हिजो साँझ स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले आज दिउँसो १ बजेलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको एमाले स्थायी समिति बैठक एकाएक रोकिएको छ । बैठक बोलाउनु अघि  अघि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,महासचिव ईश्वर पोखरेल र महेश बस्नेतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए। 

साँझ बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री निकट स्थायी समिति सदस्यहरूको छलफलमा भारतदेखि युरोपेली युनियनसम्मबाट दिउँसोको फैसलाका निम्ति चलखेल भएको बताइएको थियो । त्यहाँ अदालतको फैसला त्यस्तो आउनु र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुमा प्रतिगमनको रोडम्यापले काम गरेको समेत प्रसंग उठाइयो ।ओलीले अदालतले पहिले नेकपा र अहिले एमालेलाई दुई टुक्रा बनाएको समेत बताएर मन हलुङ्गो बनाएका थिए। 

“हिजोको बैठकमा अदालती फैसलाको पृष्ठभूमिबारे ओलीलाई धेरै पहिले थाहा भएको जानकारी सांकेतिक रुपमा दिइएको थियो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका २६ जना सांसदको हस्ताक्षरका कारण सर्वोच्च अदालतले हिजो त्यस्तो फैसला गरेको निचोडसमेत सुनाउन भ्याए ।

उपमहासचिव तथा कार्यदल सदस्य घनश्याम भुसाल र रघु पन्तबाट व्यक्त धारणालाई बालुवाटारमा निकै मिहीन ढंगले विश्लेषण गरिएको थियो । उनीहरुले  पार्टीबाट निर्णय गरेर नयाँ सरकारमा जान सकिने आशयको कुरा राखेका थिए । तर,स्वयम् अध्यक्ष ओलीले त्यो कुरो सुन्न पनि नचाहेको ओली  निकटस्थहरूले बताएका छन् । ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘आफ्नो सरकार ढाल्ने अनि अर्काको सरकारमा जाने ?’

हिजोको बैठकमा देउवाको सरकारले गराउने चुनावमा एमालेले फेरि बहुमत ल्याउने कुरामा सहभागीहरुलाई आश्वस्त तुल्याइएको थियो । २०७४ सालको स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि देउवा नेतृत्वको सरकार थियो भने माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलमा प्रतिनिधिसभा तर्फ एमाले भिडेको थियो ।

अदालतको हिजोको फैसलामार्फत बालुवाटारले संसदीय व्यवस्थाका सबै ढोका बन्द गरेर ह्वीप नलाग्ने भन्नुलाई दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउने खेलको रुपमा बुझेको छ । अब कुनै पनि दलको सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दा कारबाही गर्न नसकिने भएपछि निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुक उन्मुख भएको अनौपचारिक ठहर गरिएको छ ।

पार्टीको ह्वीप लागेपछि संसदमा देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने जोड घटाउकै कारण यस्तो फैसला लेखिएको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट समूहको ठहर छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी र आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बताएका छन्  । उनले भनेका छन्, ‘अब जनताको बीचमा जाने हो । अदालतबाट भएका निर्णय सबै बेठीक छन् । संघीयतामा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूलभूत सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण र दलीय व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने गरी फैसला आएको छ । त्यसको भण्डाफोर गरेर अघि बढौं ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै स्रोतले भनेको छ, ‘अबको चुनावबाट पुनः सरकार बनाउने हो । यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन ।’ सहभागीहरूले अदालतको फैसलाविरुद्ध आधिकारिक धारणा बनाएर जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले पार्टीको अरु योजना त्यसपछि बनाए पनि हुने बताएका थिए ।

हिजोको बैठकमा अदालती फैसलाको पृष्ठभूमिबारे ओलीलाई धेरै पहिले थाहा भएको जानकारी सांकेतिक रुपमा दिइएको थियो । उनले असारको शुरुदेखि नै आफ्ना अति निकटस्थहरूलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नै नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भेउ पाएको बताउँदै आएका थिए ।

कुनैपनि हालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको एकल मागबारे प्रष्ट पार्दै स्रोतले भनेको छ, ‘नैतिक र राजनीतिक हिसाबले एमालेको धारणा बलियो हुन्थ्यो । फैसला त्यो ढंगले आए पनि आफूहरू बलियो हुने रणनीतिमा उक्त माग अघि सारिएको थियो । किनभने फैसला यस्तो आउँदैछ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई आभाष मिलिसकेको थियो ।’

बालुवाटारको विश्लेषणमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिको फैसलामा अहिलेको जस्तो आदेश दिन खोजे पनि हिम्मत नपुगेको उल्लेख छ । अदालतले वाह्य रोडम्यापअनुसार वामपन्थीहरूलाई दुई फ्याक बनाइदिएको,अहिलेको जस्तो निर्णय गरेमा त्यतिबेलै उनीहरू एक हुन सक्छन् भनेर माओवादी र एमालेलाई टुक्राइदिएको र अहिले एमालेलाई दुई भाग लगाइदिएको आफू अनुकूल ब्याख्या ओलीले सुनाएका थिए ।