काठमाडौं । एमालेका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको ‘भ्याकेट’ निवेदन पेसीमा चढेको छ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको भ्याकेट निवदेनको न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

पहिलो नम्बरमा रहेको मुद्दामा यसअघि अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो। अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न पहिलो सुनुवाइमा अस्वीकार गरेको थियो। अन्तरिम आदेश खारेज गर्नेरनगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनि दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको थियो। आज हुने सुनुवाइले यस विषयमा निर्णय दिनेछ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यसअघि विपक्षी चार सांसद, प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिने निर्णय गरेको थियो। अब उनीहरुका कानुन व्यसायीले पनि बहस गर्नेछन् भने एमालेका तर्फबाट पनि बहस हुने छ।  दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसमा निर्णय दिने छ।  

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ओली पक्षले असार ७ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। सर्वोच्च अदाललते जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेश सभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले जस्तो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो। तर, अहिले ओलीले फेरि महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै एमाले केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएको अवस्थामा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो। 

माधवकुमार नेपाल पक्षले भ्याकेटको निवेदनले पार्टी एकता ओली पक्षले नचाहेको आरोप लगाएका थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। यी चारै जना नेपाल पक्षका हुन्। अदालतले उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनेको थियो।  

प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेका थिए।