पार्टीको विवाद मिलाउन गठित नेकपा (एमाले)को कार्यदलले आइतबार राति १० बुँदे सहमति गर्‍यो । उक्त सहमतिप्रति नेता माधवकुमार नेपाल  पक्षका नेताहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । र,नेताहरुले त्यसको चर्को बिरोध गरेका छन्। 

 नेपालले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि कुनै सहमति नहुने बताउँदै आएका थिए । तर, कार्यदलको सहमतिप्रति नेपाल स्वयम् असन्तुष्ट रहेको उनीपक्षीय नेताहरु बताउँछन् । आजै नेपाल पक्षीय केन्द्रिय सदस्य हरुको बैठक बस्दैछ। 

आज बिहान मात्रै अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानि गर्ने व्याख्या मान्य नहुने नेता नेपालले बताएका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमप्रति आन्दोलित छ ।

ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उक्त समूह प्रतिपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदै आएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमा उक्त पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडानमा नेता नेपाल कायम नै छन् ।

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा आज फैसला आउने सम्भावना छ । उक्त फैसलाअघि नै पार्टी एकताको सहमतिका लागि हतार गरिएको भन्दै नेताहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

कार्यदलको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको विषयमा बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरूप अगाडि बढ्ने ।”

खनाल–नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले ओलीका कदमलाई प्रतिगामी भनिँदै आएकाले सहमतिमा उनको कदमबारे कुनै कुरा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उक्त समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनबारे आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

“उहाँहरुले सहमति त गर्नुभयो, तर त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन ।  हामीले संसद् विघटन प्रतिगामी कदम भन्यौँ । त्यो विषय कहाँँ पुग्यो ? त्यसबारे सहमतिमा केही छैन,” ती सदस्यले भने ।

त्यस्तै, उक्त समूहले पार्टीका कमिटीलाई २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी संरचनामा फर्काउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, सहमतिको बुँदाले जेठ ३ को कमिटीलाई कायम राखेको भन्दै त्यसमा सहमत हुन नसकिने ती नेताको भनाइ छ ।