प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएपछि उनको चासो अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित छ। २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सुरुमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। 

धेरैको अनुमान थियो– देउवाले पहिले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन्। र, विश्वासको मतका लागि हतार गर्ने छैनन्। तर, सत्ता केन्द्रित राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले सबैको अनुमान विपरीत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिनको बैठकमै विश्वासको मत लिने निर्णय लिए। र, पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमा ३ साउन अबेर राति विश्वासको मत पाए पनि।

विश्वासको मत लिन देउवा हतारिनुको कारण के हो त ? उनी निकट एक नेता भन्छन्– ‘रात रहे अग्राख पलाउने डर।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि विश्वासको मत लिँदा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र नेकपा (एमाले) एकताका लागि भइरहेको प्रयासलाई हेरेर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँगको छलफलपछि देउवा पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका हुन्। 

आफ्नो सरकारमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको समेत सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छन् देउवा। देउवा निकट सूत्रका अनुसार माधव नेपालका लागि उनले ६ वटा मन्त्रालय नै छुट्याएर राखेका छन्। 

‘नेपाल समूहलाई ६ वटा मन्त्रालय दिने भन्ने छ। विश्वासको मत पनि सुनिश्चित होस् र नेपाल समूहको सरकारमा सहभागिता होस् भनेर नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हतारमा नगरिएको हो,’ देउवा निकट स्रोत भन्छ।  

देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कांग्रेस र सत्ता साझेदार अन्य दलमा मन्त्रीका आकांक्षीले लबिङ थालेका थिए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले चार मन्त्रालयको सुनिश्चितता खोजेको छ। पौडेल समूहमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। उनीहरुले मन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन्। कांग्रेसको संस्थापन समूहमा पनि अवस्था उस्तै नै छ।  

मन्त्री बन्न र बनाउन भएको लबिङका बारेमा देउवाले आफ्ना विश्वासपात्रहरुसँग भन्ने गरेका छन्– मलाई प्रधानमन्त्री बन्न बरु सहज भयो, तर मन्त्री बनाउन गाह्रो। आकांक्षी कति हुन् ? जो पनि मन्त्री बनाईदिनु पर्यो  भनेर आउँछन्।

कांग्रेस संस्थापन समूहले यसअघि नै दुई मन्त्री पाइसकेको छ। एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भए कांग्रेसले बढीमा ७ मन्त्रालय पाउनेछ। नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नभए कांग्रेसको भागमा ९ वटा मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न देउवालाई हम्मेहम्मे परेको छ। त्यसमाथि पौडेल समूहले चार मन्त्रालय मागेको र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि एक मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा देउवा छन्। कांग्रेसको संस्थापन समूहबाट डा. नारायण खड्का र पुष्पा भुसालको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ।  

यता पौडेल समूहबाट महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इच्छा देखाएका छन्। नेतृ सुजता कोइराला पनि मन्त्रीका लागि लबिङमा छिन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेरै मन्त्रीको लबिङ गरेको देउवा निकट नेताहरु बताउँछन्। उनले मन्त्री बन्न दाजु शेखर कोइराला र भाइ शशांकको साथ समेत खोजेकी छन्। कोइराला परिवारका तीन नेताबीच शनिबार २ घण्टा लामो छलफल भएको थियो। पौडेल समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि मन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन्।  

उता माओवादीमा पनि यस्तै समस्या छ। पहिलो चरणमा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा (अर्थ) र पम्फा भुसाल (ऊर्जा) मन्त्री भइसकेका छन्। अब माओवादीको भागमा बढीमा पाँच मन्त्रालय पर्ने छ। त्यसका लागि आकांक्षीहरुको लर्को नै छ। 

मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या धेरै भएपछि माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमै व्यंग्य गरेका छन्। उनले  फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘बिहानै खतरा खबर आयोः पार्टीका कतिपय मुर्धन्यहरुले यसपटक पनि मन्त्री पाइएन भने आत्महत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगे भन्ने पो आयो त!’

माओवादीबाट मन्त्रीका लागि नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देवप्रसाद गुरुङलगायतको नाम चर्चामा छ। यीमध्ये श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने इच्छा राखेका छन्। 

मातृका यादव, अमनलाल मोदी, शिवकुमार मण्डल, जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखे, शशी श्रेष्ठ, सुदन किराँती, सन्तकुमार थारु र महेश्वर गहतराजको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ।  

जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच समान रुपमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउँदै सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मागेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाँदा  यादव पक्षमा जसपाका १२ सांसद मात्र थिए । तर, संसद् पुनर्स्थापना भइसकेपछि महन्थ ठाकुर समूहका सांसद समेत आफ्नो समूहमा आएकाले उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सात मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेको एक नेता बताउँछन्।  

जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रेणु यादव, महेन्द्र यादव र प्रमोद शाहलगायतले आकांक्षा देखाएका छन्। 

एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने बारेमा अनिर्णित छ। सरकारमा जाने अवस्था आए नेपाल समूहबाट मन्त्रीका लागि बेदुराम भुसाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, निरा जैरु, सरला यादव, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णलाल महर्जन लगायतको नाम चर्चामा छ ।