव मनाइरहेका थिए।

पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरेका थिए। जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको छ।

‘पछिल्लो समयमा ओली सबैभन्दा बढी शक्तिशाली थिए। देशको राजनीतिक एजेन्डा उनैले तय गर्दै आएका थिए। जे हुन्थ्यो, त्यसको केन्द्रमा ओली नै हुन्थे,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘अब त्यस प्रकारको शक्ति नहुनसक्छ।’

संसद् विघटनलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई सुरुमा पार्टी अध्यक्ष र पछि सदस्यबाटै हटाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू नै पार्टीको आधिकारिक नेता भएको र वैशाखमा चुनाव भएरै छाड्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

तर, आफ्नो ७० औँ जन्मदिनको दिन सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक र नैतिक रुपले ठूलो धक्का दिएको छ।

उसो त ओली पक्षकै नेताहरुबीच पनि विघटन उल्टिए उनको राजनीति खाल्डोमा पर्ने विश्लेषण हुँदै आएको थियो।

‘अदालतबाट चुनावमा जाने निर्णय सदर भए प्रचण्ड–नेपालको राजनीति सकिन्छ। संसद पुनर्स्थापना भए ओलीको राजनीति धरापमा पर्छ,’ ओलीनिकट एक उच्च नेताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय भएलगत्तै टिप्पणी गरेका थिए।