प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाको अवधिमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका छन्। दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पहिलोपटक पुस ५ मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदियो।

पुनःस्थापना भएको तीन महिना नबित्दै ओलीले जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिएनन्। र, विश्वासको मतप्राप्त गर्ने आधार नरहेकोले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे।

७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वान गरे अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरे।

तर, बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारमा तात्विक परिवर्तन नआएको भनेका ओलीले पनि ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरे।
र, सरकार बनाउन दुबै दाबी नमिलेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको अवसान गरे।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष), नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भयो।

पहिलोपटक विघटन हुँदा सर्वोच्चमा दायर भएका रिटहरूमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमात्र गरिएको थियो। तर, पछिल्लोपटक दायर रिटमा पुनःस्थापनाका साथै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मागसमेत गरिएको छ।

पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति दुबैको माग उठेपछि सर्वोच्चको सम्भावति फैसला अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।

असार २१ गते सकिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एक सप्ताहपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ। र, आज सोमबार फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ।

३३ घण्टे बहसका क्रममा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका राय सुनिसकेका संवैधानिक इजलासका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहितका न्यायाधीशहरू अध्ययानमा व्यस्त छन्।

पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीसहित ८२ जनाले मुद्दामा बहस गरेका थिए। ३३ घण्टाको निरन्तर बहस र एक हप्ताको अध्ययनपछि सोमबार आउने फैसलाले देशको भावी राजनीतिक ‘कोर्स’ तय गर्नेछ।

तर, कानुनव्यवसायीहरू भने सोमबार आउने सर्वोच्चको फैसलाबारे आशावादी देखिन्छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्क देखिएका रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सर्वोच्चसामु दुईवटा विकल्पमात्र रहेको बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भनेर बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीकै वकिलले भनिसकेको हुँदा त्यो टाउको दुखाइको विषय नै नरहेको श्रेष्ठले बताए।

यसबाहेक उनले सर्वोच्चसामु दुईवटा मात्रै विकल्प देखेका छन्।

पहिलो – १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी परेकोले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश।

दोस्रो – प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने तर देउवाको निवेदन परिसकेको हुनाले ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश।

यी दुईबाहेक सर्वोच्चसँग अरू विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने अधिकार दिएको छैन, बनाउनेमात्रै हो,’  श्रेष्ठले भने,‘१४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको समर्थन देखिएकोले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भयो। र, अर्को प्रधानमन्त्री ओलीको निवेदन नै नपर्ने अवस्था रहेकोले फेरि ७६ (५) को प्रक्रिया सुरू गर्न भनेर परमादेश आउनसक्छ।’

दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको हुँदा संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको भूमिकाको पनि व्याख्या गर्ने उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले देखेको दुई विकल्पअनुसार नै सर्वोच्चको फैसला आए कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।

तर, सर्वोच्चको फैसला आउनअघि जसरी एमाले विवाद मिलाउने कसरत भइरहेको छ त्यसले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको यात्रामा सकस नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन।

सर्वोच्चले ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गर्न वा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरे दुबै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। र, यसबीचमा एमाले एक भइदिँदा देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग क्षीण हुन्छ।

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चसामुद दुई विकल्प देखिरहे पनि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने के हुन्छ भनेर ताकेरै भन्नसकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

यद्यपि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा उनी पनि ढुक्क देखिन्छन्।

‘फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलाले नजिर कायम गरेको छ। त्यस आधारमा पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भनेर लगभग पक्का छ,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा अहिले नै तोकेर भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसका लागि फैसला नै कुर्नुपर्ने हुन्छ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि संविधानअनुसार राम्रै फैसला आउने बताउँछन्।

‘यो भन्दा अगाडि पनि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा एउटा फैसला दिइसकेको छ। संविधान जारी भइसकेपछि यो दोस्रो विघटन हो,’ उनी भन्छन,‘पहिलो विघटनलाई अदालतले बदर गरिसकेपछि बदनियतपूर्ण ढंगले दोस्रोपटक गरिएको विघटनलाई पनि अदालतले बदर गर्छ मलाई विश्वास छ।’

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको बाटो रोक्ने गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने उनको विश्वास छ।

‘अब अदालतले शब्द कसरी प्रयोग गर्छ त्यो हेर्नैपर्ने हुन्छ। तर, केपी ओलीको बाटो बन्द हुनेगरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ मलाई लागेको छ,’ उनी भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीले दाबी परित्याग गरिसकेको अवस्था छ। उहाँकै अनुरोधअनुसार ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया सुरू गर्नुभएको हो। त्यसैले अदालतले दुईवटा दाबी परेको भनेर मान्ने अवस्था देखिँदैन।’

संविधान, कानुन र सारा तथ्यहरूलाई नियालेर सर्वोच्चले आफ्नो फैसला दिने उनको भनाइ छ।

‘अदालतले सारा तथ्य, संवैधानिक प्रावधान र नजीरहरूलाई हेर्छ,’ उनले भने,‘यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ त्यसलाई पनि अदालतले हेर्ने भइहाल्यो। १४६ जना त स–शरीर अदालतमै उपस्थित भएका छन्। अदालतले अहिलेसम्मका सारा प्रक्रियाबारे पनि बोल्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको बाटो बन्द हुनेगरी र देउवाको बाटो खोल्ने गरी फैसला आउने सम्भावना आफूले देखेको त्रिपाठीले बताए।