काठमाडौँ । संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निवेदकहरुका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएको छ। जवाफी बहसमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की, शम्भू थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले भाग लिए। जसमध्ये कृष्ण प्रसाद भण्डारी ९३ बर्षका हुन्।  अदालतमा जवाफी बहसका क्रममा उनले धारा ७६ (५) मा ह्विप लाग्दैन भनेर बहस गरेका थिए। 

उनीहरुले आइतबार इजलासमा उठेका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन्। जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने विपक्षीले गरेको दाबीलाई हदसम्म गएको टिप्पणी गरे।

यसअघि नै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा पटक–पटक परमादेश जारी गरेको विषय हुँदा हुँदै अहिले आएर मिल्दैन भन्नु युक्तिसंगत नरहेको उनले बताए।

दाहालले भने, राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध अहिले विद्या भण्डारी भएर मात्रै हैन जो भए पनि परमादेश जारी गर्न मिल्छ।’उनले संसद विघटन सम्बन्धीको रिट पाँच जनाको मात्रै हो १४६ जना आएका छैनन् भन्ने विपक्षीको दाबीको पनि खण्डन गरे।

‘अदालतमा १४६ जना सांसद आफै उपस्थित भएर सनाखत गरेका छन् निवेदनमा। सुरेन्द्र पाण्डे लगायत केहीले वारेसमार्फत सनाखत गरेका छन्। यसरी सनाखत भैसकेपछि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड,  माधव नेपाल,उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको मात्रै निवेदन भन्नु सरासर बेठिक हो’, उनले भने।

दाहालले टिपेक्स लगाएको कागजलाई मान्यता दिने भनि विपक्षीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘टिपेक्स सामान्य कुरामा लगाएको छ । कसैको नाम, जिल्ला र हस्ताक्षर सच्याइएको छैन। टाइप गर्दा क्रम संख्या नमिलेपछि मिलाइएको मात्रै हो। उहाँहरुले अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर यहाँ प्रयोग भयो भन्नु भयोरु यति भनिसकेपछि त्यो अर्कै प्रयोजन भएको चै के हो त्यो भन्नु पर्दैन ?’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा रहेको धारा ७६ (५)को व्यवस्था सांसदका लागि दिएको ‘फ्रि भोटिङ्गको व्यवस्था रहेको बताए।

‘बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरुलाई दल भन्दा बाहिर गइ आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्ने अधिकार हुन्छ। ७६ (५) को व्यवस्था पनि त्यही ‘फ्रि भोटिङ्ग’ हो, जसलाई सांसदहरुले विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउँछन्।’ उनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानका धाराहरुको गलत ढंगले प्रयोग गरेको जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको सीमा नाघेकोले संसद विघटन बदर गरी अदालतले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को आधारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि अब इजलासले एमिकस क्युरीको राय सुन्नेछ। समय रहे आजै फैसला आउने सम्भावना छ।