Logo

२०७८ मंसिर १२ गते आइतवार

images

शिक्षकलाई विभेद गरेर शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन

शिक्षकलाई विभेद गरेर शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन

खबर सेन्टर डेस्क

२४ आश्विन २०७८
  • 13.2K
    SHARES
  • images
    images
    शिक्षकलाई विभेद गरेर शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन
    images
    images
    images

    लामो समयदेखि शिक्षक विभेदको शिकार हुँदै आएका छन् । राज्य लगायत आम नागरिकको शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । राज्यको नै शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने अरुको दृष्टिकोण नकारात्मक हु‌ुनुलाई स्वभाविकै मान्न सकिन्छ रु शिक्षकका कुरा राज्यले सुन्दै सुन्दैन । शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सो सरह व्यवहार गरिएको छ ।

    images
    images
    images

    शिक्षक आफू अपहेलित भएको महसुस गरिरहेका छन् । शिक्षकले सरकार स‌‌मक्ष विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलनमा होमिएको धेरै लामो समय भयो । तर ती मागहरुप्रति सरकारले कुनै चासो नि देखाउदैन। सरकार शिक्षकका मागहरुको सम्वन्धमा छलफल गर्नसम्म तयार छैन् ।

    शिक्षकका असमान ग्रेडको कुरा, राहत शिक्षक, तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक, बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सुरक्षा र स्थायित्वको विषय अझैपनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन् । उनीहरुका यी मुद्दाहरु यथावत अवस्थामा छन् । यी समस्याहरु समाधानतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्नु विडम्बना नै मान्नु पर्दछ । लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई अन्यौलतामा राखिरहनु भन्दा जे गर्न सकिन्छ, जे गर्दा उचित हुन्छ, त्यसरी नै समस्या समाधान गर्नेतर्फ राज्य किन अग्रसर हुन चाहदैन् ?

    संवाद र छलफलबाट हरेक समस्याको हल गर्न सकिन्छ । संसारमा हरेक समस्याहरु संवाद र छलफलबाट नै समाधान भएका प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन् । राहत शिक्षक, तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्त भएका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकका समस्या समधान गर्न राज्य किन तयार देखिदैन ? यसका पछाडि के कारणहरु हुन सक्छन् ? विद्यालयमा कर्मचारीको आवश्यकता छ कि छैन् ? छ भने स्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्नमा राज्यले किन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ? तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्ति भएका शिक्षकको आवश्यकता राज्यलाई छ कि छैन् ? आवश्यकता भए उनीहरुको मागहरु के के हुन ? समस्या समाधानका लागि उनीहरुसँग बसेर संवाद र छलफल किन नगर्ने ? राहत शिक्षक के चाहन्छन् ? उनीहरुका मागहरु के के हुनु ? उनीहरुसँग बसेर छलफल किन नगर्ने ? बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकका सम्वन्धमा छलफल किन नगर्ने ? उनीहरुका माग जायज छन र पुरागर्न संभव भए राज्य किन मौन ? पुरागर्न नसक्ने भए उनीहरुलाई चित्तबुझ्दो जवाफ किन नदिने ? राज्यलाई उनीहरुको आवश्यकताको महसुस नभए लामो समयसम्म अल्झाएर किन राख्ने ? उनीहरुको आवश्यकता नै छैन भने राज्यको त्यत्रो धनराशी खर्च गरेर पालिराख्नुपर्ने किन ? विना आवश्यकता उनीहरुलाई तलब खुवाएर राख्नुको औचित्य के ? सबैलाई अवकास दिए हुन्न र ? अवकाश दिए के फरक पर्दछ ? राज्यलाई उनीहरुको आवश्यकता महसुस नै हुन्छ भने समस्या समाधान गर्नमा अग्रसरता किन नदेखाउने ? के यो राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति गरिने दायित्व अन्तर्गत पर्दैन् ? कि कसले रोक्यो ? कसैले रोकेको भए राज्यले त्यो कुराको सार्वजनिक किन नगर्ने ?  शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस खालका समस्याहरु बेलैमा समाधान नगरिँदा शिक्षाक्षेत्र झन अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको छ । यो कुराको राज्यलाई हेक्का छ कि छैन् ? 

    उनीहरुले अस्थायी पदमा रहेरै भएपनि लामो समयसम्म आफ्नो जीवनको अमूल्य समय राज्यका लागि खर्च गरेका छन्  । उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई राज्यले कदापि भुल्नु हुदैन । यही क्षेत्रमा रहेर उनीहरुको आधाभन्दा बढी जीवन व्यतीत भईसकेको छ । कतिपय शिक्षकहरुको उमेरको कारणले चाहेर पनि अर्को पेशामा जान सक्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । राज्यले उनीहरूलाई लामो समयसम्म काममा लगाएर उनीहरुको भविष्य बर्बाद गर्नु न्यायोचित हुदैन । 

    अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका मात्र होईन स्थायी शिक्षकका पनि प्रयाप्त गुनासाहरु छन् । उनीहरुसँग १७/१८ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नसक्नुको‌ पिडा छ । सरुवाको विषयमा जटिलता छ । शिक्षकले आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा भएर जान कि त राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा धाउनु पर्दछ कि त ठुलो धनराशी खर्च गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक सरुवाका नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल भएका घट्नाहरु बाहिर आउने गरेका छन् ।

    निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा दुईरदुई तहसम्म बढुवा गरियो । शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत ल्याउने कानुन बन्दा एक तहसम्म बढुवा गर्ने कुरा पनि उठाइएन, किन ? के शिक्षक राष्ट्रसेवक कर्मचारी होइनन् ? राज्यद्वारा शिक्षकलाई हरेक ठाउँमा विभेदको शिकार बनाईएको छ । ग्रेडमा विभेद गरिएको छ । पर्यटन काजमा विभेद गरिएको छ । बिमामा विभेद गरिएको छ । बढुवामा विभेद गरिएको छ । तलवमा विभेद गरिएको छ । सन्तति छात्रवृत्तिमा विभेद गरिएको छ । औषधि उपचारमा विभेद गरिएको छ । यहाँ सम्मकि तलव निकासामा समेत विभेद गरिएको छ ।  निजामती कर्मचारीले महिनारमहिनामा तलब पाउछन् तर शिक्षकले बल्लतल्ल चार महिनामा पाउँदछन् । मासिक रुपमा शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि शिक्षकको हकमा त्यो कानुन लागू गरिदैन । शिक्षकलाई कहाँ गरिएको छैन विभेद रु के मा गरिएको छैन् विभेद ?

    राज्यले शिक्षकलाई चोटैचोट दिएको छ । शिक्षकमा निरासा थपेको छ । शिक्षकको उत्साह र उर्जालाई मारेर सिथिल बनाएको छ । राज्यले जसलाई विभेद गरेको छ, जसलाई सिथिल बनाएको छ, जसको उत्साह र उर्जालाई मारेको छ, जसमा निरासा थपेको छ उसैबाट गुणस्तर शिक्षाको अपेक्षा गरिरहेको छ । यो कत्तिको सान्दर्भिक होला ?  

    राज्य सञ्चालक, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको अकर्मण्यताले हाम्रो मुलुकको शिक्षाक्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ । अझैपनि विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन् । विद्यालय बन्द गरेर विद्यालय भित्रै राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिन्छन् । कतिपय शिक्षकहरु निर्भिकता पूर्वक राजनीतिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न रहेको पाइन्छ ।
    केही सुधारका प्रयासका बावजुद पनि सामुदायिक शिक्षाको स्तर खस्केको खस्किएकै छ । अझैपनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन् । 

    गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएर आउने हरेक पूर्वाधार विकासको सम्वन्धमा राज्यले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन् । बधुवा मजदुरलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गरेर शिक्षकको गला समाउने कार्य गरेको छ । शिक्षकहरुको आत्म सम्मानमा चोट पुर्याउने काम गरेको छ । शिक्षकको स्वाभिमान गिराउने काम गरेको छ । एउटा दूईटा सामुदायिक विद्यालयमा सुधार आउदैमा समग्र विद्यालयमा सुधार आउदैन । समग्र विद्यालयमा सुधार नआउने हो भने राज्यको शैक्षिकस्तर माथि उठ्न सक्दैन । राज्यबाट सबै सामुदायिक विद्यालयको  सुधार हुनेगरी कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्दछ । यही अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई  राखेर शैक्षिक गुणस्तर खोज्नु राज्यको भ्रम छर्ने नीति मात्र हो ।

    देशमा सम्वृद्धि ल्याउन गुणस्तरीय शिक्षा हुनु पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न शिक्षकलाई  सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षकलाई सक्रिय बनाउन शिक्षकमाथि गरिएको विभेदको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । शिक्षकलाई विभेद गरेर शिक्षामा गुणस्तर आउन सक्दैन । यस कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले शिक्षकलाई विभेद होइन समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । अन्य राष्ट्रसेवकभन्दा बढी सुबिधा दिएर शिक्षकको उत्साह बढाउने र उर्जा थप्ने कार्य गर्नु पर्दछ । राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुबिधा दिदा दिदै पनि नराम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य राज्यले गर्न सक्नु पर्दछ । तव मात्र खस्किएको शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उठाउन सकिन्छ । 

    समस्याबाट भाग्नु भन्दा छलफल र संवादलाई अगाडि बढाऔं । जे गर्न सकिन्छ र जे संभव छ त्यो गरौ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु सधैंका लागि अन्त्य गरौ । शिक्षामा भएको अन्यौलताको अन्त्य गरौ । आजैबाट सबै मिलेर शैक्षिक सुधारको अभियानको शंखघोष गरौ ।

    चिन्तामणि रिजाल
    जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगर

    images
    प्रकाशित मिति :आश्विन २४ २०७८ आइतवार - १४:०७:१३ बजे

    खबर सेन्टर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार