२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
केपी ओली सरकारमा मन्त्री खान तीन हात उफ्रेर गएका तर पछि अदालतले हुत्याइदिएका चार निर्वाचित सांसद अदालतको शरण पर्ने अन्तिम तयारीमा छन्। रिट निवेदनको ड्राफ्ट समेत तयार गरिसकेका छन् ।
ओलीको सरकारमा जाँदै माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेतिर लागेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । माओवादीको सिफारिसका आधारमा उनीहरु पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा ती ४ नेताले आफूहरुमाथि भएको कारबाही र पदमुक्त सम्बन्धी निर्णय अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।
अब सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने संकेत पाएपछि उनीहरु अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन्। ‘रिट निवेदनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा अदालतको फैसलापछि हामी अदालत जान्छौँ’, ती नेताले भने, ‘हामीलाई गरिएको कारबाही अवैध छ ।’
एमालेमा गन्तिमन्ती नभएपछि घरको न घाटको बनेका उनीहरुले यो बीचमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा संग समेत भेट गरिसकेको श्रोतको भनाई छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij