२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेको रिटमा विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले १४९ सांसदले हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्नुका ५ आधार पेश गरेका छन् ।
बहस गर्दै भण्डारीले ५ कारणले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवार भण्डारीले ओली र देउवामध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए राष्ट्रपतिको बदनियत देखिने उनले जिकिर गरे ।
यी हुन् भण्डारीका ५ तर्क :
१. संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कानून र संवैधानिक रूपमा गरेको निर्णय विश्वसनीय हुनुपर्यो । समस्या सिर्जना गर्ने किसिमले गर्नु भएन । प्रतिनिधि सभाका ३८ जना सांसदलाई दुवैले दुवैतर्फ दावी गरिएका कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु नै उपयुक्त हो ।
२. धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि तथ्यगत रूपमा पनि निर्विवाद हुनुपर्छ । एक जनाको प्रस्ट बहुमत देखिएको हुनुपर्यो । दुवैले आफूसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्दैमा कुनै एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए बदनियत देखिन्थ्यो ।
३. राष्ट्रपतिबाट हुने नियुक्ति संरचनागत रूपमा पनि दिगो हुनुपर्यो । धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्ति गर्ने र संसद्मा गएर फेल भएको भए त्यो निर्णय उचित हुने थिएन ।
४. सैद्धान्तिक रूपमा पनि निर्णय स्थापित हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनिएकाले दलको निर्णय बेगर सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन मिल्दैनथ्यो ।
५. निर्णयको रक्षा हुनुपर्थ्यो । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन हुनु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा फरक आधारको कुरा हो । अहिले कसैको दाबी पुगेको छैन, त्यसैले निर्णयको रक्षा हुन नसक्ने नियुक्ति नगरेकै राम्रो ।
यस अघि बहस गर्ने वकिललाई न्यायाधिशले प्रति प्रश्न गर्ने गरे पनि भण्डारीको हकमा कुनै प्रश्न सोधेका थिएनन।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
