काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ ।कार्यकारीका लागि कानुन निर्माण गरेर दिने संसद्ले आफ्नो काम सञ्चालनका आवश्यक पर्ने नियम आफैँ बनाउँछ ।

हरेकपटक निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि आफैँ नियमावली बनाएर त्यही नियमावलीमा बस्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

माघ १० मा गठन भएको ११ सदस्यीय समितिले विगतका प्रावधानहरूमा केही संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा समितिले चार समितिको नाम फेरेको छ भने तोकिएका जिम्मेवारीमा पनि केही थपघट गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई सम्बन्धित समितिमा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिबाट पारित मस्यौदाको १७५ मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था छ । 

यसबाहेक कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेका विषयमा समितिमा रहेरपनि निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । कुनै सांसदले आफू सरोकार भएको विषयका निर्णय प्रक्रियामा भाग लिएमा त्यस्ता सांसदमाथि प्रश्न उठ्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । स्वार्थ बाझिने भन्ने शब्दावलीको परिभाषामा स्वार्थ बाझिनेसम्बन्धी कानुन अनुसार भनिएको छ । त्यस्तो, कानुन भने कायम नरहेकाले कानुन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । 

यस्तै, समितिमा तोकिएकोबाहेक आवश्यकताका आधारमा सभामुखले जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विगतमा भएका अभ्यास भन्दा समितिलाई केही थप जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । अब समितिको काम कानुन बनाउने मात्र नभएर विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने पनि जिम्मेवारी थपिएको छ ।

नियमालीमा कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने, कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

समितिहरू आफूले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । समितिले तयार पारेको मस्यौदाले विषयगत समितिको संख्या १० नै कायम गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तगर्तका १० विषय गतसमिति अन्तर्गत २२ मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन भएको छ । 

यस्तो छ विषयगत समितिको कार्यविभाजन 

१. अर्थ समिति : अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग  र सम्बद्ध निकाय ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति : पराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय । 

३. उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय । 

४. कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध निकाय ।

५. कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय । 

६. महिला तथा सामाजिक मामिला समिति : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता तथा सिमान्तकृत वर्ग समुदायको हकहित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय । 

७. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकाय । 

८. पूर्वधार विकास तथा प्रविधि समिति : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकासमन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय । 

९. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय । 

१०. सार्वजनिक लेखा समिति : सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध निकाय ।