काठमाडौं । अहिले नेपालको न्यायालय पुनः एक पटक विवादमा तानिएको छ। यसरी न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने न्यायालय नै विवादमा तानिनु असामान्य अवस्था हो। हालसम्म संसारका कुनै पनि मुलुकमा सैनिक विद्रोह भएपछि विद्रोही पक्ष र अर्को पक्ष एकअर्कासँग पुनः मिलेर सँगै हिँडेको बसेको कुनै उदाहरण छैन। त्यस्तै न्यायालयमा पनि न्यायमूर्तिहरूका बीच विवाद उत्पन्न भएर एक पक्षले विद्रोह गरिसकेपछि दुवै पक्ष पुनः मिलेर सँगै बसेको हिँडेको कहीँ कतै देख्न पाइएको छैन।

भारतमा केही वर्ष अगाडि न्यायालयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसैलाई उदाहरणका रूपमा लिने हो भने पनि त्यहाँको विद्रोह पछि दुवै पक्ष मिल्न सकेका थिएनन्। जुन सम्भव पनि हुँदैन। यसरी न्यायालयमा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा न्यायालय भित्रबाट विवाद निरूपण असम्भव भइरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका पाँच दल, त्यसमा पनि खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको बैठक बसेर यो समस्यालाई समस्याको रूपमा थप चर्किन नदिई निराकरण गर्नु पथ्र्यो। तर, यहाँ एक, दुई दलका नेताहरू परस्परमा विरोधी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन्। दलले निर्णय गरेर दलको धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अर्थात्, एउटै दलका नेताहरूको एकै किसिमको विचार सार्वजनिक नहुनु बडो अचम्मको परिस्थिति निम्तिएको छ।

यस्तो परिस्थितिले आमजनतालाई दलका नेता ‘डिस्टक्सर्न एन्ड कन्स्टक्सन’मा छन् अर्थात् पहिला बिगार्ने अनि मात्र बनाउने गर्छन् भन्ने बुझाइ देखिन पुगेको छ। यदि यो सत्य हो भने नेपालका सबै संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन यन्त्रमा समस्या आउन सक्छ। सुरक्षा संयन्त्रभित्र समेत समस्या आउन सक्छ। दलका नेता समस्या निम्त्याउने र त्यसपछि नयाँ संरचनातिर लाग्छन् भने सबै क्षेत्रमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। होइन भने मुलुकलाई राजनीतिले दिशानिर्देश गर्नेमा दुई मत छैन। मुलुकका जुन कुनै समस्याको निकास दिने अन्तिम विकल्प राजनीति नै हो। राजनीतिक दलहरू नै हुन्। राजनीतिक रूपले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै हो।

प्रतिनिधिसभाका नेता प्रधानमन्त्रीबाटै हरेक समस्याको निराकरण हुनुपर्छ। हाल देखिएको न्यायालयको समस्याको समाधान पनि संसद्ले नै दिनुपर्छ। त्यसैले दिने हो। मिडियाले समस्यालाई उजागर गरिरहेकै छन्। समस्या समस्याका रूपमा देखा परेको छ। समस्या विकराल रूपमा अगाडि बढेको छ। न्यायपालिकाले दिने सेवा प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व भनौं या सरकार चुप लाग्न, मूकदर्शक भएर हेर्न मिल्दैन। नेपाल बार भनौं या सर्वोच्च बारका चुनावहरू। बारमा प्रतिनिधित्व र नेतृत्व दलीय प्रभावकै आधारमा भएका हुन्छन्। राजनीतिक सिद्धान्तबाट गाइड भएका व्यक्तित्व नै त्यहाँसम्म पुगेका हुन्छन्। उनीहरूका विरोधका कार्यक्रमहरू सांकेतिक रूपमा दलको पनि चाहना हो कि भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै केही समयदेखि न्याय परिषद्को संरचनामा पनि राजनीतिक प्रभाव छिरेको छ।

प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने न्याय परिषद्का सदस्य बारबाट मनोनयन भएर जाने बार परिषद्का सदस्य र सरकारको प्रतिनिधित्वको रूपमा रहने कानुनमन्त्री समेतको न्याय परिषद्ले सिफारिस गरिने न्यायमूर्तिहरू दलीय प्रभावबाट नै चयन भएका हुन्छन्। हाम्रो संरचनाका कारण नै यस्तो भइरहेको छ। यसरी नियुक्ति हुँदा दलीय व्यक्तिहरू नै न्यायमूर्तिका रूपमा पुगेका हुन्छन्। तर, न्यायमूर्तिको रूपमा पुग्ने त्यस्ता न्यायमूर्तिहरूले ‘म हिजो कहाँ थिएँ, कसको राजनीतिक प्रभावमा थिएँ’ भन्ने कुरा भुलेर ‘म अब न्यायमूर्ति हुँ। न्यायको शपथ लिएर नागरिकलाई न्याय दिन मनोनयन भएको व्यक्ति हुँ। मैले स्पष्ट न्याय दिएर न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको जगेर्ना गरी न्याय निरोपण गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा न्यायमूर्तिले गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना हुन पुग्छ। सायद कतिपय न्याय निरूपणमा त्यस्तो समस्या देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्याको समाधान समयमै आउनु र दिनुपर्ने हो। यस्तोमा राजनीतिक दल मूकदर्शक हुन मिल्दैन। 

तत्काल नै प्रतिनिधिसभामा यो विषयलाई प्रवेश गराई आमजनतालाई चित्तबुझ्दो निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, राजनीतिक दल, सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले मूकदर्शकको रूपमा हेरेर बस्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ। अब पनि सत्तापक्षका दलले कुनै ठोस निर्णय नलिने हो भने यो समस्या कहाँसम्म समस्या पुग्ने हो र कस्तो रूप लिने हो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसले व्यवस्थालाई असफल बनाउने अर्थात् प्रणालीलाई असफल बनाउने। प्रणाली भत्काउने र भुसको आगो सल्किएझैं सबै निकायमा यो समस्या पुगेर समग्रमा राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने संविधान नै असफल गराउनेसम्मको समस्या निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले तत्कालै राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ। गठबन्धनले समस्याको पहिचान गरी, समस्याको तत्काल निराकरण दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसमा ढिला गर्नु उचित हुँदैन। अहिलेको न्यायपालिकाको समस्यामा नेपाल बार तथा सर्वोच्च बार, कानुन व्यवसायी तथा यदाकदा बोल्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले समस्या के हो ? किन समस्या निम्तियो भन्ने कुराको ठोस कारण बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्। न्यायमूर्तिहरूले इजलास बहिष्कारसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर बसेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा दिनुपर्ने हो त्यसको वास्तविक कारणहरू जनतालाई बताउनु पर्छ। त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो। तर, ठोस कारणहरू सार्वजनिक भएको कतै पढ्न पाइएको छैन।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र इजलास बहिष्कारसम्म गर्ने न्यायाधीशहरू सही या गलत के हुन् ? म कुन जिम्मेवारीमा चुकें वा चुकिनँ। मैले के सुधार गर्नुपर्छ ? भन्ने कुराको विश्वासयोग्य जवाफ प्रधानन्यायाधीशबाट पनि आएको देखिँदैन। त्यसैले अहिलेको न्यायपालिकाभित्रको समस्यालाई कसरी बुझ्ने कसरी हेर्ने र मिडियामा आएका समाचारलाई कति पत्याउने। समस्या के हो ? त्यसको ठोस जवाफ कुन पक्षले दिनुपर्ने हो र दिन्छ ? अर्थात् त्यो तेस्रो पक्ष को हो जसले यसको सही गलत छुट्ट्याउँछ।

यस्तो अन्योल र अस्तव्यस्तताको निकास दिने एक मात्र शक्ति प्रधानमन्त्री नै हो। प्रधानमन्त्री हामी सबैको अभिभावक हो। प्रतिनिधिसभाको नेता हो। न्यायपालिकाभित्रको समस्या यो हो भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। अहिले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। त्यसको परिणाम हो। यसलाई एउटा नियन्त्रणमा राख्न नसकेको नेतृत्वकारी क्षमताको कमजोरीका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। समाज अनुशासित हुनुपर्छ। समाजलाई अनुशासित बनाउनुपर्छ। समाज र राज्यका निकाय पदाधिकारी कानुनसम्मत चल्नुपर्छ। तर, अहिले मुलुकमा त्यसो भएको देखिँदैन। यसलाई राज्यका निकायहरू अनुशासनमा नचलेको, संविधानको मर्म भावनाअनुरूप काम नगरेको संविधान र कानुनको पालना गराउन नसकेको अवस्थाको परिणामको रूपमा हेर्न र बुझ्न सकिन्छ।

न्यायपालिकाभित्रका समस्या किन र केका लागि ? यसको समयमै निराकरण हुनुपर्छ। हिजो लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख रहँदा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यशैलीले सबै नागरिक समाजलाई अस्वाभाविक र असैह्य तुल्याएको थियो होला। तर, उसको अस्तित्व स्वाभाविक वा अस्वाभाविक कस्तो रहनुपर्ने हो त्यो सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो। यसअघिका न्यायपालिकाका प्रमुखहरू जसरी विवादमा पर्दै आए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलगायतको बचाऊ त्यो समयका सरकारले गर्नुपथ्र्यो। उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा निवृत्त हुने मौका दिनुपथ्र्यो।

त्यस समयमा पनि अस्वाभाविक क्रियाकलाप र घटना घटाउने तथा गलत परम्परा स्थापित गराउने काम गरियो। आआफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने काम भए। त्यसको परिणाम अहिलेको न्यायपालिकाभित्र देखिएको छ। त्यसैले अब न्यायपालिकाभित्र यस्तो विद्रोह र परिस्थिति ननिम्तियोस् भन्नका लागि आँटिलो र भर पर्दै निर्णय लिन सरकारको नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा एउटा प्रतिबद्धताका साथ भरपर्दो निर्णय लिन जरुरी छ।

न्यायपालिकामा रहने न्यायमूर्तिहरूको नियुक्तिमा आफू र आफ्ना परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन लगाउने र निवृत्त हुँदा पुनः सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने देखिन्छ। पूर्वन्यायमूर्तिहरूको सम्पत्तिको समेत छानबिन हुनुपर्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समेत यसको माग गरेका छन्। एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर सम्पत्तिको छानबिन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। तब मात्र आउने दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन पाउँदैनन्। यसरी सरकारले आउने दिनमा कानुन नै बनाएर न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरेसम्म न्यायपालिकामा यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने छन्।