संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अवैधानिक जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस भएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्।

संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। यसअघि दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएकाले फेरि पूरक निवेदन दिएको अर्यालले जानकारी दिए।

‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा  जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हो’ निवेदनमा भनिएको छ। 

नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

अर्यालले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको यो तेस्रो निवेदन हो। अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएको केहि दिन पछि विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम  सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो।  सिफारिस भएका व्यक्ति मध्ये ३२ जना व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ विनै २०७७ माघ २१ मा नियुक्ति लिएका थिए।

नियुक्ति लिनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रमेकुमार राई, आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जय बहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तप बहादुर मगर तथा सदस्यहरु डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली हजुर बस्न्यात, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध बहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा थिए।

यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, सदस्यमा मीनादेवी सोव, टुन्जे कामी र मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरीदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर तथा सदस्यमा डा.मीन बहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगको सदस्यमा जीवछ साह, रेणुदेवी साहर, विजय कुमार गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा सुवोध सिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग नियुक्त भएका थिए। 

अर्यालको पुरक रिट  निवेदनमा उनीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।         

संवैधानिक लोकतन्त्रमा सिद्धान्ततः एउटै अध्यादेश पुनः जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुदाँ पनि सरकारले जारी गरेर २०७८ वैशाख २६मा २० जना व्यक्तिको विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा सिफारिस गरेको थियो।  दोस्रो पटक २०७६ जेठ ३० गते रिट दायर गरेको, तर त्यसको एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थामा अध्यादेश नै खारेज भएकाले नियुक्त भएका पदाधिकारीको बारेमा पुरक निवेदन दिएको अर्यालले जनाएका छन्। 

दोस्रो पटक  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जू), लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मी, सदस्यमा माधव वेल्वासे, वीर बहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मञ्जु कुमारी, निर्वाचन आयुक्तमा सगुन शम्शेर जबरा., राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपीन राज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे, सावित्रा कुमारी शर्मा, सुन्दर पुर्कुटी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेना तथा सदस्यमा पुष्पराज तिमिल्सिना र मान प्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्य बहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगको सदस्यमा आभा कुमारी, थारु आयोगको सदस्यमा डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र शान्ती मोदी र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मद समशुल हक नियुक्त भएका थिए।