काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंका तीनकुने घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बलका फिल्ड कमान्डरहरूको पनि कमजोरी देखाउँदै कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, त्यसबेला काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख रहेका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

“...शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने काम प्रभावकारी रुपले सम्पादन हुन नसकेको, बैकल्पिक सुरक्षा तयारी तथा रणनीति अवलम्बन गरी भीड नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकेको समेतको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन रोक्न सकेको नदेखिँदा काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को देहाय (ख) बमोजिम कारबाही गर्न,” आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएको छ ।

आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले तीनकुने घटनामा आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्ति सरह क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । यस्तै घाइतेहरूको सूची प्रकाशित गर्दै उनीहरूलाई मापदण्डबमोजिम राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।

आन्दोलनमा संलग्न नभइ प्रदर्शनस्थलभन्दा बाहिर घरतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलाई सुरक्षाकर्मीको गोली लागेको विषयमा हतियारको दुरुपयोग भए नभएको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

“...नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमान्डर अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका फिल्ड कमान्डर सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठ र निजहरूमार्फत अन्य सुरक्षाकर्मीसमेतको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरी जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ को उपनियम ३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न,” सिफारिसमा भनिएको छ ।