मुलुक बनाउने ध्याउन्नले राजनीतिमा होमिएका नेता र तिनका पार्टीको वैधानिकता परिक्षण गर्ने हो भने सबैमा उही किसिमको खोट छ। पछिल्ला दिनमा राजनीतिक पार्टीको कानुनी पक्षका बारेमा बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ। 

पाँच वर्ष व्यतीत भएपछि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको अतिरिक्त ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले तयारी अघि बढाएको छ। तर पनि पार्टीभित्रै आउँदो भदौ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्मका लागि तोकिएको महाधिवेशन नहुने आशंका गर्नेहरुको कमी छैन।

संविधानको धारा २६९ (४) ले राजनीतिक दललाई प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा केन्द्र र प्रदेशस्तरका पदाधिकारीको निर्वाचन(महाधिवेशन) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यदि त्यो अवधिमा महाधिवेशन हुन नसके विशेष अवस्थामा थप ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने सुविधा संविधानले र दल सम्बन्धी ऐनको दफा १६ (२) दिएको छ। गत फागुन १९ गते नै पाँच वर्षे अवधि पुरा गरेको कांग्रेसले थप ६ महिने अवधिलाई प्रयोग गर्दै भदौभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको हो।

उता माओवादी केन्द्रको हालत कांग्रेसको भन्दा निक्कै खराब छ। २०६९ साल माघमा सातौँ महाधिवेशन गरेको माओवादीले त्यसयता महाधिवेशन गरेको छैन। पाँच वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन आठ वर्ष ६ महिना पुगिसक्दा गर्ने छाँटकाटसमेत देखाएको छैन।

त्यसैलाई आधार बनाउँदै पार्टी छाडेका नेताहरुले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दैै बुधबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका छन्। आफ्नो उजुरीमाथि छिटो कारबाही गर्न नेताहरुले शुक्रबार आयोगमा पुगेर ताकेता लगाएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने आजै मात्र माओवादी बैधानिक भएको निर्णय सुनाएको छ। 

उता आन्तरिक विवादमा फसेको एमालेको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ छ। २०७१ असारमा नवौँ महाधिवेशन गरेको एमालेले २०७६ असारभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो।

एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर नेकपा बन्यो। तर २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकतालाई बदर गरेर दुवै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो।

दुई पार्टीबीच एकता भएर व्यतीत भएको ‘ने क पा’ कालीन ३३ महिनाको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्ने हो भने एमालेका लागि महाधिवेशन गर्ने अझै समय छ। तर ‘ने क पा’ कालीन अवधि एवं गत वर्ष र यो वर्ष भएको लक डाउनलाई पार्टी जीवनमा पनि शून्य अवधि मान्नुपर्ने निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदाललते गरेका छैनन्।

यदि त्यो अवस्थालाई शून्य अवधि मान्ने नै हो भने पनि माओवादीको हकमा सबै समय व्यतीत भइसकेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले अझै पनि दुवै दललाई वैधानिकता जोगाउन पर्याप्त ठाउँ दिएको छ। पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेन नगरे पनि दलको नै खारेज भइहाल्ने कल्पना कानुनले गरेको छैन।

तर जरिवानामा भने माओवादी र कांग्रेस दुवै परेका छन्। पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगरेमा पचास हजार जरिवाना गरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिन सक्छ।

दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ ले १ (ख)ले पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगर्ने दललाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवान हुने र त्यस्तो दललाई ५४ (२) (ख) अनुसार ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिन सक्छ। तर दर्ता भएका दलले वर्षैसम्म संघीय र प्रदेश तहमा पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्दा पनि आयोगले मौनता साधेको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई महाधिवेशन नगर्ने दललाई किन सचेत गराउनु भएन भन्ने प्रश्नमा भन्छन्, ‘आर्थिक विवरण वार्षिक रुपमा नबुझाउने, लेखा परिक्षण नगराउने दललाई हामीले प्रष्टिकरणे सोध्ने र तीन वर्षसम्म नबुझाइ दल कारबाही गरेका छौँ। तर अधिवेशनको हकमा उजुरी नपरेसम्म कारबाही गरेका छैनौँ।’

यदि दलले आयोगको निर्देशन नमाने वा जरिवाना नतिरेमा तत्काल हुने एउटा चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्छ।

ऐनको दफा ५४ (३)मा भनिएको छ, ‘जरिबाना नबुझाएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र काम, कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ।’

अहिलेको सन्दर्भमा आयोगले महाधिवेशन नगरेको भन्दै कुनै पनि दलमाथि निर्देशन नदिएका कारण यदि प्रतिनिसभा विघटन सर्वोच्चबाट सदर भइहाल्यो भने पनि माओवादी वा कांग्रेस दुवैलाई चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्दैन। किनकि ६ महिनाभित्र गर भन्ने आदेश नै आयोगले जारी गरेको छैन। राजनीतिक रुपमा पनि त्यो निर्णय विवादमा पर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिसभा विघटन गरेर आउँदो कात्तिक २६ गते र मंसिर १० गतको लागि चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्।

पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगरेको आधारमा पचास हजार जरिवाना तिरेमा दलहरुले महाअधिवेशन गर्न अर्को एक वर्ष समय पाउन सक्ने ‘कानुनी छिद्र’को उपयोग गर्न सक्छन्।

तर राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरु आफैँ जरिवानामा पर्नु नैतिक हिसाबले राम्रो मानिँदैन। तथापि अविछिन्न वैधानिकता जोगाउन दलहरुका लागि जरिवाना तिर्दै कारबाहीको प्रक्रियामा छिर्नु बाध्यात्मक अन्तिम विकल्प हुन सक्छ। दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (४) ले माओवादी र कांग्रेस जस्ता ‘वैधानिकता गुमाइ सकेका’ दललाई खारेजी हुनुअघि अझै महाधिवेशनका लागि एक वर्ष समय दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्ता दफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ।’

यो प्रावधानले के स्पष्ट पार्दछ भने निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन गर भनेर निर्देशन दिएको दिनदेखि एक वर्षसम्म दलले वैधानिकता जोगाउने अतिरिक्त समय पाउनेछन्।