विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेसम्मका प्राथमिकता छन् । 

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना प्राथमिकता बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएकादेखि केही नयाँ बुँदा थपेर मन्त्रालयले प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको हो ।

सबै पालिका तथा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रंगिन बनाउने उल्लेख छ । 

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने, निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्वजवाफदेही बनाइने छ लगायतका बुँदा उल्लेख छन् ।  

विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनेदेखि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्म

•  सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने ।
•  सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने । 
•  सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
•  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने । 
•  कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रंगिन बनाउने ।    
•  अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याउने ।
•  स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने । 
•  समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउने ।
•  संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने । 
•  शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गर्ने । 
•  हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने ।
•  गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति वितरण गर्ने । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुननपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
•  विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने । 
•  निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
•  शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
•  शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने । 
•  उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने । 
•  दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक  पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गर्ने । 
•  शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने । 
•  स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने । 
•  प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने । 
•  विद्यालयस्तरको एसइई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने ।