पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको छ। ज्ञानेन्द्रराज आराण लगायतको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिदिएका थिए। 

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। 

‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो पटक सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधान सभाबाट निर्मित संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यसदल अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्ति:
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरणले यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' समेत उपर दायर गरेको रिट निवेदन (01-079-01501) (079-Re -0105) सम्मानित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फुयालको संयुक्त ईजलासबाट वदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९ /११ / १९ को आदेशप्रति यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरु विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ।

यस पार्टीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाईनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौ।

दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे वमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले सक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौ। संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन समेत आव्हान गर्दछौ।

महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुंदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलवलाइ रहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरु विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौ।